‘एउटा असल छाँटको शासन पद्धतिको नितान्त आवश्यकता छ भन्ने कुरा केही महिनायतादेखि सारा नेपालले अनुभव गर्दै छन्। सरकारको अयोग्य कार्यप्रणालीले गर्दा जनता असन्तुष्ट छन्। वर्तमान मन्त्रिमण्डलले आफ्नो काम कर्तव्य पालना गर्न सकेन,’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बिपी कोइरालाले २००९ साउन ९ गते आफ्नै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सरकारबाट फिर्ता हुन अल्टिमेटम दिँदै जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंश हो यो।

पार्टी संसदीय बोर्डको निर्णयलाई मातृकाले अस्वीकार गरे, कांग्रेस विभाजित भयो। त्यसले एकाघरका बिपी र मातृकाको पारिवारिक र कांग्रेस मात्र होइन, सिंगो देश नै लामो समय अस्थिरतामा फस्यो। १०४ वर्ष लामो राणाशासन अन्त्यसँगै टुसाएको प्रजातन्त्रको मुना फक्राउन पाएन। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने राणा, राजा र कांग्रेसबिच भएको समझदारी तुहिन पुग्यो। संविधानसभा होइन, आम निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरू समयसमयमा विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि मात्रै २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा राणा र राजाको शासनबाट वाक्क भएका नागरिकले कांग्रेसलाई दुई तिहाइ जनमत दिएका थिए।

शासन र प्रशासनमा कम अनुभव भएका कांग्रेसका नेताहरू बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाबिच सुरुमै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खिचातानी भयो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार त गठन भयो तर कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा खेल्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते शासन आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३६ सालमा जनमतसंग्रह एवं २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो। २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमत दिए।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर कांग्रेसभित्रको विवाद सुरुमै चुलिन पुग्यो। आन्तरिक कलहले आफ्नै पार्टी नेतृत्व सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएन। देश मध्यावधिमा गयो। त्यसकै जगमा माओवादीले आन्दोलन सुरु गर्‍यो। हिंसाको सहारा लिँदै माओवादी अघि बढ्यो। राजाले त्यसलाई सक्रिय शासन गर्ने अशस्त्र बनाए। राजाको शासन हुँदै संविधानसभासम्मको गोलचक्रममा देश फस्यो। माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन तयार भए।

 २०६४ चैतमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। माओवादी लोकप्रिय मतसहित संविधानसभामा प्रवेश गर्‍यो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त गर्‍यो। जनताले प्रकट गरेको विश्वासको मतअनुसार माओवादीले शासन चलाउन र संविधान बनाउन सकेन। सत्ताको चास्नीमा पर्दै जाँदा माओवादी विभिन्न समूहमा विभाजित हुन पुग्यो। संविधान बनेपछि सब ठिकठाक हुने माओवादी आश्वासन व्यवहारमा लागु भएन।

बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० सालमा अर्को संविधानसभा निर्वाचन भयो र २०७२ सालमा संविधान बन्यो। २०७४ सालमा नयाँ संविधानअनुसार पहिलो आम निर्वाचन भयो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले राजनीतिक स्थायित्वसहितको स्थिर सरकार र आर्थिक विकासका लागि मत दिए। निर्वाचनअघिको प्रतिबद्धताअनुसार दुई दलबिच एकीकरण पनि भयो। तर उनीहरू समालिन सकेनन्। छोटो समयमै व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहको सिकार संसद्, सरकार र देशसमेत बन्न पुुग्यो।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र भएन, दुुई पार्टी मिलेर एउटा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) तीन टुक्रामा छिन्नभिन्न हुन पुग्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई सम्मानजनक मत दिएर दिएर सुध्रने अवसर प्रदान गरे तर दलहरूले आफ्नो लय र ताल छाडेनन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले उनीहरूको शासनसत्ता अन्त्य भयो। फागुन २१ को निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा जनताले ठुलो आशा र भरोसासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई विश्वासको मत जाहेर गरेका छन्।

