मुलुकमा गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा र ध्वंसका घटनाले समाज र मनोदशामा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। यसले के नेपाली समाज झन् बढी आक्रोश र हिंसाको यात्रामा जाँदैछ भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि उठाएको छ। यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन। तर उत्तर खोज्न जरुरी छ।

यो यक्ष प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले गरेका कुराकानीमा राजनीतिक विश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, पूर्वप्रहरी अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता र सर्वसाधारण सबै एउटा कुरामा सहमत देखिए। त्यो हो– कारण अनेकन भए पनि समाज र विशेषगरी युवामा आक्रोश हामी आफैंले निम्त्याएको हो, जसको समाधान हामीले नै गर्नुपर्छ र त्यो सम्भव छ।

विश्वमै सबैभन्दा छिटो सत्ता परिवर्तन गर्न सफल मानिएको जेनजी समूहको अगुवाइमा भएको दुईदिने विद्रोहमा हालसम्म ७३ जनाको मृत्य भएको पुष्टि भइसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा सयौं घाइते भएका छन्। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, विभिन्न मन्त्रालय, निजी भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सवारीसाधनसहितका भौतिक संरचनाहरूमा तोडफोड गरी आगो लगाउने काम भयो। विद्रोहको क्रममा यसअघि कहिल्यै नभएको आर्थिक क्षति मुलुकले बेहोरेको छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उलटपलट भएको छ। अनपेक्षित यो राजनीतिक परिवर्तन आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला र नेपाली समाजलाई कसरी प्रभावित पार्ला भन्नेमा सबैको चासो र चिन्ता छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ‘निराशाको अभिव्यक्ति हिंसामा खोज्नु चिन्ताजनक’ मान्छन्। नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र ‘शान्तिप्रियता र उत्थानशीलता’ रहेको चर्चा गर्दै उनी भन्छन, ‘देशमा अस्थिरता चर्काउन केही तत्त्व मौका कुरेर बसेका थिए। हामीले बेलैमा राज्य संरचनालाई सकारात्मक हिसाबले प्रभावकारी बनाउन सकेको भए यो दिन देख्नुपर्थेन।’

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिवार्ता मार्फत तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउन योगदान गरेका सिटौला देशलाई आर्थिक हिसाबले सशक्त पार्न नसकिएसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने तर्क गर्छन्। ‘सवैभन्दा चिन्ताको विषय कलिला युवाको सोचमा हिंसा र बदलाको भावनाले प्रवेश गरेको छ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव रहनेछ,’ उनी भन्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक जनक राई युवा पुस्ताको चाहना, आक्रोश र जनसांख्यिक रुझानलाई राज्य, प्राज्ञिक समूह र समग्र समाजले बुझ्न नसकेकोे तर्क गर्छन्। स्वाभाविक रुपमा डिजिटल प्रयोगकर्ता जेनजी पुस्तालाई आक्रोश, आवेग र भावना सार्वजनिक गर्न समाजिक सञ्जालले प्लेटफर्म दिएको चर्चा गर्दै सहप्राध्यापक राई ‘विगतका शशस्त्र विद्रोहभन्दा पनि झन् सशक्त हिसाबले विद्रोह गर्न सक्ने माध्यम र अवसर सामाजिक सञ्जालले दिएको’ ठान्छन्। हुन पनि हो, नेपाली युवाले गरेको यो विद्रोहको उत्प्रेरकमा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि एक कारण थियो।

तत्कालीन सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएको युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र बेरोजगारीविरुद्ध आवाज उठाएको थियो। आन्दोलन पूर्वसन्ध्यामा ‘नेपोकिड्स ह्यासट्याग’ मा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका नेताका सन्तानले गरेका मोजमस्तीका तस्बिर एकातिर र सामान्य नेपालीको अवस्था अर्काेतिर राखेका तस्बिरहरु भाइरल बनेका थिए। त्यसले आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गरिरहेको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक सञ्जय श्रेष्ठ मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निराशा र कुण्ठाको पृष्ठभूमिमा युवा पुस्तामा आफूलाई असहाय ठान्ने प्रवृत्तिको विकास भएको तर्क गर्छन्। ‘यो समग्र पृष्ठभूमिमा आन्दोलन र विद्रोहका लागि मैदान तम्तयार थियो। यसमा भदौ चौथो सातामा आगो लगाउने काम भयो,’ उनी भन्छन्।

 मनोवैज्ञानिक हिसाबले युवामा निराशा निम्तिनुको कारण एक मात्र नहुने चर्चा गर्दै उनले समग्र सामाजिक परिवेशले यसलाई निर्देशित गर्ने बताउँछन्।

