कर्णाली प्रदेश सरकारले हलियाहरूको एकीन तथ्यांक संकलन गर्न अग्रसरता देखाएको छ। हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्यांक संकलन गरिएको छ। अन्य सात जिल्लाका हलियाहरुको पहिचान गर्न तथ्यांक संकलनमा अग्रसरता देखाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

तथ्यांक संकलन पछि वास्तविक हलियाको पहिचान र उनीहरुको समास्या समाधानका लागि आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण निर्माण गरिने छ। तथ्यांक संकलनका लागि प्रदेश सरकारले सर्वपक्षीय कार्यदलसमेत गठन गर्न लागेको छ। कार्यदल निर्माणका लागि छलफल भइरहेको र एकहप्ताभित्र उक्त कार्यदल गठन हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलनका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। अति विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश सरकारले भूमि (जग्गा) उपलब्ध गराउने अधिकार छैन,’ उनले भनिन्, ‘एकीन तथ्यांक पछि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं।’

सुर्खेतमा सिफारिस भएका ६ सय ६८ जनामध्ये चार सय ५५ जनाको प्रमाणिकरण भएको छ भने जाजरकोटका चार सय ४१ मध्ये दुई सय १ जनाको नाम प्रमाणिकरण भएको छ। त्यस्तै हुम्लाका एक हजार चार सय ७० मध्ये एक हजार दुई सय ५८ जनाको नाम प्रमाणिकरण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। यीमध्ये ९० प्रतिशत दलित समुदाय भएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए। कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, दैलेख, सल्यान र कालीकोट जिल्लामा हलियाहरुको तथ्यांक संकलन गरिएको छैन। हलियासम्बन्धी समाजशास्त्रीय अध्यननको आवश्यकता भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य रोकायाले भने, ‘हलियालाई मूल प्रवाहीकरणका लागि मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक छ। जसका लागि एकीन तथ्यांक हुन जरुरी छ।’

तथ्यांक संकलनले हलिया बस्दै आएकाहरु खुसी भएको जिल्ला हलिया मुक्त समाजका अध्यक्ष यामराज मल्लले जानकारी दिए। ‘केन्द्र सरकार पन्छिएको अजस्थामा प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक संकलनमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता देखेर आसा पलाएको छ।’ वास्तविक एकीन तथ्यांक संकलन गरेर हलियाहरुलाई पुन:स्थापनाका कार्यक्रमलगायत रोजगारमुखी कार्यक्रम आउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ।

राज्यले आफूहरुलाई विभेद गरेको हलियाहरुको भनाइ छ। यो प्रथा कुनै समय सुदूरपश्चिममा परम्परागत रूपमा अस्तित्वमा रहेको थियो। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलित परिवारका बाबुबाजेले लिएको ऋण चुक्ता गर्न मालिकको सेवा गर्नु विपन्न तथा अति गरिब वर्गका परिवार हलिया बस्ने गछर्न। बाबुबाजेले त्यसरी लिएको ऋणको ब्याजस्वरूप परिवारका सबैले साहूको खेतीपाती तथा घरायसी कामकाज गर्दै आएका छन्। हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच २०६५ साल भाद्र २० गते पाँच बुँदे सहमतिपश्चात् हलिया मुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर हलिया मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि हलियाहरुले हलिया मुक्त भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७७ ११:२४ मंगलबार