शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले पा"च वर्षमा 'ड्रपआउट' को समस्या समाधान गर्न १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् तर विद्यार्थीको ड्रपआउट दरमा सुधार गर्न सकेको छैन ।
अझै पनि प्राथमिक शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षामा बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ मा (प्राथमिक तह कक्षा १–५) मा ४३ लाख ३५ हजार ३ सय ५५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । जसमध्ये बीचैमा ४.२ प्रतिशतले कक्षा छाडेका छन् । यसको अर्थ यस वर्ष प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १ लाख ८२ हजार ८५ बालबालिकाले बीचैमा कक्षा छाडे ।
शिक्षा विभागले सन् २०१४ मा मात्र २७ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख २९ हजार रुपैयाँ बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर कम गर्न विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरेको थियो । शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालका अनुसार शिक्षा विभागले गुणस्तर शिक्षासँग जोडेर वार्षिक २ सय ६४ क्रियाकलाप गर्ने गरेको छ ।
'शिक्षा मन्त्रालय, विभागको मुख्य तीन उद्देश्यले शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ,' ढकाल भन्छन्, 'विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पु¥याउने, गुणस्तर सुधार गर्ने र शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारिता बढउने हो ।' उनले थपे, 'सबै क्रियाकलापको मुख्य लक्ष्य नै बालबालिकाले बीचैमा कक्षा छाड्ने दर कम गरी विद्यालयमा टिकाइराख्ने नै हो ।'
शिक्षा विभागले २०१५–१६ का लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई टिकाइराख्न र बीचैमा छाड्ने दर कम गर्न विभिन्न क्रियाकलाप तय गरेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले २६ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यो रकम पुराना नयाँ अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, खुला विद्यालय (कक्षा ६–८) सञ्चालन, भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि विद्यालयलाई अनुदान, कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत सबै छात्रा र दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि अनुदानमा खर्च हुन्छ । यसैगरी ७५ जिल्लामा शिक्षा योजना तर्जुमा, छात्रवृत्तिलगायत शीर्षकमा रकम खर्च गरिएको छ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र १ खर्बभन्दा पनि रकम खर्च गरे पनि बालबालिकालाई कक्षामा टिकाइराख्न भने चुनौती थपिँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
हालको शिक्षा प्रणालीले बालबालिकालाई बाँच्न सक्ने आधारको प्रत्याभूति गराउन नसक्ने भएकै कारण अभिभावकले नै लगाउने भएकाले ड्रपआउट कम गर्न नसकिएको शिक्षाविद विष्णु कार्कीको टिप्पणी छ । उनका अनुसार विद्यालयमा बालबालिका ड्रपआउट हुने मुख्य कारण सरकारले पत्ता लगाउन सकेकै छैन । अध्ययनविनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले बर्सेनि अर्बौं खर्चे पनि सरकारले ड्रपआउट दर न्यूनीकरण गर्न नसक्ने उनले बताए । सरकारले अभिभावकको आर्थिक क्रियाकलाप र प्राविदेखि नै सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यही वर्ष निम्न माध्यमिक तहमा कुल १८ लाख ३५ हजार ३ सय १३ बालबालिका भर्ना भएकोमा ५.३ प्रतिशतले र माध्यमिक तहमा सन् २०१४ मा कुल ९ लाख ५ सय ८५ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा ५.३ प्रतिशतले बीचैमा विद्यालय छाडेका छन् ।
विद्यालय छाड्ने बालबालिका कक्षा ८ देखि नै बढेको देखिन्छ । कक्षा ८ को ड्रपआउट दर ६ प्रतिशत छ । छात्रको भन्दा छात्राको विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । कक्षा ८ मा ५.९ प्रतिशत छात्रले बीचैमा कक्षा छाड्ने गरेका छन् भने छात्राको प्रतिशत ६.१ छ । सन् २०१४ मा कक्षा ९ मा ४.७ प्रतिशत छात्रा र ४.२ प्रतिशत छात्रले कक्षा छाडेका छन् । यसैगरी कक्षा १० मा ६.६ प्रतिशत छात्रा र ६.२ प्रतिशत छात्रले विद्यालय छाडेको तथ्यांक छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालका अनुसार बालबालिकाको विद्यालयमा ड्रपआउट दर कम गर्न जतिसुकै कार्यक्रम गरिए पनि खासै सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण गरिबी हो । उनले स्कुलमा छात्रालाई सुरक्षित वातावरण नहुँदा र शिक्षकले प्राप्त गरेको तालिम कक्षा कोठाभित्र प्रयोग नगर्दा चुनौती थपिएको जनाए ।
'छात्रवृत्ति, भवन निर्माण, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलगायत कार्यक्रमले मात्र ड्रपआउट कम नगर्ने पाएको छु,' बरालले भने, 'बच्चा भोको पेट विद्यालय आउँछन्, राज्यले अभिभावकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर कार्यक्रम नल्याएसम्म गुणस्तर सुधार र ड्रपआउट रोकिँदैन ।'
बरालका अनुसार पहाडतिर छात्रा र छात्रको संख्या उही भए पनि तराईका जिल्लामा छात्राले बढी बीचैमा विद्यालय छाडेको तथ्यांक छ । 'तराईमा छोरीलाई ८ कक्षा पढ्दापढ्दै विवाह गरिदिने परम्परा कायम छ,' उनी भन्छन्, 'म आफैँ तराईका विद्यालयमा बुझ्न जाँदा आमा–बुवामा समाजिक चेतनाको कमी पाएँ ।'
प्रकाशित: १० माघ २०७२ २१:१० आइतबार
