आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढाएको छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै सुशासन तथा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भने आफ्ना प्रतिनिधि छान्नु नागरिकको सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार।
तर, विगतका निर्वाचनहरूमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयरहित वातावरणमाथि बारम्बार उठ्ने गरेका प्रश्नहरू र गुनासालाई यसपटक पूर्णविराम लगाउने संकल्पसहित निर्वाचन आयोग मैदानमा उत्रिएको छ।
यही मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन आयोग कटिबद्ध देखिएको छ।
अबको निर्वाचन केवल मतपत्र र मतपेटिकामा मात्र सीमित रहने छैन। अब साइबर स्पेसमा पनि उत्तिकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ।
यही सम्भावित ‘डिजिटल वार’ र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने मिथ्या सूचनाको आँधीलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले अभूतपूर्व र आधुनिक तयारी थालेको छ।
निर्वाचनलाई ‘हाइटेक’ सुरक्षा घेराभित्र राख्ने रणनीति अनुरुप आयोगले सामाजिक सञ्जालका विश्वव्यापी महारथी मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम), टिकटक र एक्स (ट्वीटर) सँग सिधा सहकार्य र समन्वय सुरु गरेको छ।
यही रणनीतिको कार्यान्वयनस्वरूप शुक्रबार आयोगको मुख्यालयमा निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रको विधिवत् उद्घाटन गर्दै आयोगले फेक न्युज र डिप फेकविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको जनाएको छ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचनका चुनौतीहरू पनि फेरिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने दुष्प्रचारले मतदाताको मनोविज्ञानलाई क्षणभरमै प्रभावित पार्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले स्थापना गरेको ‘निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र’ ले चौबीसै घण्टा निगरानी राख्नेछ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन तथ्यपरक सूचनाको सम्प्रेषण अनिवार्य शर्त रहेको बताए।
उनले सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने गलत सूचना, अपव्याख्या, नकारात्मक टिप्पणी, झुटो साइट र एकाउन्ट तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सिर्जित ‘डिप फेक कन्टेन्ट’ लाई तत्काल पहिचान गरी हटाउन आयोगले आवश्यक तयारी पूरा गरेको जानकारी दिए।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाए पनि यसले नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। प्रयोगकर्ताको निजी विचारलाई सेन्सर गर्न नमिल्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई सम्मान गर्दै आयोगले निर्वाचनको स्वच्छतामा आँच पुर्याउने भ्रामक सामग्रीलाई भने ‘फिल्टर’ गर्ने नीति लिएको छ।
यसका लागि आयोगको समन्वय केन्द्रमा तीनवटा विशेष एकाइहरूले काम गर्नेछन्। जसमा निर्वाचन सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइ र विद्युतीय मतदाता शिक्षा एकाइले एकीकृत रूपमा काम गर्नेछन्।
विशेषतः सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइमा सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, साइबर सुरक्षा विज्ञ र कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको टोलीले सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट एनालिसिस’ गर्नेछ।
यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएमा, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएमा वा सूचना तोडमोड गरेमा त्यस्तो सामग्री तत्काल हटाउन लगाउने र प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने अधिकार पनि यस केन्द्रलाई दिइएको छ।
करिब १ करोड ९० लाख मतदाता
डिजिटल सुरक्षाको संयन्त्र तयार पारेसँगै निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली र मतदान केन्द्रहरूको विवरण पनि टुंगो लगाएको छ।
आयोगको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २० बमोजिम २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकहरूको विवरण अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जना मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
यसपटकको निर्वाचनमा पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ९६ लाख ६३ हजार ३५८ रहेको छ भने महिला मतदाताको सङ्ख्या ९२ लाख ४० हजार १३१ र अन्य लिङ्गी मतदाताको सङ्ख्या २०० रहेको छ।
वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनको तुलनामा यसपटक ९ लाख १५ हजार ११९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। तीन वर्षको अवधिमा पुरुष मतदाता ५ लाख २२ हजार ५५२ र महिला मतदाता ३ लाख ९२ हजार ५५२ जनाले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
मतदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै आयोगले मतदान गर्ने पूर्वाधारमा पनि विस्तार गरेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। यो अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा मतदान स्थल ७५ वटा र मतदान केन्द्र ८८५ वटाले बढी हो।
