नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा तीन कार्यकाल कार्यकारिणी सदस्य हुँदै हाल एसोसिएट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे  सिटिजन्स बैंक इनटरनेसनल लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्। २०८० साल असोजमा सिटिजन्स बैंकको अध्यक्षमा चयन भएका पाण्डे गत वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका पाण्डे लोमस फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडका निर्देशक र कसमस सिमेन्टका सञ्चालक पनि हुन्। उनी उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेका छोरा हुन्। यस बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि पाण्डे बैंकको सञ्चालक थिए। उनी मर्जर तथा एक्विजिसन समितिको सदस्य भएका बेला यस बैंकले तिनाउ मिसन विकास बैंक, सिर्जना फाइनान्स र सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो।

बैंकका संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पाण्डे यस बैंकका प्रमुख लगानीकर्ता पनि हुन्। उत्पादनमूलक उद्योगबाट देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढिरहेका पाण्डे इस्टन कसमसमा पनि निर्देशक छन्। स्वदेशी औषधि उद्योग लोमस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक पाण्डे निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डाटा हबमासमेत आवद्ध छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण डाटा यहाँ राखिन्छ। फर्चुना ग्रुपमा पनि पाण्डे सहभागी छन्। फर्चुना ग्रुपले औषधिको प्याकिङ सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ।

बैंक अध्यक्षको जिम्मेवारीसँगै पाण्डेले महासंघलगायत विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा आबद्ध भई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। पाण्डे दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सिमेन्ट, औषधि उत्पादनलगायत विभिन्न व्यवसायमा सक्रिय छन्। सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसियट उपाध्यक्ष पाण्डेसँग नागरिकका लागि मधुजंग पाण्डेले देशको आर्थिक, बैंकिङ र व्यावसायिक अवस्थाबारे गरेको वार्ताको सार संक्षेप:

तपाई उत्पादकत्वलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडेर अघिबढिरहेको सफल व्यवसायीका रूपमा चिनिनुहुन्छ। हाल बैंकहरू र देशको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे बताइदिनुस् न?

अहिले देशको अवस्था त्यति राम्रो छैन। अकस्मात यो अवस्था आएको भने होइन। विभिन्न घटनाक्रमले यस्तो अवस्थामा पुगेको हो। हामीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकेनौं। विगतका वर्षहरूमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढायौं। बढ्दो आयात घटाउन सकेनौं। विभिन्न देशमा श्रम बेचेर नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकम पनि सदुपयोग गर्न सकेनौं। यिनै कारणले देशको आर्थिक अवस्था क्रमशः बिग्रिएको भन्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ।

यसैगरी एक समयमा देशभर फैलिएका सहकारी संस्थाहरूलाई पनि नियमन गर्न सकेनौं। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्नै सकनौं। यस्तै विविध कारणले मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको हो।

स्वदेशी उद्योग कलकारखाना पूर्ण रूपले चलायमान बनाउँदै उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बेला आएको छ। जसका लागि निजी क्षेत्रले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। देशको अवस्था सुधार्न निजी क्षेत्रको एकतर्फी प्रयासले मात्र सम्भव छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले हरेक समय सरकारसँग नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखेर काम गरिरहेको हुन्छ। यसमा सरकारले व्यवसायीको मनोवल बढाउने र लगानीको वातावरण बनाउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ। अहिले आम व्यवसायीले सरकारसँग यही आशा राखेका छन्।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु र सहकारी नियमन नभएको अवस्थाप्रति तपाइँ कसलाई दोषी ठान्नुहुन्छ?