नेपाली समाज उत्थानशील हुँदाहुँदै पनि राज्यका हरेक अंग भ्रष्टीकरणको उत्कर्षमा रहेको र सार्वजनिक उत्तरदायित्व रसातलमा पुगेको अवस्थामा युवामा विद्रोहको भावना आउनु स्वाभाविक भएको मानवशास्त्री राईको तर्क छ। ‘सामाजिक सञ्जालले हरेकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। सँगसँगै इन्टरनेटको अल्गोरिदमले हामीलाई निर्देशित गरेको छ। यो आन्दोलनमा जेनजीले सोसियल मिडियाको भरपुर प्रयोग गरेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्।

अनुसन्धान क्षेत्रमा संलग्न संस्था मार्टिन चौतारीका अध्येता लोकरन्जन पराजुली नेपालमा बढ्दो दण्डहीनताको अवस्थाले हिंसालाई बढाउन ‘प्रेरक’को काम गरेका मान्छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहपछि गठन भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले त्यस अवधिमा भएका हिंसा र त्यसका दोषीलाई अहिलेसम्म पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थामा उनको यो तर्क सान्दर्भिक लाग्छ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्यपक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको द्वन्द्वमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुलाई हालसम्म कारबाही हुन सकेको छैन। ‘सामूहिक रुपमा भएका हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कारबाही नहुनुले हिंसाको संस्कृतिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ उनी भन्छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्की सामूहिक हिंसामा दण्ड हुँदैन भन्ने मनोवृत्तिको विकास भएको बताउँछन्। ‘हिंसाका लागि एउटा कुनै तर्क र सिद्धान्त पर्याप्त हुँदैन तर नेपालमा भएका पछिल्ला घटनाको सन्दर्भमा दण्डहीनताको स्थिति एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ,’ कार्की भन्छन्।

कांग्रेस नेता सिटौला पनि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितले हालसम्म न्याय नपाएको र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले यी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको बताउँछन्।

माओवादी द्वन्द्वबाट पीडित भएकालाई न्याय दिन नसक्नु राज्यको ठुलो कमजोरी रहेको चर्चा गर्दै सिटौला भन्छन्, ‘मैले पाएको सूचनामा जेनजी आन्दोलनका नाममा देशभर भएका प्रदर्शन र आगजनीमा तिनै निराश द्वन्द्वपीडितको उल्लेख्य सहभागिता थियो। भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या र आगजनीका दोषीलाई कारबाही भएन भने अबका दिनमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने सिटौला बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल राजनीतिक चिन्तक स्यमुअल पी हन्टिङटनले व्याख्या गरेको राजनीतिक, संस्थागत र सामाजिक पतनको बाटोमा नेपाल रहेको बताउँछन्। हन्टिङटनका अनुसार राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहन संस्थागत विकास आवश्यक हुन्छ। तर जब राज्यका संस्थाहरू नागरिकका माग र अपेक्षाअनुसार सुधारिन सक्दैनन् अथवा नेताहरू नियमभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्छन भने त्यो राजनीतिक पतन हुन्छ र त्यसले अस्थिरता, हिंसा र असन्तोष बढाउँछ।

यसैगरी संस्थागत पतनमा अदालत, संसद्, राजनीतिक दल, प्रशासनजस्ता समाजका मुख्य संरचना धरासायी हुन्छन्। संस्थागत पतनले लोकतन्त्र र शासन प्रणालीलाई असुरक्षित बनाउँछ। हन्टिङटनका अनुसार समाजभित्र नैतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक नियमहरू कमजोर हुँदा सामाजिक पतन सुरु हुन्छ, जसले समाजमा ध्रुवीकरण र अविश्वास बढाउँछ। यसले राजनीतिक तथा संस्थागत कमजोरीलाई अझ झन् गहिरो बनाउँछ।

‘हामीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, शिक्षा प्रणालीलगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई अत्यधिक राजनीतीकरण गर्‍यौं, ती क्षेत्रलाई क्षतविक्षत बनायौं। भदौ चौथो साताको आक्रोश यसैसँग जोडिन्छ,’ खनाल भन्छन्।

अबको राजनीतिक निकास, सम्भावित हिंसा र आक्रोशको शृंखला रोक्न हाल भइरहेको समाज विघटन, विवेक र ज्ञानको ह्रासलाई रोक्नुपर्ने बताउँदै खनाल भन्छन्, ‘यसका लागि निर्धनताबाट माथि उठने उपाय तथा सुशासन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। रोगीको रोग पहिचान गरेझैं देशका समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र आक्रोश र हिंसा कम हुनेछ।’