झण्डै दुई दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घटनामा किटानी जाहेरी परेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसांसद बबन सिंह, पूर्वमेयर अजय गुप्ता लगायतका नेताहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

पीडित त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको ७ नम्बर इजलासले २०६४ सालमा दर्ता भएको जाहेरीलाई आधार मानेर तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव चौलागाईंका अनुसार, यो आदेशसँगै १९ वर्षदेखि रोकिएको अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ। ‘सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल मंसिर ११ गते दर्ता भएको जाहेरी नम्बर ८९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चौलागाईंले  नागरिकन्युजसँग भने, ‘अब प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ।’

पीडित साहले दिएको किटानी जाहेरीमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसांसद बबन सिंह, पूर्वमेयर तथा हाल एमाले नेता अजय गुप्ता, गौर नगरपालिकाका पूर्वमेयरहरू गौरीशंकर यादव र बाबुलाल साह लगायत फोरमसँग आबद्ध करिब ३० जना नेता-कार्यकर्ताको नाम उल्लेख छ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरमले एकै स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरेपछि दुई पक्षबीच भिषण झडप भएको थियो।

उक्त झडपमा फोरमका सशस्त्र कार्यकर्ताहरूको आक्रमणमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताहरूको निर्मम हत्या भएको थियो, जसमा ५ जना महिला र २२ जना पुरुष थिए।

घटनामा ५२ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। ‘गौर नरसंहार’ का रूपमा परिचित यो घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई १९ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी कारबाही हुन सकेको थिएन। पीडितहरूले लामो समयदेखि न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए।

हेर्नुहोस् सुची: