करिब दुई महिनायता स्थानीय रेडियोमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बजाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरी माग गरिएको सूचना दैनिकजसो सुनेका ४८ वर्षीय ‘कमरेड १२’ अहिले मानसिक तनावमा छन्। पढाइलेखाइ नभएका उनी पुरुष भए पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा चरम यौनजन्य हिंसा खेपेका पात्र हुन्।

२०५६ सालमा प्रहरीले पक्राउ गरी सुरुमा हिरासत र पछि कारागारबाट रातिराति प्रहरी कार्यालयभित्र लगेर निर्वस्त्र पारी गोप्य अंगमा सिस्नुपानीले हिर्काउने, लाठीले हान्ने गरेपछि उनको यौन क्षमता पुरै गुमेको छ। ‘माओवादी को हुन् र उनीहरू लुक्ने ठाउँ चिनाऊ भन्दै धेरै दिन निर्वस्त्र पारेर रातरातभरि पिटे। सिस्नोपानीले गोप्य अंगमा हिर्काउनुका साथै बलेको हिटरमा पिसाब फेर्न पनि लगाइन्थ्यो।’ यो घटनापछि उनको पारिवारिक जीवन असजिलो बन्न पुग्यो।

पछिल्लो समय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बजाउने सूचनामा पुरुषको यौन हिंसाबारे केही नभनिएकाले र स्थानीयले पनि पुरुषका लागि उजुरी होइन भन्ने गरेकाले उनी मन दुखाएर बसेका छन्। ‘मजस्तो चरम यौनजन्य हिंसामा परेका अरू साथी पनि हुनुहुन्छ। तर हाम्रा बारेमा कहीं बोलिएको छैन,’ कमरेड १२ ले भने, ‘त्यो यातनाले श्रीमतीसँगको यौन सम्बन्ध सकिएको छ। कल्पना गर्नुस् न, मेरो अवस्था के भएको होला ?’

२०५९ सालमा तत्कालीन शाही सेनाको हिरासतमा रहँदा अमानवीय यातना पाएका ५४ वर्षीय पुरुष ‘कमरेड १६’ पनि आयोगको उजुरी आफ्ना लागि नभएको ठानेर दिक्क छन्। हिरासतमा रहँदा सुरक्षाकर्मीले उनको मुखमा लिंग राखिदिएका थिए। आफ्नो लिंगमा सिस्नोपानी हानेको अनि सेनाले हस्तमैथुन गराएको घटनाले आजसम्म पनि पोलिरहने र कहिल्यै बिर्सनै नसकिने उनी बताउँछन्। ‘माओवादी भएकै कारण यति धेरै यातना पाइयो। यौनजीवन नष्ट भयो नै, द्वन्द्वपीडित भनेर पनि कहीँ अटाउन सक्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरीको सूचना प्रकाशन गर्दा सामान्यतया यस्ता घटना पनि भएका थिए भनेर परिकल्पनासम्म गरेको थिएन। आयोगका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद भण्डारीले जघन्य यौनजन्य हिंसामा परेका पुरुषले पनि उजुरी दिन पाउने बताए। ‘नागरिक दैनिकमा आएको समाचार पढें। त्यस्ता प्रकृतिका यौनजन्य हिंसापीडित पुरुषले पनि उजुरी दिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘नेपालको कानुनले यस्ता घटनालाई गम्भीर अपराध मानेको छ। यसमा आयोग मौन बस्ने भन्ने हुँदैन। महिला होस् या पुरुष, सबैको उजुरी गोप्य रहन्छ र उजुरी दिने प्रक्रिया पनि एउटै हो। उहाँहरू सबैको उजुरी दर्ता हुन्छ र सत्य अन्वेषण पनि हुन्छ।’

प्रवक्ता भण्डारीले आयोग जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य हिंसापीडितको गोपनीयताका सवालमा संवेदनशील रहेको भन्दै उजुरीको सुरक्षा र गोपनीयताको ग्यारेन्टी गरिने बताए।

‘हामी पूर्ण रूपमा संवेदनशील छौं। जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य हिंसाका उजुरी पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन्छन् र अनुसन्धान पनि गोपनीय तरिकाले हुन्छ। पीडितको व्यक्तिगत सुरक्षामा समेत हामी गम्भीर रहन्छौं।’ संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सकाउने भनी गठन भएको आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्न नपाउँदै द्वन्द्वपीडितका नेतृत्वहरू विभाजित हुँदै समर्थन र विरोधमा लागेपछि पीडितहरू थप अन्योलमा परेका छन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाहरू पनि जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेको तथ्य यसअघि नै बाहिर आएको थियो। अहिले धेरै पुरुषहरूले पनि यौनजन्य हिंसा भोगेको विषय बाहिर आएको छ। आयोग र सरकार यसमा कति गम्भीर बन्छन् भविष्यले देखाउनेछ। यसअघि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ र र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा तीन हजार ९३ उजुरी परेका छन्। फेरि पनि यी आयोगले उजुरी मागेका छन्।