उपभोक्ता अदालतमा आठ महिनामा २८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्ष चैत २ गते अदालत स्थापना भएदेखि मंसिर १९ गतेसम्ममा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

उपभोक्ता अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार दर्ता मुद्दामध्ये १४ वटा मुद्दा फैसला भएको छ भने बाँकी १४ वटा मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा छ ।  

दर्ता भएका सबै मुद्दा उपभोक्ता ठगीका मात्रै छन् । अदालतमा दर्ता मुद्दामध्ये सात मुद्दाको फैसला, तीन मिलापत्र, दुई फिर्ता र दुई वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । यस्तै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये १४ वटा फैसला हुने प्रक्रियामा रहेको अदालतले जनाएको छ ।  

सरकारले २०८१ माघमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो । अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्नेछ।  

स्रेस्तेदार खरेलका अनुसार हालसम्म अदालतमा परेका मुद्दामध्ये मेडिकल सम्बन्धी १२ वटा, विद्यालय निर्माणमा लापरबाही सम्बन्धीको एउटा, एयर लाइन्स शारीरिक हानीको एउटा, इलेक्ट्रोनिक गुणस्तर र ढुवानी सफ्टवेयरका तीन वटा र सुनचाँदी सम्बन्धी एक मुद्दा दर्ता भएको थियो ।  

घर निर्माण इन्टेरियर गुणस्तर सम्बन्धी दुई वटा, सवारी साधनको गुणस्तर सम्बन्धी ६ वटा, टिभीको डिस्प्ले गुणस्तरहीन मर्मत सम्बन्धी एउटा, रङरोगन गुणस्तरहीन सम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।  

उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग छ। बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्नेछ।

त्यस्ता बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा छ। ऐनअनुसार हानि–नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित २०७५ असोज २ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो।  

त्यसको ६ वर्ष तीन महिना बितेपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।  

संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ। उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन्।