जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिँदै अन्नपूर्ण जलवायु सम्मेलन तथा ‘माछापुच्छ्रे संवाद’ सम्पन्न भएको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ चौरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन बुधबार १५ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणा’ जारी गर्दै सकिएको हो।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्रित हुँदै वन डढेलो नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, जलवायुजन्य जोखिममा परेको गण्डकी प्रदेशका पर्यावरण र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

घोषणापत्रमा वन क्षेत्रको कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा रहेको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै वनसम्बर्धनमा आधारित व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सेवा र वस्तुको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। कृषि तथा वन क्षेत्रका अवशेष, पातपतिंगर र मिचाहा प्रजातिलाई बायोचार र बायोकम्पोस्टमा प्रयोग गरी वन डढेलो न्यूनीकरण र माटोको उर्वराशक्ति वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

सम्मेलनले २०६९ साल वैशाख २१ गतेको विनाशकारी बाढीको स्मरण गर्दै जलवायुजन्य जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकनका लागि ‘अन्नपूर्ण जलवायु विपद् स्मृति केन्द्र’ स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वसूचना प्रणालीसहित मौसम सूचना केन्द्रको विस्तार र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसैगरी, विद्यालय तहमा जलवायु शिक्षा समावेश गरी सचेत समुदाय निर्माण गर्ने, तथ्यांक अभिलेखीकरणलाई सुदृढ बनाउने तथा स्थानीय आदिवासी र जनजाति समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ। वातावरणमैत्री भू–उपयोग, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विस्तारमा समेत जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रमार्फत जलवायु संकट सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था, संरक्षण साझेदार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सम्मेलनका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलन उद्घाटन गर्दै बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता विपद्ले प्रदेशका विभिन्न बस्ती प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्राकृतिक स्रोतसाधनले समृद्ध क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले सहकार्य र सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रम संयोजक तथा सेभ आवर हिमालय फर्स्ट नेपालका अध्यक्ष डिबी नेपालीले गण्डकी क्षेत्र पर्यावरणीय हिसाबले संवेदनशील र विश्वस्तरमा परिचित भएकाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए। कार्यक्रम सेभ आवर हिमालय फर्स्ट नेपाल, गण्डकी प्रदेश सरकार (वन तथा वातावरण मन्त्रालय), पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले मौसम, पर्यावरण र जीवनयापनमा पारेका प्रभावसम्बन्धी तीन दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धान तथा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रको जोखिम, आदिवासी समुदायको भविष्य, जलस्रोत, वन, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे प्रस्तुति दिएका थिए।