स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएकाले बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीले अनेक दुःख गरेर आफ्नो घरपरिवारको खर्च धान्दै आएका छन्। नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु र सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न नसक्नुमा तत्कालीन सरकार दोषी छ। 

एक समय गाउँघरसम्म थोरै भए पनि नियमित बचत गर्दै आफ्नो घरखर्च चलाउने तथा मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहक बनेको सहकारी संस्थाहरूले अनेक वित्तीय अपराध र निक्षेपकर्तालाई नै ठगी गरिरहँदा नियन्त्रण र नियमन हुन सकेन। यो पीडादायी अवस्था हो। यसमा मुख्य दोषी तत्कालीन सरकार र नियमनमा संलग्न हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू हुन्। यसैगरी श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स रकम उत्पादनसँग जोड्न नसकेर अनुत्पादक ठाउँमा खर्च हुँदा समेत सरकारले ध्यान दिन सकेन। यो सरकारको ठुलो कमजोरी हो।

विगतमा भएका विविध वित्तीय अपराध एवं सहकारी ठगीका घटनाक्रमलाई हेर्दा यस्तो कमजोरी हुनुमा तत्कालीन सरकार मुख्य दोषी हो भनेर औंल्याउन कठिन छैन। त्यसैले हामीले देशमा स्थायी र बलियो सरकार हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं। सरकारमा संलग्न राजनीतिक कार्यकर्ताको छत्रछायाँमा मात्र सञ्चालन हुने यस्ता पुरानै प्रवृत्ति कायम रहे अझै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुँदैन। खराब प्रवृत्ति नत्यागे उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीको  वातावरण बन्दैन र नागरिकले पनि अनेक सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

देशको आर्थिक अवस्थामा अझै अपेक्षाकृतसुधार आएको छैन। लामो समयदेखि अमेरिका र इरानबिचको झगडा चलिरहेको छ। यसक्रममा पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा जारी मिसाइल आक्रमणको घटनाले विदेशबाट आयात हुने अत्यावश्यक मालवस्तुसमेत ल्याउन कठिन भइरहेको छ।

यही बेला विगत केही दिनअघि सुनसरी जिल्लाबाट सुरु भएको साम्प्रदायिक आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई आफ्ना लगानी के कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। पछिल्लो समय सामान्य झगडा लगायत विभिन्न बहानामा हुने तोडफोड, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हुने आगजनीका घटना बढ्न थालेसँगै अहिले देशमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ।

यस्ता घटनाक्रम रोक्न सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। नागरिकको भलाइमा केन्द्रित हुँदै काम गर्न सकेको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिन्छन्। केही देखिएका पनि छन्। अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित हुँदै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सुदृढ छ तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उत्पादनमूलक उद्योगबाट देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने मान्यताकासाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

बैंकहरूको हालको वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादनलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?

अहिले बैंकहरूमा देखिएको वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादनको अवस्थाबारे भन्नुपर्दा यसमा बैंकहरूको पनि गल्ती छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण तथा जनशक्ति के कति हो सोबारे राम्रो जानकारी लिएर बैंकिङ लगानी बढाइनुपर्नेमा केही बैंकहरूले त्यसो नगरेको पनि देखिएको छ। मुलुकमा भएका जनशक्तिको वास्तविक अवस्था नै नबुझी जथाभाबी ऋण दिनु पनि उचित छैन। यसबारेसम्बन्धित नियमक निकायको ध्यान नजानु ठुलो कमजोरी हो। 

हाल बैंकहरूले क्षमताभन्दा बढी लगानी गरेको छ। अझै देशमा थप लगानीको वातावरण बनेको छैन। पुराना उद्योग तथा होटलहरूले पनि थप लगानी बढाउन खोजिरहेका छैनन्। हाल वित्तीय क्षेत्र तथा पुँजी बजारमा बैंकिङ ऋण लिने माग बढेको छैन। धन्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गरेर बैंकहरूको अवस्था बिग्रिहाल्न दिएको छैन।

लगानीको क्षेत्र पहिचान नगरी हचुवाको भरमा ऋण प्रवाह गरिएको खण्डमा मात्र सो ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने हो। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको कडा नियमनले नै बैंकहरूलाई वित्तीय अनुशासन भन्दा बाहिर जानबाट रोक्छ। समग्रमा बैंकहरूले लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न यथेष्ट ध्यान दिन सक्नुपर्छ।

हाल निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू के हुन्?

