आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जुम्ला प्रशासनले इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियार संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।  

निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले यो कदमलाई पूर्वतयारी सुरक्षात्मक रणनीतिको हिस्साका रूपमा अघि सारेको हो ।  

गृह मन्त्रालयको माघ ४ गतेको निर्देशन र जिल्ला सुरक्षा समिति, जुम्लाको माघ ७ गतेको बैठक निर्णयअनुसार जिल्लाभित्र दर्ता भएका सबै प्रकारका हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा माघ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौड्यालले बताए । उनले भने, “निर्वाचनको समयमा सानो घटनाले पनि ठूलो परिणाम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न हातहतियार संकलन आवश्यक छ ।”

जुम्ला जिल्ला भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि निर्वाचनको समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने गरेको छ । विगतका निर्वाचनमा हातहतियार दुरुपयोगको आशंका, धम्की र भयको वातावरणबारे उजुरी आउने गरेका थिए । ती अनुभवकै आधारमा यसपटक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । जिल्ला सुरक्षा समितिका एक सदस्यका अनुसार, “इजाजतपत्र प्राप्त हतियार भए पनि निर्वाचन अवधिमा ती बाहिर रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले अस्थायी रूपमा संकलन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।”  

प्रशासनले हतियार बुझाउँदा भर्पाई अनिवार्य गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि चैत २० गतेपछि भर्पाईका आधारमा मात्र सम्बन्धित धनीलाई हतियार फिर्ता गरिनेछ ।सूचनाको अवज्ञा गरेमा वा अवैध हातहतियार फेला परेमा हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । यसका लागि प्रहरी र प्रशासनले विशेष अनुगमन टोली समेत परिचालन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

प्रशासनले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम नागरिकको सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । “सुरक्षा निकायको मात्र प्रयासले निर्वाचन स्वच्छ हुँदैन, सबै पक्षको जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” प्रजिअ पौड्यालले भने । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार हातहतियार संकलनको निर्णयले मतदाता डरमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।प्रशासनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्न जिल्लाबासी सबैसँग संयमता र सहयोगको आग्रह गरेको छ ।