भोटेकोसी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र प्रभावितको पुन:स्थापनामा चुनौती देखिएको छ। त्यसका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी मात्रै ४ खर्ब ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ।

सरकारले भने प्रभावित नागरिकको पुन:स्थापनामा स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार भएको छलफलमा पुन:स्थापनाका लागि सरकारसँग उपलब्ध स्रोतका साथै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगसमेत परिचालन गर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट (आरडिएनए)’ अनुसार बाढीबाट २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको भौतिक क्षति र १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन पुन:स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण र भविष्यका विपद्बाट क्षति घटाउने कार्यक्रमसमेत समेट्दा आवश्यक रकम ७ खर्बभन्दा माथि पुगेको हो। प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल तत्काल पुन:स्थापित गर्न सरकार निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन्। सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको भनाइ थियो।

बाढीपछि सबैभन्दा ठुलो चुनौती प्रभावित नागरिकलाई कहाँ र कसरी पुन:स्थापित गर्ने भन्ने बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई पुनः त्यही स्थानमा बसाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकासको तयारी थालेको जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा बताए।

पुनर्निर्माणको आवश्यकता सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब ५४ प्रतिशत हो। बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा १ खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यसमध्ये जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति १ खर्ब १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ ।

बाढीबाट १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता ७५९ मेगावाट छ। प्रभावित आयोजनामध्ये ७ सञ्चालनमा थिए भने ६ आयोजना निर्माणाधीन थिए। ऊर्जा क्षेत्रका लागि अनुमान गरिएको ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुन:स्थापनासँगै निर्माणाधीन आयोजनाका काम पूरा गर्ने लागतसमेत समेटिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा देखाइएको सम्पूर्ण रकम सरकारकै दायित्व भने होइन। आयोजनाको स्वामित्व, सम्झौताअनुसारको दायित्व, बिमा कभरेज र विकासकर्ताले जुटाएको वित्तीय स्रोतको अवस्था पहिचान गरेपछि मात्रै राज्यले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक भार निर्धारण हुनेछ।

निजी भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ९५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। निजी भवनमा बिमा कभरेज न्यून हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सरकारको आर्थिक दायित्व ठुलो हुन सक्ने देखिएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधारतर्फ सडक पुनर्निर्माणमा ५५ अर्ब १८ करोड, पुलमा १८ अर्ब १६ करोड र सार्वजनिक भवन तथा सुविधामा ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा २ अर्ब ३४ करोड र स्वास्थ्यमा ७८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै भविष्यमा बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिम घटाउन मात्रै ९४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। यो क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतको रकम नभई जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन संरचना तथा कार्यक्रमको लागत हो। प्राधिकरणले तयार पारेको आरडिएनए प्रारम्भिक मूल्यांकन हो। नमुनामा आधारित तथ्यांक तथा विगतका अनुमान र सर्वेक्षणका आधारमा तयार भएकाले इन्जिनियरिङ अध्ययन र फिल्ड भेरिफिकेसनपछि मात्रै वास्तविक क्षति यकिन हुनेछ। विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको छ।

त्यसैले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँलाई तत्कालै सरकारको खर्च दायित्वका रूपमा बुझ्न नमिल्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। बिमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति, निजी क्षेत्र तथा आयोजना विकासकर्ताले व्यहोर्ने रकम, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहका स्रोत र विकास साझेदारबाट आउने सहयोग छुट्याएर मात्रै सरकारमाथिको वास्तविक वित्तीय भार निर्धारण हुनेछ।

भोटेकोसी-त्रिशूली बाढीले पूर्वाधार मात्रै होइन, नागरिकको बसोबास, रोजगारी र सामाजिक जीवनसमेत प्रभावित पारेको छ। त्यसैले सरकारका लागि अबको चुनौती राहत वितरणभन्दा माथि उठेर सुरक्षित पुन:स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र भविष्यको विपद् जोखिम घटाउने दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भने यसका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा पुन:स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।