११ असार २०७८ शुक्रबार

प्रदेशसभा बैठक लगातार चौथो पटक स्थगित

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबैको सहमतिमा संसद बैठक स्थगित गरिएको बताए। उनले एमालेबाट मन्त्री बनेका तीन जनालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त नहुँदासम्म संसद चल्न नसक्ने बताए।

अब राउटेका लागि एकीकृत नीति

कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे नीति बनाउने तयारी गरेको हो ।

कर्णालीमा तीनजना बेपत्ता

रुकुम पश्चिम, कालीकोट र मुगुमा एक/एकजना गरी तीनजना नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। कालीकोट पलाता गाउँपालिका–९ थिर्पुका ३४ वर्षीय जङ्ग बम नजिकै रहेको कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ।

विपदमा प्रदेश सरकारको खेलाँची

प्रदेशको जोखिम अवस्था बुझ्दा पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन र मूल्याकन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा विपद जोखिम कम गर्ने दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन सकेका छैनन्। जोखिम क्षेत्रको नक्सांकनसँगै मूल्यांकन मात्र होइन, अत्यावश्यक पर्ने विपद प्रतिकार्य योजनासमेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन।

कर्णाली अस्पतालमा घाँटीको मेरुदण्डको शल्यक्रिया

हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रोकाया यो जुम्ला अस्पतालको लागि निकै जटिल र ठूलो शल्यक्रिया भएको बताउँछन्। उनले भने,‘कर्णाली अस्पतालमा घाँटीको मेरुदण्डको अप्रेशन भएको थिएन। यो पहिलो हो। निकै जटिल शल्यक्रिया गरेर बिरामी निको भएका छन्। हामी यसैमा खुसी छौँ।’

कोरोना व्यवस्थापन: कर्णालीको आँखी-झ्यालबाट हेर्दा

भ्याक्सिन उपलब्धतामा कठिनाई, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरुको सामिप्यता र विदेशीएका अनगिन्ती दाजुभाई। यी र अरु कारणहरुले निश्चयनै हाम्रो देश कोरोना र यस्तै अरु संक्रामक रोगहरूको अनगिन्ति लहरहरुको लागि उच्च जोखिममा छ। यही प्रसंङ्गमा रहेर हामीले गरेका राम्रा तथा नराम्रा कामहरुको विश्लेषण गर्ने कोशिष गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा ऊर्जाः लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्राथमिकता, प्रदेश २ मा शून्य

सुगमभन्दा भौगौलिक हिसाबले पछि परेका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर प्रदेश २ सरकारको बजेटमा ऊर्जासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम छैन।

कर्णालीको बजेट :स्थानीय तहको जस्तो

‘कर्णाली सरकारले ल्याएको जस्तो बजेट त स्थानीय तहले ल्याउने बजेट जस्तो पो भयो’, सामाजिक विश्लेषक हरीहर न्यौपानेले भने, ‘यो बजेटले कर्णालीको भविष्यको भाग्यरेखा कोर्न सकेको छैन। पहुँच र प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।’

किसानलाई सुन अंकित तक्मा

यस कार्यक्रमलाई कृषिप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ। कर्णालीवासीको आम्दानीको स्रोत भनेकै कृषि पेसा हो तर सरकारले कृषि पेसालाई सम्मानित र व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न नसक्दा कृषि पेसाप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दो छैन्।

कोरिया र जापानबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिन हस्तान्तरण

‘कोरोनाका कारण अक्सिजन नपाएर हाम्रा आफन्तहरुले दुःख पाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘छाक कटाएर केही रकम जम्मा गर्यौं, त्यसैबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिन खरिद गरेर पठाएका हौं ।’

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित

३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद छन्। तीमध्ये १४ जना सांसदले मात्रै विपक्षमा मत जाहेर गरेनन्।

कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकारलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।

कर्णालीले आफैँ जलविद्युत् निर्माण गर्ने

‘कर्णालीको पानीः जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलासय र जलविद्युत्को विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिएको हो।

कर्णालीका सपना: न हुन्छन् पूरा, नछुट्छन् कुरा

‘कार्यकर्ता पाल्ने बजेटले कर्णालीको काँचुली फेर्न सक्दैन। त्यसैले सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्छ।’ प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकार सपना छुट्दैनन् तर पूरा पनि हुँदैनन्। जसले गर्दा कर्णालीवासी अहिले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभइ नेताका सपनामुखी हुने गरेको बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रममा समीक्षाः अधिकांश पुरानै, केही महत्वाकांक्षी

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका देखिँदैनन् । अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् भने केही महत्वकांक्षी देखिन्छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्