संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा विवाद हुँदा नाम सिफारिस गर्न पछि हटेको छ। छनोट समितिमा परेका व्यक्तिहरूबिच तँछाडमछाड हुँदा समिति नाम सिफारिस गर्न पछाडि हटेको हो।

द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सिफारिस समितिलाई पुनः प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै आएका थिए। सिफारिस समिति पछि हटेर संक्रमणकालीन न्यायलाई पुनः विवादको चंगुलमा फस्नबाट जोगाएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा विवाद हुँदा सरकार नाम सिफारिस गर्न असफल भएको हो। सिफारिस समितिले स्वतन्त्र रूपमा र एक मतमा काम गर्न नसकेको भन्दै पुनः प्रक्रिया थाल्न सुझावसमेत दिएको छ।

२०७९ साउनदेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न दुई महिनाको समयावधि दिइएको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिले निवेदन आह्वानसमेत गरेको थियो। त्यसपछि सिफारिस समितिले ३९ जनाको नाम छनोट गरी सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसभित्रका नाम छनोटमा विवाद हुँदा सिफारिस गर्न नसकेको हो।

सिफारिस गर्ने भनिएका व्यक्तिहरूबारे समितिभित्र एकमत हुन नसकेको प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले बताए। दुई आयोगका लागि अध्यक्ष छनोट भएका व्यक्तिबारे पीडित समुदाय र नागरिक समाजले चित्त बुझाएका थिएनन्। आठ जनालाई अध्यक्षका लागि छनोट गरिएको थियो। ती व्यक्तिले संक्रमणकालीन न्यायलाई नबुझेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो।

सिफारिस समितिको कार्यावधि पुस २ गते सकिँदै गर्दा समय थप गरी नयाँ व्यक्तिहरूको नाम थपेर सिफारिस गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। तर सिफारिस समितिमा एक मत हुन नसक्दा नाम बुझाउन नसकिएको पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खातीले बताए।

सिफारिस समितिले सोमबार बेलुकी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ जारी भएपछि दुईपटक आयोगहरू गठन भएका थिए। ‘त्यसरी गठन भएका आयोगले शान्ति प्रक्रियाका काम सम्पन्न गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हामी सबैसामु रहेको छ,’ सिफारिस समितिले भनेको छ, ‘शान्ति प्रकियाका काम टुंगोमा नपुग्नुको पछाडि रहेका अन्तर्निहित कारणको समीक्षा तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गर्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा सिफारिस समितिले विश्वास गर्छ।’

सिफारिस समितिबिच केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकाले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रकियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अधि बढाउन उपयुक्त भएको प्रवक्ता खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

२०८१ कात्तिक २ मा गठित यस समितिको कार्यावधि पुस १ मा समाप्त भएकाले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले उल्लेख छ।

सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वराजदूत, अधिकारकर्मीलगायत रहेका थिए। तीमध्ये सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि संविधान, प्रशासनका जानकार एवं पूर्व प्रशासक काशीराज दाहाल, मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठक, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई अध्यक्षका लागि छनोटमा राखिएको छ।

सत्य निरूपण र बेपत्ता दुवै आयोगका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य, पूर्व सरकारी वकिल एवं ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका पूर्व अध्यक्ष महेश थापा, त्रिवि कानुन संकायका पूर्व डिन विजय सिंह सिँजापति, पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नाम छनोट गरिएको थियो। ती आठ जनामध्येबाटै आयोगमा दुईजना मात्र अध्यक्ष छान्नुपर्ने सिफारिस समितिलाई चुनौती रहेको थियो।

बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१ को दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ। मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाज शास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ।

प्रकाशित: २ पुस २०८१ ०५:५० मंगलबार