काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक सहजकर्तामार्फत ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गरेको छ।

कामपाले २०७९ चैत १ गतेदेखि न्यायिक सहजकर्तामार्फत निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो। महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले भनिन्, 'सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिका मनले महसुस गरेको हलुकापन र आर्थिक बोझबाट मुक्ति नै हाम्रा लागि नतिजा हो।'

उनका अनुसार ३९ महिनाको अवधिमा ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा (असार २२ गतेसम्म) मात्र २२ हजार १३० जनाले निःशुल्क सेवा प्राप्त गरेका छन्।

महानगरपालिकाले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ५० जना विद्यार्थी छनोट गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न थालेको हो।

कानुन नजानेर, लेख्न नजानेर वा प्रक्रिया नबुझेका कारण कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाका सबै वडामा एक–एक जना र केन्द्रमा समेत सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ। सहजकर्ताले आवश्यक विवरण लिएर तोकिएको ढाँचामा कागजपत्र तयार पार्ने गरेका छन्।

'सामान्य काम पनि गर्न नसकेर मनमा पीडा लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्थाका सेवाग्राहीका लागि यो ठूलो सहयोग हो। त्यसैले काम ठूलो वा सानोभन्दा पनि यसको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ', डङ्गोलले भनिन्।

सहजकर्ताहरूले सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा तयार गरिदिने तथा मौखिक उजुरीका सम्बन्धमा परामर्श दिने गरेका छन्।