संघीय सरकारले जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गरी सुर्खेतमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलित भएका छन्।
सरकारको निर्णयको विरोधमा उनीहरूले आइतबार आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको नेतृत्वमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले कार्यालय खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयलगत्तै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र स्थानीयहरूले कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकुन्द प्रसाद रिजालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र (ज्ञापनपत्र) समेत बुझाएका छन्।
खानेपानी मन्त्रालयले गत असार २५ गतेको परिपत्रमार्फत जुम्लास्थित कार्यालयलाई सुर्खेतमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय संविधानको मर्म, संघीयताको भावना र भौगोलिक विकटतालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्को विरोध भएको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रावधान, सकारात्मक विभेदको आधार र भूगोललाई समेत मध्यनजर गरी स्थापना भएको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले कर्णालीका जनताको विकासको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ।’
२०७५ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयले जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो।
कार्यालय खारेज हुँदा यी जिल्लामा सञ्चालित करिब २० वटा ठूला खानेपानी आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने निश्चित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख आचार्यले भने, ‘जनताको घरदैलोमा सहज सेवा पुर्याउन स्थापना भएको कार्यालयलाई सिंहदरबारले एउटै निर्णयबाट खारेज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो निर्णय नसच्चिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।’
यसैबीच, आयोजना कार्यालय जुम्लाका प्रमुख ज्योतिष मिश्रले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार साउन १ गतेदेखि कार्यालयको सम्पूर्ण जिन्सी, आर्थिक कारोबार र कागजातहरू सुर्खेतमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। तर, आन्दोलनकारीहरूले कार्यालयको कुनै पनि सामग्री जिल्लाबाहिर नलैजान चेतावनी दिएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख आचार्यसहित चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायत, उपप्रमुख रामदेवी खड्का, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
उनीहरूले जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूलाई समेत निर्णय फिर्ता गराउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न अनुरोध गरेका छन्।
प्रकाशित: २९ असार २०८२ १५:२१ आइतबार
