राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाले नियमित सिँचाइका साथै विद्युत् पनि उत्पादन गर्दै आएको छ। सो बिजुलीको हिसाब नभएको देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको हिसाब गर्न सुझाव दिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली यकिन गरी प्राधिकरणबाट विद्युत् बिक्री बापतको रकम असुल गर्न सुझाव दिएको छ। सो आयोजनाबाट चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार विसं २०८० मङ्सिरदेखि नियमित उत्पादन भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिँदै आएको छ।
सिँचाइ आयोजना भए पनि परियोजनामा बिजुलीसमेत उत्पादन भएपछि स्थानीय र सम्बद्ध आयोजनाका अधिकारी पनि उत्साहित भएका छन्। तराई क्षेत्रमा आठ मिटर बराबरको हेड (उचाइ) उपलब्ध भएपछि बिजुली उत्पादन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
उत्पादित बिजुली र आयोजना सञ्चालनको आवश्यक ढाँचा भने तय हुन सकेको छैन। सोही विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । सिँचाइसँगै बिजुली पनि उत्पादन सुरु भएकाले के कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय नहुदाँ किन त्यसो भएको भन्दैप्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए पनि लामो समयसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विसं २०७८ जेठ ११ मा सम्झौता भएको थियो।
सोहीअनुसार मान्य अवधि एक वर्षको हुने उल्लेख थियो। सो अवधिपश्चात् म्याद थप गर्नुपर्ने वा सो अवधिभित्र विद्युत् खरिद सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सो आयोजनाको सिँचाइ नहरमार्फत उत्पादन भएको विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याई विसं २०८१ माघ २ गते आयोजनालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ। प्रतिवेदन अनुसार दुई करोड ६० लाख ५६ हजार युनिट प्राधिकरणले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ।
विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम हालसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन। सम्झौता भएको एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित हुँदा समेत सम्झौता नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८३ १३:५० शनिबार