पछिल्लो समय ठाउँ ठाउँमा भइरहेका आन्दोलनलगायत विविध गतिविधिका कारण व्यापारमा आएको मन्दीले केही बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गएको जानकारी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै आइरहेका छन्। बैंकहरूमा देखिने यस्ता खराब कर्जा बढ्न नदिनेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक निकै सजग छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको कडा नियम अनुसार सबै बैंकहरूले विभिन्न धितोबन्धक सल्टाउन नसकेर समस्या भएका खराब कर्जा समेत कम गर्दै लग्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।

कर्जा गुणस्तर (एनपिएल), जोखिम व्यवस्थापन र खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले विशेष रणनीति बनाएको हुन्छ। बैंकहरूले अपनाउने यस रणनीतिमाथि पनि राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेकै हुन्छ। त्यसैले बाहिर सुनिए जस्तो बैंकहरुले सजिलै बद्मासी गर्न भने पाउँदैनन्। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको बलियो नियमनले सुरक्षित नै देखिन्छन्। बैंकहरूमा लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको विश्वास अहिलेसम्म सुरक्षित नै छ। बैंकिङ क्षेत्रले छिटफुटबाहेक गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छैन।

लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको विश्वास बढाउन बैंकहरूले आगामी दिनमा केलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ?

हाल नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको बलियो नियमनले सबै बैंक सुरक्षित छन्। यही कारण अहिलेसम्म लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको विश्वास सुरक्षित हुन सकेको हो। विश्व बैंकले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालका बैंकहरूमा लगानीकर्ता र बचतकर्ताको विश्वास निकै बलियो रहेको बताएको छ।  

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता बढे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको अवस्था छ। यसप्रति पनि राष्ट्र बैंकलगायत सबै बैंक सचेत छन्। लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको विश्वास बढाउन बैंकहरूले आफ्ना सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। 

बढ्दो डिजिटल बैंकिङ र फिनटेक प्रतिस्पर्धाबिच सिटिजन्स बैंकलगायत सबै बैंकले अझ राम्रो सेवा दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्न थालेका छन्। एआईको प्रयोगले ग्राहकलाई धेरै राम्रो सेवा दिएको छ। डिजिटल बैंकिङ, नवप्रवर्तन र ग्राहक सेवाका क्षेत्रमा बैंकहरूले हालको समय अनुकूल विविध प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ।

महासंघ उपाध्यक्षको भूमिकाबाट हेर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन के गर्नु आवश्यक छ?

उद्योगमैत्री ऐन बन्नका लागि अहिले हामीहरूले महासंघको तर्फबाट सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं। सबैको चाहना निजी क्षेत्रमैत्री ऐन बन्नुपर्छ भन्ने नै भएकाले हामीले समग्र बैंकिङ, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, नीतिगत सुधार र भविष्यको सम्भावनाबारे सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं। महासंघको तर्फबाट विगतमा भएका सुझावबमोजिम अहिलेको बजेटमा कर फिर्ताको अवसर निजी क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ। 

अहिले विकास खर्च कम भएको अवस्थाबारे पनि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। महासंघले यसअघि दिएको सुझावकै आधारमा अहिले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको छ। अब आर्थिक गतिविधि बढ्ने आशा पलाएको छ। वर्षमा करिब ७० देखि ८० प्रतिशत विकास खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो।  

देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने मुख्य आधार पर्यटन, ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकास, कृषि र सूचना प्रविधिको विकास भएकाले अहिले हामीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा सरकारसँग आपसी सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने काम गरिरहेका छौं।

निजी क्षेत्रले यसअघि गर्दै आएका विभिन्न सुझावकै आधारमा वर्तमान सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने खालको बजेट ल्याएको छ। अहिले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सुरु भई धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा छ। निजीक्षेत्रले यो बजेट आगामी दिनमा के कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेतर्फ निकै चासोकासाथ  हेरिरहेको छ।

अझै निजी क्षेत्रले व्यावसायिक वातावरण सहज नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। यसबारे तपाइँको धारणा के छ?

