प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य मानव अधिकार समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चितवनका सबै पालिका यस विषयमा अनविज्ञ नै छन्।

मावन अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नीति नै बनाएर निर्देशन गरेपनि यहाँका स्थानीय तह समिति गठनमै अनविज्ञ नै देखिन्छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वाग्मती प्रदेशका अनुसार, चितवनका जिल्ला समन्वय समिति र सात वटै स्थानीय तहले मानव अधिकार समन्वय समिति समेत बनाउन सकेका छैनन्। समिति गठनका लागि अघिल्लो बर्ष आयोगले जिल्लाका सबै पालिकालाई पत्रचार समेत गरेको छ। तर, चितवनका कुनै पनि तहले पालना नगरेको मानव अधिकार अधिकृत लोकनाथ घिमिरेले जानकारी दिए। ‘हामीले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरु स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्दछौँ। अनुगमनका क्रममा सरकारले नै नीति बनाएर काम गर्न निर्देशन गरेको मानव अधिकार समन्वय समितिको गठन गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘हामीले पत्रचार गर्दासमेत हुन सकेको छैन।’

स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चिताको लागि प्रत्येक जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको हो। यसको संयोजक समन्वय प्रमुख रहने व्यवस्था छ। तर, जिल्ला समन्वय समितिले अहिलेसम्म समिति गठन गरेको छैन। जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन नगरेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म हामीले गठन गरेका छैनौँ। यहाँभन्दा पहिला के भयो थाहा भएन,’ उनले भने, ‘म नयाँ भएकाले पनि थाहा नहुन सक्छ। म बुझेर काम गर्छु।’ समिति गठन नभएपछि मानवअधिकार आयोगले २०७८ भदौ २८ गते जिसस चितवनलाई पत्रचार समेत गरेको छ।  

जिल्ला स्तरका सरकारी निकाय एवं स्थानीय तहबाट भएका कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्लाको मानव अधिकार स्थितिबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस समितिलाई दिइएको छ। सय समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजक रहने व्यवस्था छ। सदस्यहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, जिल्ला स्थित नगरपालिकाका प्रमुखहरु  र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, नेपाल बार एशोसिएशनका जिल्ला प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्लाका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला स्थित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै समितिको सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने छन्। समितिको बैठक प्रत्येक ६ महिनामा कम्तिमा एक पटक र आवश्यकताका अनुसार सो भन्दा बढी पटक बस्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसले स्थानीय तह समन्वय समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी जिल्लागत विवरण जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रत्येक छ महिनामा संघ र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।  

कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चिताको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, समिति गठनका विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल बताउँछिन्। ‘विभिन्न समिति बनेका छन्। मानव अधिकार समन्वय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने ख्याल नै भएन। हामीलाई कसैले गठन गर्नुपर्छ पनि भनेन,’ उनले भनिन्, ‘अव कार्यविधि बारे ख्याल गरौँला।’ उनले यसो बताएपनि मानव अधिकार आयोगले २०७८ असार ४ गते चिठी नै लेखेर पत्रचार गरेको छ।

चितवनमा कुनै पनि पालिकाले समिति गठन गरेका छैनन्। रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रलाद सापकोटा आवश्यकता अनुसार समिति बनाउँदै जाने बताए। ‘रत्ननगरमा विभिन्न १५ वटा समिति बनेकै छन्। चाहिने मात्र बनाउने हो। बजेट पनि हेर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘विधि विधान हेरेर काम गर्दछौँ।’

अधिकांश जनप्रतिनिधि यस विषयमा अनविज्ञ नै छन्। माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तो समिति गठनको विषयमा पहिलो पटक सुनेको बताइन्। ‘यो समितिबारे मैले पहिलो पटक सुन्दैछु। समिति गठनको नीति नियम के छ। को को हुने भन्ने थाहा छैन।’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा खोजि गर्छु।’ खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशि खानियाँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय समन्वय समितिको कार्यविधि नै नआएको बताउँछन्। ‘हामीलाई यसको कार्यविधि आएको छैन। पत्रकारले भनेको आधारमा बनाउने कुरा भएन,’ उनले भने ‘कार्यविधि आएपछि बनाउँला।’  

स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखा र कार्ययोजनाको क्रियाकलापसंग सम्बन्धित वडालाई निर्देशन दिने, कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा सञ्चालन गरिने गतिविधिको समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम यो समितिको हुने गर्दछ।  यसको समितिको संयोजक स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै सदस्यहरुमा उप–प्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, सम्बन्धित विषय हेर्ने अधिकृतहरु, अध्यक्षले तोकेको एक जना महिला सहित नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा रहेका सुरक्षा निकायका कार्यालय प्रमुख तथा सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ। यो समितिको बैठक पनि ६ महिनामा कम्तिमा एक पटक गर्नुपर्ने छ। यसले आफ्ना गतिविधिहरु ६,६ महिनामा जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्नेछ। यसैगरी संघ र प्रदेश स्तरीय समिति गठन हुँदै आएका छन्। वाग्मती जिल्लामा सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे लगायतका जिल्लाले समिति गठन गरिसकेका छन्।  

मावन अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन राख्ने, नेपालको संविधान तथा कानुनद्धारा प्रत्याभूत मानव अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि समिति आवश्यक परेको मानव अधिकार आयोग वाग्मती प्रदेशका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरुमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने यस समितिको उद्देश्य रहेको छ।  

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दिगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, संक्रमणकालिन न्याय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रि«य निकायका सिफारिश सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, मानव अधिकार शिक्षा, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने विषय समेटिएको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०५:२१ मंगलबार