बङ्गलादेशको विशेष न्यायाधिकरणले पूर्वसत्ताधारी दल आवामी लिगका दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जना वरिष्ठ नेतालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

सन् २०२४ को ऐतिहासिक जनविद्रोह दबाउने क्रममा हत्या तथा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै अदालतले मंगलबार उनीहरूविरुद्ध अनुपस्थितिमै यस्तो सजाय तोकेको हो।

न्यायाधीश नजरुल इस्लाम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणले आवामी लिगका पूर्वमहासचिव ओबैदुल कादेर र पूर्वमन्त्री मोहम्मद अली अराफातलाई मुख्य रूपमा दोषी ठहर गरेको छ।

मृत्युदण्ड पाउने अन्य नेताहरूमा एएफएम बहाउद्दिन नसिम, शेख फजले शम्स पराश, माइनुल हुसेन खान निखिल, सद्दाम हुसेन र शेख वली आसिफ इनान रहेका छन्।

अदालतले तीमध्ये पाँच जनाको आधा सम्पत्ति जफत गरी आन्दोलनका क्रममा मारिएका र घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत वितरण गर्नसमेत आदेश जारी गरेको छ।

फैसलाप्रति सरकारी वकिल मोहम्मद अमिनुल इस्लामले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। यता, राज्यद्वारा नियुक्त प्रतिरक्षा वकिल एम हसन इमामले भने अभियुक्तहरू हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको र कार्यकर्ताहरूको गतिविधिका आधारमा मात्रै दोषी बनाइएकाले मृत्युदण्डभन्दा कम सजाय हुनुपर्ने दाबी गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२४ को जुलाई र अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले गरेको निर्मम बल प्रयोगका क्रममा करिब १ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो।

१५ वर्षे शासन ढलेपछि अगस्ट २०२४ मा हेलिकप्टरमार्फत भागेर भारत पुगेकी हसिनालाई पनि अदालतले नोभेम्बर २०२५ मा अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको थियो।

हसिनाले अदालतको क्षेत्राधिकार अस्वीकार गर्दै डिसेम्बरमा स्वेच्छाले स्वदेश फर्कने बताउँदै आएकी छन्।

मंगलबारको फैसलासँगै २०२४ को आन्दोलन दमनसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिनेको संख्या ६८ पुगेको छ। जसमा २२ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। तर तीमध्ये हाल चार जना मात्रै प्रहरी हिरासतमा छन्।

हसिना सत्ताच्युत भएपछि फेब्रुअरीको निर्वाचनबाट सत्तामा आएका वर्तमान प्रधानमन्त्री तारिक रहमान नेतृत्वको सरकारले हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ।