२० वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

बालविवाह न्यूनीकरणप्रति स्थानीय तह उदासिन

जुम्लाका स्थानीय तह बालविवाहप्रति उदासिन देखिएका छन्। बालविवाह न्यूनीकरण कार्य स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। न बालविवाह बारेमा स्थानीय तह जागरुक छन्, नत स्थानीय तहले कानुन बनाएर बालविवाह रोक्ने अभ्यास नै गरेका छन्। झनै बालविवाह भइरहेको भोजभतेरमा सहभागी भएर उर्जा दिने कार्य गरिररहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।  

अधिवक्ता अनिता तिमल्सेना स्थानीय तह बालविवाह रोक्ने बिषयमा मौन देखिएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘बालविवाह स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। बालविवाह रोक्न कुनै योजना बनेको पनि देखिँदैन। जनप्रतिनिधिसमेत बालविवाह बारेमा अनविज्ञ देखिन्छन्। यो राम्रो सन्देश होइन।’ उनी बालविवाह गर्दा भोग्नुपर्ने कानुनी ज्ञान दिन स्थानीय तहमा पुगेकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘गाउँका न्यायिक समिति बालविवाहप्रति बेखबर छन्। सरकार मौन देखिन्छ। गाउँमा बालविवाह भइरहेका छन्।’

जुम्लामा सबैजसो स्थानीय तहमा बालविवाह भइरहेका छन्। तर बालविवाहको तथ्यांक कतै पाइँदैन। २० वर्ष मुनिका बालिका गर्भ चेक गराउन आउँदामात्र बालविवाह गरेको पहिचान हुन्छ। उनले बालविवाहको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा गाउँमा सचेतना दिएकी हुन्। उनले भनिन्,‘कानुनी ज्ञान नहुँदा अलमलमा परेका स्थानीय कानुनी ज्ञान पाउँदा अदालतमा आउन तयारी भएका छन्।’ बालिबालिकालाई बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास गर्न पाउने र सहयोग गर्न सक्ने माहोल सिर्जना गर्नको लागि आग्रह गरिन्।  

अधिवक्ता तिमल्सेनाले बालविवाह सचेतना, विवाह दर्ता गर्न अभिप्रेरित गर्दै समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्ने र दाइजो होइन छोरीलाई शिक्षा दिउँ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्। सञ्चारकर्मी मानबहादुर कुँवर गाउँमा बालविवाहको अवस्था विकराल रहेको बताउँछन्। उनले जनप्रतिनिधि नै बालविवाहमा समावेश हुँदा बालविवाह गर्नेलाई हौसला मिल्ने गरेको बताए। बालविवाह गर्दा हुने समस्या र कानुनी जटिलताका बारेमा जनप्रतिनिधि बेखबर हुने देखिएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘सर्वप्रथम यहाँका जनप्रतिनिधिलाई बालविवाहको कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ। अनिमात्र नीति निर्माण र योजना तिर ध्यान दिदा उपयुक्त होला।’

बालविवाहविरुद्ध सञ्चार अभियान

जिल्लामा वालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघसहित क्रियाशील पत्रकारहरु र सञ्चार माध्यमहरुको उपस्थितिमा वालविवाहको अवस्था, न्यूनिकरण र कानूनी व्यवस्था लगायतका बिषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा क्याड नेपाल जुम्लाको आयोजनामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले समाजमा व्याप्त वालविवाह र वालअधिकारका घटनाहरु वाहिरिएकाले पत्रकारहरुले विशेष सञ्चार महाअभियान अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले वालविवाहले वहुविवाह, अपहरण र हत्या बढेकाले समाजमा भईरहेका गतिविधि उजागर गरि सरोकारवालाहरुलाई दबाब दिने मिडियाको भूमिका पहिलो भएको भन्दै यस बिषयमा महासंघ प्रतिवद्ध भएको जानकारी दिए।  

पत्रकार धनबहादुर बुढाले महासंघको प्रयासमा पहिलो पटक जिल्ला जनस्वास्थ्य स्वास्थ्यले वालविवाहको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलमाया शाहीले जघन्य अपराधका वालवालिका र महिलाका सवालमा जोडिएको घटनाको जाहेरी लेख्न समेत कठिन भएकाले यस बिषयमा मिडियाको नजर पुग्नुपर्नेमा बताए। पत्रकार कृष्णमाया उपाध्यायले वालविवाहले वहुविवाह हुने भएको हुँदा यसका लागि पत्रकारहरुले विशेष जोड दिनुपर्ने बताइन्। क्याड नेपालका परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईले पत्रकार महासंघसँग योजना बनाएर सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिइन्।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८ १४:०७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App