काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नउठेको दुई साता भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले गत मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा फोहोर नउठ्दा लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए। तर पनि फोहोर उठ्ने संकेत देखिँदैन। सर्वसाधारणले त फोहोर नउठ्नुलाई सामान्य रूपमा लिन थालिसकेका छन्।

सरोकारवाला निकायहरू भने एकअर्कालाई दोषी औंल्याउनमै तल्लीन छन्। ठेकेदार कम्पनीले समयमा पूर्वाधार विकासको काम गर्दैन, संघीय र स्थानीय सरकार आपसमा दोष थोपरेर बसेका छन्। त्यसैमा कतैकतै राजनीतिको गन्ध आइरहेको छ। यी सबै परिस्थितिका कारण उत्पन्न समस्याको मारमा छन्, सर्वसाधारण जनता र राजधानीका पर्यटकीय क्षेत्र।

अहिले फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भरिएको छ। त्यहाँका स्थानीय र सरोकारवाला निकायबीच एक वर्षमा यसको विकल्पका रूपमा बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने सहमति भएको थियो। यसका लागि आवश्यक सडक कालोपत्रे गर्ने सहमति समेत गरिएको थियो। तर काम गर्नुपर्ने निकायहरू महानगरपालिका, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र भने एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने गरेका छन्।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे राजनीतिक तालमेल नमिलेकाले फोहोर नउठेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘फोहोर फाल्ने ठाउँ र पूर्वाधारको भन्दा पनि तत्काल फोहोर नउठ्नुको मुख्य कारण स्थानीय र संघीय सरकारबीचको राजनीतिक खिचातानी नै हो।’ घिमिरेको अनुभवमा फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका निकाय र तीनका नेतृत्वभन्दा पनि विभिन्न दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा वर्षौंदेखि राजनीति गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘यहाँ फरक पात्र देखिएका छन्। तिनैका कारण समस्या हरेक वर्ष बल्झिरहन्छ। होइन भने ल्यान्डफिल साइट बनाउने तर त्यहाँ पुग्ने व्यवस्थित बाटो किन समयमा बन्दैन?’

घिमिरेका अनुसार मुड्खु भन्ज्याङदेखि तीनपिप्लेसम्मको बाटो बनाउने ठेक्का सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले २०७० सालमा लिएको हो। अहिलेसम्म त्यहाँ कालोपत्रे गरिएको छैन। ‘त्यहाँका वडाध्यक्षले पिच गर्न रोकेका छन्। कानुनमा वडाध्यक्षले काम बन्द गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ?’ घिमिरेले भने। सो सडकखण्ड सिसडोल र त्यसको वैकल्पिक डम्पिङ साइट बन्चरेडाँडा जाने बाटोमा पर्छ। स्थानीयवासीले ठेक्का लागेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि बाटो कालोपत्रे नभएको भन्दै अवरोध सिर्जना गरेका छन्। उनीहरूले सिसडोलमा फोहोर लैजान दिएका छैनन्। उनीहरू वर्षा याम सुरु हुन लाग्दा पनि बाटो नबनेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्।

माथि उल्लेख गरिएको सडकखण्डमा पर्ने तारकेश्वर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष मनोहरि तिवारी घिमिरेको आरोप खण्डन गर्दै भन्छन्, ‘म त जनप्रतिनिधि हुँ। त्यसैले जनताको माग सम्बोधन गरेको हुँ। यसमा राजनीति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’ अध्यक्ष तिवारी पनि ठेकेदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनकै लापरबाहीले गर्दा पटकपटक यस्तो समस्या आइरहेको बताउँछन्। ‘सात/सात वर्षसम्म सडक नबनाउँदा पनि सरकारले यो कम्पनीलाई किन कारबाही नगरेको ?’ उनको प्रश्न छ। घिमिरेले भने पहिलाको कम्पनीको ठेक्का तत्काल रद्द गरेर अरू तरिका अपनाएर सडक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

तिवारीका अनुसार तत्काल चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने स्थिति छ। आफूले महानगपालिकासँग सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सडक बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर धुलो, धुवाँ र हिलोले गर्दा स्थानीय आजित छन्।’ काठमाडौं महानगरले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने १८ पालिकाबाट सहयोग जुटाएर सडक बनाउने उनले बताए।

