मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न बारामा आएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडितका माग सम्बोधन गर्न नसक्दा तीन दिनदेखि जारी वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपाल केन्द्रीय समितिले सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न ६ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

आन्दोलनका अध्यक्ष अवधेश कुसवाहाको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले बिहीबार वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

वार्ता टोलीमा मनोजकुमार पासवान, रिजन राना मगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य रहेका छन्। सरकारले निर्धारण गर्ने औपचारिक वार्तामा सहभागी हुने निर्णय पीडितहरूले गरेका छन्।

वार्ता टोलीका सदस्य निर्ग नवीनका अनुसार सरकार पनि वार्ता टोली गठनको तयारीमा छ। मिटरब्याज पीडितका ६ बुँदे मागप्रति सरकार मौखिक रूपमा सकारात्मक देखिए पनि आन्दोलनकारी पक्षले लिखित र कानुनी रूपमा बाध्यकारी सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान कायम राखेको छ।

‘वार्ता भएर टुंगो नलागेसम्म हामी निजगढमै बस्छौँ। सरकारले तोकेको स्थानमा हाम्रो वार्ता टोली वार्तामा सहभागी हुनेछ,’ नवीनले भने, ‘हामीलाई मौखिक आश्वासन होइन, लिखित र वैधानिक सम्झौता चाहिएको छ।’

मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च विगत तीन दिनदेखि बाराको निजगढमा रोकिएको छ। सरकारसँग निरन्तर वार्ता भइरहेकाले आन्दोलनकारीहरू निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आश्रय लिएर बसेका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग मंगलबारदेखि हालसम्म चार चरणमा वार्ता भए पनि ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदामा लिखित सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ।

बुधबार राति करिब चार घण्टा चलेको चौथो चरणको वार्तासमेत निष्कर्षविहीन बनेको थियो। मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार विवादको मुख्य विषय सरकारले स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमति–पत्रलाई यथावत् लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कानुनी वैधानिकता दिने विषय हो।

‘गृहमन्त्रीज्यूले स्वीकार गरिसक्नुभएको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो,’ घिमिरेले भनिन्।

पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन तथा विगतका आयोग र सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि आन्दोलनकारीहरूले त्यसलाई पर्याप्त नमान्दै स्पष्ट कार्ययोजना र लिखित प्रतिबद्धता मागिरहेका छन्।

आन्दोलनकारीहरूले बिहीबारसम्म लिखित सहमति नभए काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च पुनः अघि बढाइने र आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।

वार्ताभन्दा भ्रमणमा व्यस्त गृहमन्त्री, मिटरब्याज पीडितसँग सहमति हुन सकेन, अब काठमाडौंमा वार्ता हुने

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न बाराको निजगढ पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बुधबार दिनभर आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नुको साटो अन्य कार्यक्रममै व्यस्त देखिएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङ बुधबार अबेर साँझ वार्तामा सहभागी भए पनि आन्दोलनकारी पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याज पीडितसँगको वार्ता छाडेर बुधबार पर्साको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको भाथा धार्मिक स्थलको अवलोकन तथा दर्शन गरेका थिए। त्यसपछि उनले बारा–पर्साका युवा समूहसँग भेटघाट, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको निरीक्षण तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँगै बारा–पर्साका औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने खोलानालाको अनुगमन गरेका थिए।

यी कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि मात्रै उनी बुधबार अबेर साँझ बाराको निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा पुगेका थिए, जहाँ मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता भएको थियो। तर ६ बुँदे मागमा लिखित सहमतिबारे सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो।

वार्ता असफल भएपछि गृहमन्त्री गुरुङ बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए। बिहीबार दिउँसोसम्म पनि सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच नयाँ चरणको वार्ता हुन नसकेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्।

जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्चमा रहेका मिटरब्याज पीडितहरू विगत तीन दिनदेखि निजगढमै रोकिएका छन्। उनीहरूले फर्जी तमसुक खारेजी, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठनलगायत ६ बुँदे मागमा लिखित र कानुनी रूपमा बाध्यकारी सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्याएका छन्।

यता सरकारले भने वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। तर बिहीबारसम्म पनि दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन थप लम्बिने संकेत देखिएको छ।