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ जहाँ मतदाताले आफ्नो विवरण हेर्न सक्नेछन्। आफ्नो विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मतदाता बागमती प्रदेशमा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्।
बागमती प्रदेशमा कुल ३६ लाख ८२ हजार ३१० मतदाताका लागि १ हजार ९१५ मतदान स्थल र ४ हजार ३४१ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
यस्तै, मधेश प्रदेशमा ३६ लाख ३६ हजार ४१४ मतदाताका लागि २ हजार १६० मतदान स्थल र ४ हजार ४७१ मतदान केन्द्र रहनेछन्।
कोशी प्रदेशमा ३५ लाख ७४ हजार ३१० मतदाता कायम हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार ६८० मतदाता रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा १८ लाख ७० हजार ०६५ मतदाता र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ लाख १६ हजार ६६० मतदाता रहेका छन्।
सबैभन्दा कम मतदाता रहेको कर्णाली प्रदेशमा १० लाख ३७ हजार २५० जना मतदाताका लागि ९४१ मतदान स्थल र १ हजार ४३७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नयाँ आचारसंहितामा ‘हरित निर्वाचन’ र एआई निषेध
निर्वाचनलाई अनुशासित, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउन आयोगले शनिबार ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
२०७९ सालको आचारसंहितालाई परिमार्जन गर्दै जारी गरिएको नयाँ आचारसंहिताले आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।
नयाँ आचारसंहिताको दफा ४ बमोजिम सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, उम्मेदवारलाई होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने वा द्वेषपूर्ण भाषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रकाशन भएको सामग्रीलाई एआई प्रयोग गरी तोडमोड गर्न वा ‘डिप फेक’ बनाउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ।
यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता भ्रामक सामग्री राखेको पाइएमा तत्काल हटाउन लगाउनुका साथै कडा कारबाही गरिने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ।
यसपटकको आचारसंहिताले ‘हरित निर्वाचन’ को अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
आचारसंहिताको परिच्छेद–९ अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ।
उम्मेदवार तथा दलहरूले प्रचारका क्रममा प्लास्टिक, पोलिथिन जस्ता अजैविक र वातावरणलाई हानि पुर्याउने सामग्रीको प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
प्रचार सामग्रीलाई पुनः प्रयोग वा पुनः चक्रण गर्न सकिने बनाउनुपर्ने र प्रचारप्रसारमा डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ।
मतदान वा प्रचार कार्यक्रम सकिएपछि प्रयोग भएका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित दल र उम्मेदवारको हुनेछ।
साथै, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन आचारसंहिताले उम्मेदवारको आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने प्रावधानहरू समेटेको छ।
आचारसंहिताको दफा १६ अनुसार उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै आफूले गर्ने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।
निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा उम्मेदवार वा दलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ।
२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने र स्वेच्छिक सहयोगको रसिद वा भरपाइ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी आयोगमा बुझाउनुपर्ने नियमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
त्यसैगरी, मतदानको निष्पक्षतालाई कायम राख्न ‘मौन अवधि’ लाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।
मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मको अवधिलाई मौन अवधिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
यो अवधिमा कुनै पनि प्रकारका सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, अन्तरक्रिया वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न वा प्रचारप्रसार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघि नै मतदान स्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचार सामग्रीहरू हटाउनुपर्नेछ।
साथै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरी प्रचारमा जान पाउने छैनन्।
तर, आयोगको अनुमति लिएर र सरकारी सुविधा प्रयोग नगरी दलको प्रचारमा सहभागी हुन भने बाधा नपर्ने लचिलो व्यवस्था दफा ५ मा गरिएको छ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले कुनै पनि दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न वा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक सामग्री पोस्ट गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि आचारसंहिताले समेटेको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी नै रद्द गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
पूरा आचारसंहिता पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस्
प्रकाशित: १२ पुस २०८२ २०:२४ शनिबार