‘सरकारले हरेक पटक स्थानीयको माग पूरा गर्छु भन्छ तर समयमा गरिदिँदैन। यस्तै कारणले गर्दा समस्या बढ्दै गएको हो,’ महासचिव घिमिरे भन्छन्। त्यसो त उनी यसमा राजनीतिकसँगै आर्थिक र सामाजिक चलखेल भइरहेको पनि देख्छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख सरिता राई संघीय सरकारले स्वामित्व नलिँदा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँछिन्। फोहोर व्यवस्थापन सहज बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘जनताको माग पूर्वाधार र एक्सेस रोड बन्नुपर्‍यो भन्ने हो। स्थानीयको जग्गा अधिकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्ने माग पनि छ। संघीय सरकारले हेर्दैछ कति जग्गा अधिकरण गर्ने भनेर। १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिकरण गरिसकेको छ।’ राई पनि संघीय सरकारले तत्काल स्थानीयको मागअनुसार पूर्वाधार पूरा गरिदिनुपर्ने बताउँछिन्।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले फोहोर व्यवस्थापनको राष्ट्रिय नीति बनिरहेको जानकारी दिए। ‘यो नीति स्वीकृत भएपछि मात्र यसको जिम्मा हामीले लिने हो,’ उनले भने। अहिलेको अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने उनले दाबी गरे। ‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापनको कार्य विवरण संघीय मामिलाअन्तर्गत पर्छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

पटकपटक विभिन्न समस्या, बहाना तथा कारण देखाएर राजधानीलाई दुर्गन्धित बनाउने काम जिम्मेवार निकायहरूबाटै भइरहेका छन्। ‘स्थानीयवासीलाई ठुल्ठुला आश्वासन दिने र सम्झौता गर्ने अनि काम नगरेर सुत्ने बानी कर्मचारीको छ। प्रशासनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्दैन,’ महासचिव घिमिरेले भने। अहिले सहरका विभिन्न भागमा घरेलु, अस्पतालजन्य, विद्युत्जन्य फोहोर कुहिएर गन्हाउन थालेको छ । उसै त गर्मी महिना, त्यसमाथि सडककिनारमा फोहोर कुहिएको छ । यसले जटिल अवस्था निम्त्याउने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

उनका अनुसार साना ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर भरिएपछि बाहिर लैजानुपर्छ। महानगरपालिकाका साधनले केही फोहोर उठाएर टेकु लैजान्छन्। तर त्यहाँ पनि स्थानीयले चाबी लगाइदिन्छन्। घिमिरेले प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार अनि मन्त्री निवास क्षेत्रका फोहोर उठाउन रोक लगाउने हो भने मात्र समस्या समाधान हुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

वातावरणविद् डा. ढुण्डिराज पाठक फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि संघीयताको अभ्यासमा होमिएका स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन्। ‘सिसडोलमा फोहोर रोकिँदा नगरपालिकाहरूले अस्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अल्पकालीन व्यवस्था गर्ने दायित्व नगरपालिकाहरूको हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको ७५ प्रतिशत फोहोर निजी संस्थाले उठाउने गर्छ तर त्यसो भन्दैमा नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनबाट हात उठाउनु हुँदैन।’ पाठकका अनुसार राजधानी प्रदूषित भइसकेको छ, कतिपय स्थानमा सर्वसाधारणले फोहोर जलाउन थालेका छन्। त्यसबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ।

महासचिव घिमिरे भने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या हल गर्न फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिए। घिमिरेका अनुसार काठमाडौं महानगरको अध्यक्षतामा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका सम्मिलित प्राधिकरण बनाउने र त्यसमा विज्ञसमेत राखेर यसको एकीकृत व्यवस्थापनको काम गर्न सकिन्छ। घरेलु फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने, काम लाग्ने र नलाग्ने चिजलाई ब्रिकेट बनाउन सकिन्छ।

काठमाडौं महानगरको फोहोर २०६२ सालदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा फालिँदै आएको छ। त्यहाँको ठाउँ अभाव र अव्यवस्थित छ। फोहोरको पहिरो जाने जोखिम त्यत्तिकै छ। बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण समयमा पूरा हुन सकेको छैन। सिसडोल भरिसकिएको छ। तर पनि एक वर्ष जबर्जस्ती त्यही व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। दैनिक १२/१३ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर फालिँदै छ।

गत वर्ष नै बन्चरेडाँडामा फोहोर लाने भनिए पनि भौतिक पूर्वाधारका काम सकिएको छैन। संघीयता आएसँगै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भन्दै संघीय सरकार पन्छिएर बन्चरेडाँडामा काम रोकेका कारण समस्या बनेको काठमाडौं महानगरको निष्कर्ष छ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरिएको, फोहोर विसर्जनपछि गरिनुपर्ने फोहोरको ढाकछोप, स्वास्थ्य सुरक्षा विधि, फोहोर प्रशोधन र वातावरणीय संरक्षण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासी गुनासो गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७९ ०१:०२ शुक्रबार