हो। अझै निजी क्षेत्रले व्यावसायिक वातावरण सहज नभएको बताउँदै आएका छन्। यसो भनेर हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। सरकारले मुलुकमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने र स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन गर्ने लगायतका व्यावसायिक वातावरण बनाउन हाल भएका ऐन कानुनलाई थप सहज बनाउँदै लैजान सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन सरकारले ल्याउने हरेक नीति स्थिर राख्नुपर्छ। प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा हेर्दै नीति निर्माण गरियो भने आर्थिक गतिविधि बढ्न सहज हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ विशेष चासो राखिरहनुपर्छ। आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउन सरकारले लगानीकर्ताको बनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा सरकारले देशभरका शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यसै खेर गइरहेको बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी उत्पादकत्व बढाउन सामूहिक व्यावसायिक खेती प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। 

जसले मुलुकको आयात रोक्न र उत्पादकत्वसँग जोड्न सहज बनाउने छ। स्वदेशी उत्पादनले पर्याप्त माग धान्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न मदत पुग्छ। यस्तो सामूहिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न कम्पनी मोडलमा काम गर्नुपर्छ। कृषिलाई पनि कम्पनी मोडलमा ल्याउन सकियो भने समाजमा कृषि पेसा सम्मानित हुँदै जाने छ। कृषि क्षेत्रलाई पनि कम्पनी मोडलमा लैजाने र त्यहाँ काम गर्ने सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको सहज पहुँचको अवसर प्रदान गरियो भने विस्तारै कृषि पेसातर्फ युवाको आकर्षण बढ्दै जाने छ। यसले थप आम्दानी बढाउने मात्र नभएर रोजगारीको अवसर पनि विस्तार गर्न पनि सघाउने छ।

हाल बैंकमा तरलता पर्याप्त हुँदा पनि कर्जा विस्तार नहुनुको कारण के हो?

अहिले मान्छेसँग खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ। हालको समस्या बैंकसँग पैसा नभएर सिर्जना भएको होइन। गुणस्तरीय कर्जाको माग कम भएको अवस्था भने हो। उद्योगी व्यवसायी नयाँ लगानी गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। थप लगानी बढाउन पनि निकै सावधानी अपनाइरहेका छन्। बैंकमा कर्जा लिने ग्राहकको संख्या पनि कम छ। अहिले मुलुकको विकास खर्च पनि कम भएको छ। विकास खर्च, सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार बढ्यो भने आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बैंकमा कर्जाको माग स्वतःबढ्नेछ।

सिटिजन्स बैंकको प्राथमिकता के हो?

हाम्रो प्राथमिकता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग, ग्राहककेन्द्रित सेवा, डिजिटल बैंकिङको विस्तार, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन हो। साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जिम्मेवार वित्तीय सेवा विस्तारमा पनि यस बैंकले जोड दिएको छ। बैंकको प्राथमिकताबारे मैले भन्दा पनि बैंक व्यवस्थापन समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राम्रो बुझाउने सक्छन्। यसमा मैले यो भन्दाबढी बोल्नु उचित छैन।

आगामी दिनमा अर्थतन्त्र सुधार्न के कस्ता काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ? अब मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दै छ भन्नेमा तपाईँ कत्ति आशावादी हुनुहुन्छ?

अब विस्तारै देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ। सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रबिच राम्रो समन्वय भयो, विकास तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढ्यो र लगानीमैत्री वातावरण कायम रह्यो भने हाल सुस्ताएको अर्थतन्त्रले राम्रो गति लिन सक्छ। सबैभन्दा पहिले व्यावसायिक वातावरणमा विश्वास फर्किनुपर्छ।

यसका लागि नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच र सरकारी निकायसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप बढाउनुपर्छ। यस्ता सुधारात्मक गतिविधि बढेसँगै नेपालमा सम्भावना प्रशस्त छ। जसलाई सही नीति र कार्यान्वयनमार्फत परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा हाल विविध कारणले सुस्ताएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबिचको आपसी सहकार्य दह्रो हुनुपर्छ। अन्यथा अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन।

बाध्यातावश वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका युवालाई स्वदेशमै राम्रो कामको अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।  युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय विकास सेवा, सिप विकास र नवीन सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ। यसका लागि बैंकहरूले सहज वित्तीय पहुँच दिन सक्छन् भने निजी क्षेत्रले बजार, रोजगारी र साझेदारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने भएको हुँदा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।