निर्वाचनमा रास्वपालाई व्यक्त मतजस्तै सरकारप्रति जनताको असाधारण अपेक्षा पनि उतै गरेका छन् तर बिपी कोइरालाले २००९ सालमा पार्टी नेतासमेत रहेका सहोदर दाजु मातृका नेतृत्व सरकारसँग जस्तै बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको काम र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुको साटो आफूखुसी अघि बढ्न खोज्दा सबैतिर गुनासो र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। त्यो शासनप्रशासनमा भएकाहरूमा मात्र होइन आम नागरिक तहमा पुगेको छ। चार महिनाअघि व्यक्त विश्वासको मत आशंका र अविश्वासमा परिणत हुन थालेको छ।

पुराना राजनीतिक दलहरूजस्तै रास्वपामा पनि सरकार र पार्टीबिचको सन्तुलन भत्कन थालेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता शाहबिचको सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ। दुई सोच र स्रोतमा एकरूपता नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

दुई नेताबिच बढ्दो दुरी कम गर्न उनीहरू जति सक्रिय छन्। त्योभन्दा बढी रास्वपाभित्र सल्कँदै गएको आगो अब सडक र सदनमा पुतपुताउन थालेको छ। सरकारको कामलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले सदन र सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पनि आलोचनामा उत्रिएका छन्। दुवै नेताहरू आ–आफ्नो रणनीति बनाउन सक्रिय छन्।

यद्यपि बुधबार दुवै नेता एक साथ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी भएर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिचमा कुनै दरार नरहेको सन्देश दिएका छन्। रास्वपाका कतिपय नेताहरू बाहिर देखिएभन्दा पार्टीभित्रको विवाद बढी नै रहेको दाबी गर्छन्। भित्रभित्रै सल्केको रास्वपाभित्रको विवादको आगो सल्कने अवस्थामा पुग्यो भने पार्टी विभाजन हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुनु सुखद होइन। त्यसमा पनि मुलुकमा विद्यमान चरम निराशामा जनताले फागुन २१ गते नयाँ आशा, भरोसा र विश्वाससहित रास्वपालाई विश्वासको मत प्रकट गरेका हुन्। रास्वपाले आफूलाई सम्हाल्न सकेन भने उसका लागि त आत्मघाती नै हुने छ, जनताप्रति ठुलो घात हुने छ।

भर्खरै पहिलो महाधिवेशन गरेको रास्वपा विगतमा स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूजस्तै बिलाउन पनि सक्ने छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा हिजो कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूभित्रको विग्रह र विभाजनले लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अवरुद्ध बनाएको थियो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधा पुर्‍याएको थियो।

विगतमा नयाँनयाँ प्रयोगले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको थियो। आज रास्वपालाई जनताले गरेको विश्वास टुट्दा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा नै धर्मराउने छ। त्यसले फेरि शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई निम्त्याउने छ। त्यसबाट देशलाई जोगाउन सरकार र पार्टीबिचको समन्वय र सन्तुलन कायम गर्नु रास्वपाका लागि पहिलो चुनौती हो।

सभापति र प्रधानमन्त्रीबिचमा समन्वय नभए पुराना राजनीतिक दलहरू रास्वपा दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। विभिन्न दल र स्वार्थ समूहबाट रुष्ट भएका र अवसरका लागि रास्वपाको घुम्टो ओढेका नेताहरूको व्यवस्थापन उसका लागि अर्को चुनौतीको विषय बन्ने छ।

पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसके रास्वपा पनि पुराना दलभन्दा अलग देखिने छैन। आतंक र अपमान गरेर होइन, सरकारले कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र निजी क्षेत्रलाई विश्वास र भरोसा जगाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आतंकले होइन विश्वास, भरोसा र एकताले मात्र लोकतान्त्रिक शासन र जनताको मन र मत जित्न सकिन्छ।