नेपाल पानी उद्योग महासंघले प्रशोधित पिउने पानीको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कच्चापदार्थ, ढुवानी तथा उत्पादन लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि हालकै मूल्यमा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले देशभर सञ्चालनमा रहेका ६२० भन्दा बढी पानी उद्योगले करिब ३० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको बताएको छ। यस्तै, यस क्षेत्रमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ। सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पिउने पानी आपूर्ति गर्दै आएको यस क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राजस्व संकलन र बजार आपूर्ति प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
तर पछिल्लो समय बोटल, क्याप, र्यापिङ सामग्री, जार लगायत कच्चापदार्थको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी खर्च समेत उल्लेखनीय रूपमा बढेको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण कच्चापदार्थ आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको छ।
विशेषगरी इरान–इजरायल तनाव तथा इरान–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको द्वन्द्वात्मक अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आपूर्ति प्रणाली र ढुवानी क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भन्दै त्यसको असर नेपाली पानी उद्योगमा पनि परेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले गरेको अध्ययन र लागत विश्लेषणका आधारमा हालको मूल्यमा पानी बिक्री गरेर उद्योग सञ्चालन निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको जनाएको छ। मूल्य समायोजनलाई नाफामुखी निर्णय नभई बढ्दो लागतका कारण आएको बाध्यात्मक कदमका रूपमा बुझ्न आग्रह गरिएको छ।
'यो कुनै नाफामूलक निर्णय नभई बढेको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, कच्चापदार्थ मूल्यवृद्धि र उद्योग सञ्चालनको वास्तविक अवस्थाबाट सिर्जित बाध्यात्मक परिस्थिति हो। तसर्थ, नेपाल पानी उद्योग महासंघ सम्पूर्ण सदस्य उद्योगीहरूलाई हाल कच्चापदार्थ तथा सञ्चालन लागतमा भएको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उत्पादित पानीको मूल्य समायोजन गरी बिक्रि वितरण गर्न अनुरोध गर्दछ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उद्योग सञ्चालन, रोजगारी संरक्षण, उपभोक्तामा नियमित आपूर्ति, गुणस्तर कायम तथा उद्योगको दिगोपना सुनिश्चित गर्न हाल बढेको लागतको अनुपातमा मूल्यवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको महासंघ पुनः स्पष्ट गर्दछ।'
त्यसैगरी महासंघले नेपाल सरकारसँग उद्योग सञ्चालन सहज बनाउन, कच्चापदार्थ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, ढुवानी तथा लागत नियन्त्रणका उपाय अपनाउन र उद्योगमैत्री नीति ल्याउन माग गरेको छ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०८३ १०:५९ शनिबार
