रौतहटका उखु किसान सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिइने सरकारी अनुदान रकम भुक्तानीका लागि असार मसान्तसम्म आवश्यक सिफारिस नभएपछि करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको किसानहरूको गुनासो छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस नगरेका कारण किसानले अनुदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको जनाइएको छ।
अन्य जिल्लाका उखु किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरिसके पनि रौतहटका किसान भने प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलाइका कारण वञ्चित भएको उखु किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए। उनका अनुसार समयमै सिफारिस नभएकाले किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान जोखिममा परेको छ।
सरकारले घोषणा गरेको अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। किसानहरूले अनुदान रकमको सुनिश्चितता माग गर्दै गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड अन्तर्गत गरुडा नगरपालिका स्थित झाझ पुल मा टायर बालेर चक्काजाम गरेका छन्। आन्दोलनका कारण उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल ले उखु किसान अनुदान कार्यविधिअनुसार सहजीकरण समितिका संयोजक रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस प्रक्रिया पूरा नभएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराइसकिएको र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण किसानले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान नै जोखिममा परेपछि रौतहटका उखु किसानले तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ २०:२५ बुधबार
