प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार पाँचदिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गर्दैछन्। सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन उनको यो भ्रमण केन्द्रित छ। 

नेपाल लामो समयदेखि एससीओको संवाद साझेदार (डाइलग पार्टनर) को रूपमा रहँदै आएको छ। परराष्ट्रविद् डा. रुपक सापकोटाले यो भ्रमणलाई नेपालको पूर्ण सदस्यताको पहल र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

डा.सापकोटाले विश्व राजनीति क्रमशः एकलध्रुवबाट बहुलध्रुवतर्फ उन्मुख भइरहेको र एससीओमा चीन, रुस, भारतलगायतका मुलुकहरूको प्रभावकारी भूमिका रहेको बताए। नागरिकसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘विश्व राजनीति क्रमशः एकलध्रुवबाट बहुलध्रुवतर्फ उन्मुख भइरहेको छ, र त्यसमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रहरू नै अहिले एससीओका सदस्य राष्ट्रहरू छन्।

नेपालले यो बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो राष्ट्रिय आकांक्षाका साथै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई बलियो बनाउन पूर्ण सदस्यताका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’ उनले थपे, ‘नेपालले यसको पूर्ण सदस्यताको लागि केही समयदेखि कुरा राख्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा साइडलाइन भेटघाट र आफ्नो मन्तव्यमार्फत यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

एससीओमा नेपालको पूर्ण सदस्यताले क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा नेपालको सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने सापकोटाको विश्वास छ। ‘नेपालले जहिले पनि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आएको छ। एससीओको विस्तार र आगामी दिनमा यसको भूमिकालाई हेर्दा नेपालले पूर्ण सदस्यताका लागि यो भ्रमणलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाए।

सीमा मुद्दाका सन्दर्भमा सापकोटाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद आवश्यक रहेको बताए। सन् २०१५ र हालैका वर्षहरूमा चीन र भारतबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताहरू भएका छन्, जसमा नेपालको सहमति वा परामर्श गरिएको छैन। 

‘चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरेर लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेका छन्। जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत छ । नेपालले सन् २०२० मा नक्सा अद्यावधिक गदै यी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटे पनि भारतले संवादका लागि समेत अनुदार देखिँदै आएको छ,’ सापकोटाले भने। उनले थपे, ‘नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण, सुगौली सन्धि र त्यसपछि प्रकाशित नक्साहरू र सन् १९६० को दशकमा चीनसँग भएका सम्झौताहरूको आधारमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।’

सापकोटाले नेपालले भारतमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘नेपालले द्विपक्षीय संवादमा नै जोड दिनुपर्छ । यद्यपि, भारत संवादका लागि अइन्छुक र अनुदार देखिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन लिने विकल्पलाई पनि खुल्ला राख्नुपर्छ । एकसमय नेपाल–भारत सीमा विषय द्विपक्षीय थियो, यद्यपि पछिल्ला सम्झौताले यो अव त्रिपक्षीय मुद्दा बन्दै गएको छ । त्रिदेशीय बिन्दु (नेपाल, भारत, चीन) को पहिचान र सीमा निर्धारणमा चीनको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने। सापकोटाका अनुसार नेपालले सन् १९६० को दशकमा चीनसँग भएका सम्झौताहरूमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा स्पष्ट उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। 

अर्कोतक, ‘चीनले बारम्बार नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर नेपालको चासोलाई उपेक्षा गदै पछिल्लो समय लिपुलेक पासबाट व्यापारिक नाका सञ्चालनका लागि भारतसँग गरेको सम्झौतामा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। चीनले यो विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि नेपालले चीनसँग पनि कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सापकोटाले भारतको पछिल्लो रणनीतिलाई लिएर भने, ‘भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा संवाद गर्न अनिच्छुक देखिएको छ। सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबिच रहेको सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्ने भनिए पनि त्यसयता कुनै प्रगति भएको छैन। भारतले यी क्षेत्रमा नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम’ भन्दै द्विपक्षीय संवादलाई बेवास्ता गदै आएको छ।’ उनले अगाडि भने, ‘ त्यसैले पनि, नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गदै लैजानुपर्छ। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक र राजनीतिक संवादलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले एससीओमा नेपालको पूर्ण सदस्यताको पहल गर्ने र सीमा विवादमा कूटनीतिक संवादलाई अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सापकोटा नेपालले यो बहुपक्षीय मञ्चलाई उपयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपालले कूटनीतिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्छ। यो अवसरले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र राष्ट्रिय आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनी भन्छन्।