सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै युवा पुस्ताले आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ। नेपालको कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल दर्तामा नआएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जेन-जी भनेर चिनिने पुस्ताले डिजिटल स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सोमबार प्रदर्शन गर्ने भएका हुन्। तर यसलाई काठमाडौंका मेयर बालेन साह र राजावादी समूहका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले समर्थन गरेपछि भने धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। साह र प्रसाईले आन्दोलनलाई ‘युवाहरूको आवाज’ भनेर खुला समर्थन जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जेएनजी पुस्ता सक्षम भए पनि ‘दुरुपयोगको जोखिम रहन्छ भन्ने तर्क गरे।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जेएनजी’ पुस्ता सक्षम छ, तर दुरुपयोग हुन सक्ने आंशका गरेका छन्। ‘जेन-जी’ पुस्ता देशको स्वाभिमान, कानुन र राष्ट्रियता बुझ्न सक्षम रहेको बताउँदै उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने तत्वप्रति सचेत रहन ओलीले आग्रह गरेका छन्। सरकारले पनि प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइसकेको छ।

सरकारले फेसबुकलगायतका २६ सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि ‘जेन-जी’ पुस्ताले सोमबार सडक प्रदर्शनको घोषणा गरिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ आएको हो।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी एमालेको विधान महाधिवेशनमा आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नभई नियमनका लागि दर्ता मात्र गराउन खोजेको दाबी गरे।

‘हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजेका होइनौं, दर्ता मात्र गराउन भनेका हौं। एक वर्षदेखि तारनतार ताकेता गर्दा पनि नमानेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको पुस्ता देशको स्वाभिमान, कानुन, राष्ट्रियता बुझ्न सक्षम छ। जेएनजी पुस्तालाई दुरुपयोग गर्न सक्छन्, त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ।’

सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्ड चलेको र सरकारको निर्णयको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ पुस्ताले विधि र कानुनको उल्लंघन गर्न नहुनेमा समेत जोड दिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले यसो भन्दै गर्दा नेकपा (एमाले) का नेता गोकुल बास्कोटाले जेएनजी पुस्ता बुझेर अगाडि बढे कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। ‘जेन-जी र अल्फा पुस्ता आइसक्यो तर यहाँ बेबी ब्रुमर पुस्ताले थर्काउँदै छ’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाहाहुहुमा हैन क्षितिजपारिसम्म नियालेर ऊ आयो भने कसैले रोक्न सक्दैन।’

उनले समय सधैं एकनासको नहुने बताउँदै यसले रङ फेर्ने बताए । ‘मौसम त दुई महिनामा हल्का रङ फेर्छ, राजनीतिमा छेपारे र चेपारे प्रवृत्तिसँग किन गुनासो?’, उनले लेखेका छन्, ‘हरेक दशकले त्यो चटक भोग्दै त आएको छ।’

युवा पुस्ताको आन्दोलनको तयारी लामो समयदेखि भए पनि यस विषयमा मौन रहेका काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन साहले अन्ततः आइतबार अपरान्ह खुला समर्थन जनाए। ‘जेन-जी’ पुस्ताको र्‍यालीलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताउँदै उनले कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता वा अभियन्तालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उक्त र्‍यालीमा ‘बाठो’ नबन्न चेतावनीसमेत दिए। उनले उक्त र्‍याली २८ वर्षमुनिका युवाहरूको भएको स्पष्ट पार्दै आफूसमेत उमेर हदका कारण सहभागी हुन नमिल्ने बताए।

त्यस्तै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले जेएनजीको आन्दोलनमा आफू पनि सरिक हुने बताउँदै तर सरकारले चैत १५ गतेको जस्तो दमन नगरोस् भनेका छन्। ढिलै भए पनि नेपाली दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीको चेत खुलेको बताउँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

‘भ्रष्टाचारविरुद्धको यस महाअभियानमा सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई धन्यवाद छ!’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो देश र नेपाली नागरिक जोगाउने आन्दोलनमा म आफैं सरिक हुनेछु, गत चैत १५ गतेको जस्तो सरकारले दमन नगरोस्।’

कानुनअनुसार दर्ता नभएको भन्दै नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसमा फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम लगायत २६भन्दा बढी प्लेटफर्म समावेश छन्। सरकारले यसलाई ‘नियमित दर्ता प्रक्रिया’ को आवश्यकता भन्दै बचाऊ गरे पनि केहीले यसलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा समेत विकास गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै वकालत गरिरहेको छ।

‘जेन-जी’ आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालका पक्षमा गरिएको विरोध होइन, यो भ्रष्टाचारविरुद्धको हुँकार र डिजिटल स्वतन्त्रताको खोजसँगै नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उदय हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रदीप कार्की लेख्छन्, ‘अहिलेको पुस्ता केवल ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता’ मात्र होइन, बरु सडकमा उत्रेर आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्न सक्ने पुस्ता हो।’

के हो जेन-जी पुस्ता?

जेएनजी अर्थात् ‘जेनेरेसन जेड’ भन्नाले सन् १९९७ देखि करिब २०१२ सम्म जन्मिएका पुस्तालाई मानिन्छ। उनीहरू अहिले करिब १२ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका हुन्। सानैदेखि इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएका उनीहरू पुराना पुस्ताभन्दा बढी स्वतन्त्र र आलोचनात्मक सोच भएको बुझिन्छ।

उनीहरूमा जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, मानवअधिकार र पारदर्शिताप्रति संवेदनशील रहेका हुन्छन्। त्यस्तै परम्परागत पार्टीभन्दा पनि मुद्दाकेन्द्रित आन्दोलनतर्फ आकर्षित रहने हुन्छन्। नेपालमा अहिले उनीहरू सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेज, पारदर्शिता र सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राख्दै आन्दोलित छन्।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा

यसअघि अमेरिकामा भएको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनमा यो समूहको सक्रिय सहभागिता थियो। हङकङमा भएको लोकतन्त्रको पक्षधर अम्ब्रेला मुभमेन्ट होस् या युरोपमा भएको जलवायु परिवर्तनविरुद्धको आन्दोलन सबैमा यो पुस्ताको सक्रियता देखिएको छ। यसबाहेक यो समूह विश्वभरका सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनमा अगाडि देखिएको छ।

भारतमा रोजगार र परीक्षा प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा आन्दोलन भएको छ भने इरानमा महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध विद्यार्थी र युवा आन्दोलित छन्।

भिपिएन प्रयोग नगर्नू

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाइएका सामाजिक सञ्जालहरू चलाउन भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) जस्ता माध्यम प्रयोग नगर्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले शनिबार एक औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता माध्यम असुरक्षित, अनधिकृत र जोखिमयुक्त हुने भन्दै प्रयोग नगर्न र नगराउन अनुरोध गरेको हो।

सरकारको निर्णयबमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता सञ्जालहरूको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनधिकृत, जोखिमयुक्त भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) प्रयोग नगर्न/नगराउन समेत अनुरोध छ।’

मन्त्रालयले आफ्नो कदम सामाजिक सञ्जाललाई निषेध वा नियन्त्रण गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउनका लागि भएको दोहोर्‍याएको छ।

सर्वोच्चमा ९ रिट

यसैबिच सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ थान रिट निवेदन पेस भएको छ। आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन्।