पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध बडीमालिका मन्दिर जानुअघि त्रिवेणी पाटन आउँछ । यहीँको त्रिवेणी स्नान गरेर मात्रै बडीमालिकाको दर्शन गर्न जाने चलन छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूबाट स्थानीय श्रद्धालु र भक्तजनहरु बडीमालिका दर्शन गर्न जान्छन् ।

भक्तजनहरूको प्रसिद्ध स्नान गर्ने यहीँ त्रिवेणी क्षेत्र अहिले विवादको विषय बनेको छ । यहीँ पाटनको नामबाट कर्णालीको कालिकोटमा सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका छ भने सुदूरपश्चिमको बाजुरामा त्रिवेणी नगरपालिका छ । तीन हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको यो क्षेत्रको भूगोल विवाद अहिले वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्म आइपुगेको छ ।

त्रिवेणी पाटन सधियौंदेखि कालिकोट, जुम्ला, मुगु र बाजुराका स्थानीयको मौसमी चरन क्षेत्र हो । वर्षको चार–पाँच महिना बस्तुभाउहरू पाटनमा लगेर राख्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनसँगै त्रिवेणी पाटनको सीमा विवाद बढ्दै गइरहेको छ ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणी पाटन क्षेत्रमा ‘त्रिवेणी बडीमालिका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजना’ नाम दिएर पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । जहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ, उक्त क्षेत्र आफ्नो भूगोलमा पर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको दाबी छ ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणी बडीमालिका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ देखि काम गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत त्रिवेणी पाटनमा एक धर्मशाला, एक हेलिप्याड, शौचालय, प्रवेशद्वार, पोखरी, स्नान गृह, एक सय आठ वटा धारा निर्माण गरिएका छन् । यी संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड ५७ लाख ८६ हजार ७३३ रुपैयाँमा मजदुर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको छ । हालसम्म निर्माण कम्पनीले तीन करोड ६७ लाख ९३ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी पनि लगिसकेको छ।  

डिभिजन वन कार्यालय कालिकोट सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ८ मा पर्ने क्षेत्रमा आफूहरूले संरचना निर्माण गरेको दाबी गर्छ । तर सुदूरपश्चिममा पर्ने बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका भने धर्मशाला निर्माण गरिएको क्षेत्र आफूहरूको पाँच नम्बर वडामा पर्ने र हेलिप्याड निर्माण गरिएको क्षेत्र वडा नं. ६ मा पर्ने दाबी गर्छ ।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंहले त्रिवेणीका बारेमा बाजुराले अनावश्यक विवाद सृजना गरेको बताइन् । ‘हाम्रै भूगोल हो, प्रदेश सरकारले कर्णालीकै भूगोलमा संरचना निर्माण गरिरहेको छ,’ अर्को प्रदेशको भूगोल आफ्नो भनेर दाबी गर्न सुदूरपश्चिमलाई सुहाउँदैन ।’

सङ्घीयतापछि सुदूरपश्चिमले त्रिवेणीमा दाबी गर्न थालेको बताइन् । ‘विवादको निराकरणका लागि हामीले कार्यपालिकाको निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई पत्र बुझाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्रिवेणीको विवाद सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरिदिनुपर्छ ।’ उनले त्रिवेणी पाटनभन्दा माथिको ढुङ्गा राख्ने ठाउँसम्म आफ्नो पालिकाको भूगोल पर्ने बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले त्रिवेणी पाटन कर्णाली प्रदेशको भूगोल भएको विभिन्न तथ्य र प्रमाणले देखाउने बताए । ‘सशस्त्र द्वन्द्व अघिसम्म बडीमालिकाको मूल पुजारी पनि कालिकोटकै हुन्थे, त्रिवेणी पाटनमा गजुर र श्रद्धालु भक्तजनले स्थान नगरेसम्म बडीमालिका प्रवेश गर्न पनि मिल्दैन,’ कर्णालीकै भूगोल भएकाले त्यहाँ प्रदेश सरकारमार्फत लगानी गरेर संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।’

