काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेका भरमा निजी क्षेत्रले उपत्यकावासीबाट फोहोर संकलनका नाममा रकम असुलिरहेको पाइएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाका करिब २ लाख घरपरिवारबाट मासिक १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ। तर त्यो रुपैयाँ उठाउने प्रक्रिया र व्यवस्थापनका विषयमा न त कुनै कानुनी प्रक्रिया छ न त कुनै हिसाबकिताब।  

कुन परिवारले कति शुल्क बुझाउने? शुल्क नबुझाए के हुने? घरपरिवारले बुझाएको शुल्क कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यी र यस्ता विषयमा कानुन र विधि नहुँदा  काठमाडौं महानगरपालिका, अन्य नगरपालिका, निजी क्षेत्र तथा उपत्यकावासीसमेत अन्योलमा छन्। काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका १८ र बनेपा एक गरी १९ वटा नगरपालिकाबाट ६० वटा निजी क्षेत्रले मासिक रूपमा सामान्यता प्रतिघरपरिवार ३०० देखि ४०० रुपैयाँ उठाउने गरेका छन्। निजी क्षेत्रले एउटा घरबाट सामान्यता दसैं खर्चसमेत गरी १३ महिनाको शुल्क उठाउने गरेको छ। यसैगरी उपत्यकाका १ हजार ५०० होटलबाट मासिक ४०० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाउने शुल्कको विषयमा पनि सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको फरकफरक राय छ।  

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिका, बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजना तथा निजी क्षेत्र संलग्न छन्। निजी क्षेत्रले एउटा संगठन नै निर्माण गरेका छन्। निजी क्षेत्रको संगठन फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरेले उपत्यकाका १८ र बनेपा नगरपालिका गरी उपत्यकाका १ लाख ५० हजार घरपरिवारबाट मासिक करिब १० करोड रुपैयाँ उठ्ने गरेको बताए। त्यसरी उठेको रकमलाई अपारदर्शी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। तर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजनाका एक कर्मचारीले उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाबाट गरी महिनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको दाबी गरे। आफूले उठाएको रकम निजी क्षेत्रले सकेसम्म कम देखाउने गरेको उनको भनाइ छ। ‘महिनामा १५ करोड रुपैयाँसम्म निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको पाइएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘उपत्यकामा करिब ५ लाख घर छन्। १५ प्रतिशत घरपरिवारबाट शुल्क नउठ्ने गरेको रेकर्ड छ। बाँकी प्रतिघरपरिवारबाट मासिक ३०० देखि ४०० रुपैयाँ उठाउँदा पनि मासिक करिब १५ करोड उठ्ने गर्छ।’ महासचिव घिमिरेले भने १ लाख ५० घरपरिवारबाट मात्र मासिक शुल्क उठाउने गरेको दाबी गरे।  

काठमाडौं महानगरले किन लिखित सम्झौता गर्दैन?

फोहोर संकलन गर्न निजी क्षेत्रसँग लिखित र औपचारिक सम्झौता नगर्दा महानगरपालिका, महानगरवासी तथा निजी क्षेत्रसमेत अन्योलमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले स्वीकार गरिन्। ‘उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सन् २०११ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले नेपाल वेस्टसँग कानुनी रूपमा सम्झौता गरिसकेको छ।  

त्यही सम्झौताको कारण महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग लिखित सम्झौता गर्न सकेको छैन,’ राईले भनिन्, ‘अहिले निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा जसरी शुल्क उठाइरहेका छन्। यसमा कुनै विधि र नियम छैन।’ नेपाल वेस्टसँग गरिएको सम्झौताको विषयमा टुंगो लगाउन महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउने राईले बताइन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समेत लिखित सम्झौता गर्न महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन्। ‘हामीले पनि महानगरपालिकासँग लिखित सम्झौता होस्, शुल्क उठाउने विषयमा एउटा विधि र नियम बनोस् भन्ने चाहेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर महानगरपालिका र सम्बन्धित नगरपालिका नै यस विषयमा उदासीन देखिन्छन्।’  

बन्चरे डाँडा आयोजनका अर्का एक कर्मचारीले नेपाल वेस्टसँग गरिएको सम्झौता अहिले सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको बताए। ‘लगानी बोर्डसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नेपाल वेस्टले न काम गरेको छ, न त सरकारले त्यो सम्झौता खारेज गर्न सकेको छ,’ ती कर्मचारीले भने। नेपाल सरकारले नेपाल वेस्टसँग गरिएको सम्झौता खारेज नगरेसम्म निजी क्षेत्रसँग महानगरले लिखित रूपमा सम्झौता गर्न सक्दैन।  

निजी क्षेत्रले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्डमा फोहोर विसर्जन गरेबापत प्रतिट्रिप ४ सय रुपैयाँ शुल्क महानगरपालिकालाई बुझाउने गरेको छ। हरेक दिन सामान्यतया २५० ट्रिप फोहोर विर्सजन हुने गरेको छ। यसबाट महानगरपालिकालाई एक वर्षमा करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने वातावरण शाखाकी प्रमुख राईले बताइन्। तर महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइटमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको स्थानीयको ठुलो गुनासो छ।  बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जनपछि हरेक दिन कम्तीमा १५ सेमि माटो पुर्नुपर्ने बताए।