सर्वोच्च अदालतले देशैभर भइरहेको अनियन्त्रित नदी दोहन रोक्न विस्तृत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न संघीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सातै प्रदेशमा अनियन्त्रित नदी दोहन नियन्त्रण गर्न र जथाभावी गिटी, बालुवा, ढुंगा निकाल्दा परेको असरका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गरेको हो।

सरकारले राजनीतिक स्वार्थका आडमा नदीहरूमा गरिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचना आवश्यकताको विषयमा पनि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

देशभरि कानुनविपरीत भइरहेको नदी दोहनका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नू भनी संघीय सरकारका नाममा आदेश भएको छ।

नदीहरूबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा अनियन्त्रित उत्खननका कारण मानव जीवन, बस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको इजलासको ठहर छ। नदी दोहनविरुद्ध सातै प्रदेशका अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट निवेदन दिएका थिए।

अधिवक्ताहरू क्रमशः वातावरण कानुन समाजको तर्फबाट पदमबहादुर श्रेष्ठ, प्रदेश १ इलामका हेमकला कटेल, मधेस प्रदेश पर्साका रामेश्वर सेढाईं, लुम्बिनी प्रदेशका विश्वजित तिवारी, गण्डकी प्रदेश बागलुङका राम शर्मा, कर्णाली प्रदेश जुम्लाका पदमबहादुर शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुराका गंगाराम पाध्याय, धनकुटाका अभिनाश राईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सातै प्रदेशका अधिवक्ताले सातै प्रदेशका सम्बन्धित कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। इजलासले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको परामर्श र समन्वयनमा संघीय सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षतामा कृषि, भूउपयोग, वन, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जल प्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयका प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्ति राखी समिति गठन गर्न आदेश गरेको छ।

‘देशभर भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्थाबारे सरकारी स्तरबाट के अध्ययन भएको छ? कुन भौगोलिक र वातावरणीय क्षेत्रको भूभाग र नदीहरूबाट केकस्तो विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिटी, बालुवाको मागलाई वर्तमान समयमा र दीर्घकालसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ?’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘वातावरणीय चाप र जलवायु परिवर्तनसमेतको हाल सिर्जित परिस्थितिले गर्दा नदी प्रणालीको सतह गहिरिने, किनारा च्याप्ने, भत्कने, अनियन्त्रित पहिरो खस्ने आदि समस्या परेको सन्दर्भमा यसलाई रोक्न राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा के–कस्ता गुरुयोजना र आवधिक कार्यक्रम निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ?’ आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘राजनीतिक स्वार्थको आडमा गरिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न के–कस्तो नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ भन्नेसमेतको प्रतिवेदन गर्नू।’

आगामी पेसीमा बहस पैरवी गर्न महान्यायाधिवक्तासहितको टिम बनाएर नेपालको पर्यावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा न्याय निरूपणका लागि बहसमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि आदेश भएको छ। अनियन्त्रित नदी दोहनबाट मुलुकको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन, विकास र वातावरणमा गम्भीर असन्तुलन उत्पन्न भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। भूउपयोग, भूमिको उत्पादनशीलता, भूमि व्यवस्थापन, वातावरण अनुकूलन, गुणस्तरीय तथा दीगो रुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, नदी व्यवस्थापनसमेतका दायित्व राज्यले गम्भीरताका साथ वहन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ००:४९ आइतबार