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर थापा कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिका, जिल्ला एवं प्रदेशको स्वीकृति बेगर वडा नम्बर ५ मा धर्मशाला र वडा नम्बर ६ मा हेलिप्याड निर्माण गरेको बताए । उनले निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने पनि बताए । ‘बहुवर्षीय आयोजना (त्रिवर्षीय) अन्तर्गत हामीलाई खबरै नगरी भौतिक संरचना निर्माण सुरु गरिएको रहेछ, पहिले हामीले पनि वास्ता गरेनौँ किनभने यहाँ वर्षमा एक पटक मात्रै मान्छे पुग्थे,’ उनले भने, ‘चरिचरन प्रयोजनका लागि यता (बाजुरा) उता (कालीकोट) दुवैतर्फका गोठालाहरूले यस भूमिको निर्बाध प्रयोग गरिरहेका थिए, संरचना नै निर्माण गरिए पश्चात् हामीले प्रश्न गरेका हौ ।’

उनले प्राकृतिक सौन्दर्य नासिने ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक मर्यादा बिर्सिएर कङ्क्रिटको संरचना बनाउनु नै गलत भएको उनको भनाइछ । ‘बनाउँदा पनि सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो नगरी जुन संरचना बनेको छ, त्यो तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।’  

सीमा विवादको समस्या देखाएर पालिका–पालिका वा प्रदेश–प्रदेश लड्नुभन्दा बडीमालिकालाई सबैको साझा भूमिका रूपमा अगाडि सारी समग्र क्षेत्रकै पर्यटन प्रवर्द्धन एवं पूर्वाधार निर्माण कार्यमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बडिमालिकाका नगरप्रमुख अमर खड्का बताए ।  

‘भूगोलको नाममा बडिमालिका कसको हो भन्ने लडाईं नलडौँ । सीमा विवाद बढाउँदै लैजाने हो भने यस क्षेत्रको विकास अझ खुम्चिन्छ । पर्यटन विकासमा सीमा विवाद बाधक बन्नुहुँदैन,’ उनले भने ‘संरक्षित क्षेत्रमा जान सक्ने भूभागमा कङ्क्रिटको संरचना बनाउनु ठिक होइन, वातावरणीय अध्ययन विना नै यस्ता कार्यहरूका लागि कसरी बजेट विनियोजन गरियो ? ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक क्षेत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दीर्घकालीन प्लान विना नै यस्ता कार्यक्रम राख्नु गलत हो ।’  

डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटका ईन्जिन्यर प्रकाश सेजुवालका अनुसार कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अघिल्लो वर्ष (२०७९/८०) देखि डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले यो कार्यक्रम सुरु गरेको बताए ।  ‘कार्यक्रम सम्झौता २०७९ असार २३ गते भएको रहेछ । भ्याटबाहेक ५ करोड ५७ लाख ८६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । जसअनुसार कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा धर्मशाला र हेलिप्याड निर्माण भइरहेको छ ।’

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले त्रिवेणी पाटन एवं समग्र बडीमालिका क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं धार्मिक भोगचलनको अधिकार र नक्साङ्कनको आधारलाई बिर्सिएर अनावश्यक रूपमा यस विवादलाई सतहमा ल्याइएको बताए ।  

उनले भने  ‘नक्साङ्कन र विभिन्न डकुमेन्टका हिसाबले त्रिवेणीपाटन र बडिमालिका कालीकोटको हो, यसै ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रहेर कर्णाली प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेर अत्यावश्यक संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरू आफ्नो नक्सामा परेको भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग छलफल हुन बाँकी छ र छलफल गर्नुपर्छ ।’ आनावश्यक कालीकोटको क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना आफ्नो भन्नु गलत रहेको उनको भनाई छ ।  

कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले त्रिवेणी पाटनको विषय दुई प्रदेशबीच आपसी समझदारीमा सुल्झाउनुपर्ने बताए । ‘कर्णालीको भूगोल भनेर नै हामीले लगानी गरेका हौँ, अहिले भौतिक संरचनाहरू बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भूगोल कसको हो भन्ने विषय दुई प्रदेशबिच छलफल गरेर टुंगो लगाइनुपर्छ ।’ उनले दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठकबाट यो विषयको समाधान निकाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।