राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। तर ऊर्जा विज्ञहरूले भने अबको मुख्य चुनौती विद्युत् उत्पादन होइन, उत्पादित विद्युत्को उपयोग, भण्डारण र लाभदायक निर्यात रहेको बताएका छन्।

ऊर्जा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढे पनि घरेलु खपत अपेक्षित दरमा बढ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ भारत र बंगलादेशमा निर्यातको सम्भावना पनि मूल्य र बजारको दृष्टिले अनिश्चित बन्दै गएको छ। प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण प्रणाली सुधारमा पर्याप्त लगानी नभएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारको प्राथमिकता पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा ऊर्जा विज्ञ दीपक ज्ञवालीले नेपालको मुख्य समस्या उत्पादन क्षमता नभई सन्तुलित ऊर्जा व्यवस्थापन भएको बताए। उनका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् अधिशेष हुने तर हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त परियोजना आवश्यक छन्। विज्ञहरूको सुझाव छ, ‘केवल मेगावाटको लक्ष्य पछ्याउँदा ऊर्जा क्षेत्र भविष्यमा आर्थिक बोझ बन्न सक्छ।’