विगत

नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा बाल दिवस मनाउन थालेको आधा शताब्दी नाघिसकेको छ। २०२२ सालदेखि चार दशकसम्म तत्कालीन बडामहारानीकोे जन्मदिनकोे अवसर पारेर ४ भदौमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको थियो। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको जन्मदिनका उपलक्ष्यमै राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरी निरन्तरता दिनु सान्दर्भिक हुन आएन।

त्यसैले २०६३ सालको बाल दिवस नजिकिँदै गर्दा यसलाई कुन दिन मनाउने भनी तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बालबालिकाका लागि क्रियाशील संघ–संस्था तथा निकायका प्रतिनिधिबीच छलफलको आयोजना गरेको थियो। त्यहीबेला बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि– १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिन (भदौ २९)लाई बाल दिवसका रूपमा मनाउन गरिएको प्रस्तावमा केही छलफलपछि सहमति जुट्यो, सोहीअनुसार २०६३ सालदेखि बाल दिवस मनाउन थालियो।

स्मरणीय छ, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले २९ भदौ २०४७ (१४ सेप्टेम्बर, १९९०) मा अनुमोदन गरेको थियो। यसरी परोपकारी दृष्टिकोणबाट कसैको जन्मदिनमा चकलेट, मिठाई, फलफूल बाँडेर, नाचगान गरेर मनाउने गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवसमा क्रमिक रूपमा बालअधिकारप्रतिका प्रतिबद्धता गाँसिन थाले।

प्राप्त दस्तावेजअनुसार, २०६४ सालदेखि भने हरेक वर्ष सान्दर्भिक कुनै एक विषयमा मूल नारा तय गरी त्यसमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय बाल दिवसका कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेको देखिन्छ। नेपालमा चलेको लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै ५ मंसिर २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने आशा सबैमा जाग्यो, २०६४ र ०६५ सालको राष्ट्रिय बाल दिवसको मूल नारा पनि ‘सुनिश्चित बालअधिकार ः नयाँ नेपालको पूर्वाधार’ रहन गयो।

नयाँ संविधान निर्माणको प्रारम्भिक अवधि (२०६६/०६७) मा भने मूल नारा ‘हामी सबैको सरोकार ः नयाँ संविधानमा सुनिश्चित बालअधिकार’ राखियो। राष्ट्रिय महत्वको विषयसँग जोड्दै २०६८/०६९ मा ‘हामी सबैको सरोकार ः शान्ति, संविधान र सुनिश्चित बालअधिकार’ भनियो। बालबालिकाप्रति हुने विभिन्न दुव्र्यवहारका शृंखलालाई रोक्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न २०७०/०७१ मा भने ‘बालबालिकाका कुरा सुनौँ ः बाल दुव्र्यवहार अन्त्य गरौँ’ मूल नारा राखियो। २०७२ मा भूकम्पपछिको अवस्था समेतलाई ध्यान दिई ‘पुनर्निर्माण र संविधान ः बालअधिकारको संरक्षण हाम्रो अभियान’ राखिएको थियो।

राज्यले हरेक तहका बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्छ, यो बालबालिकाको अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ।

संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्था २०७३ मा ‘संवद्र्धन बालअधिकारको ः कार्यान्वयन संविधानको’ भन्ने नारा तय हुन गयो। त्यस्तै, २०७४ मा ‘बालमैत्री शासन ः बालअधिकारको सम्मान’, २०७५ मा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ः बाल अधिकार सबैको सरोकार’, २०७६ मा ‘सुनिश्चित बालअधिकार ः समृद्ध नेपालको आधार’ नारा तय भयो। अहिले २०७७ मा ‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता ः हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ नारा रहेको छ। मूल नाराका मर्म गम्भीर छन्, तर तिनले हाम्रा कर्मलाई कति प्रभाव पार्न सके, त्यो भने समीक्षाकै विषय छ।

वर्तमान

‘एक दिन दिवस मनाएर के हुन्छ’ भनी तर्क गरेको पनि बाक्लै पाइन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कतिपय देश विशेषले विभिन्न विषयमा दिवस मनाउँदै आएका छन्। एक दिन दिवस मनाउँदैमा आमूल परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने होइन, तर दिवसहरू मनाइने त्यो एक दिन भनेको सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहने, भएका प्रयासको समीक्षा गर्ने र नयाँ प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयनमा जाने अवसर हो। सबैलाई घचघच्याउने दिन हो।

बालबालिकाले रमाइलो गर्ने, सिर्जनात्मक प्रतिभा देखाउने, खुसी मनाउने, बालबालिकाले आफ्नो अस्तित्व र महŒव महसुस गर्ने दिन पनि हो, बालदिवस। वास्तवमा बालदिवस घरघरमा, परिवार–परिवारमा मनाइनुपर्ने हो। तर यो हामी अभिभावककै पनि प्राथमिकतामा परिरहेको छैन। बालदिवस बालबालिकाका लागि मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रका निम्ति हुनुपर्छ। प्रत्येक जिम्मेवार निकाय र वयस्कले बालबालिकाका निम्ति बालबालिकाका साथमा मनाउनुपर्छ। बालबालिकाप्रतिको जिम्मेवारी हामी सबैमा तीन सय ६५ दिन नै रहनुपर्छ, तर यो एक दिन, विशेष दिनका रूपमा सबैले गम्भीरताका साथ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा र पदीय रूपमा समेत अझ बढी दायित्ववान बनाउन जरुरी छ। आफूले आफैँलाई बालबालिकाका निम्ति के गरेँ, के गर्न सक्छु भनी नियाल्न जरुरी छ।

एकैछिन यहाँहरूलाई म केही टाढा लैजाने प्रयत्न गर्छु। तर नडराउनुस्, तपाईं आफू बसिरहेको कुर्सी, ओछ्यान या भुइँबाट उठ्नुपर्दैन, हेरिरहेको पत्रिका, ल्यापटप वा मोबाइल पनि छाड्नुपर्दैन। तपाईंका कोठाका ढोका पनि खोलिनेछैन, मात्र मनको ढोका खोले पुग्छ, गन्तव्यमा पुगिन्छ। आउनुस् एकै छिन विचरण गरौँ।

हेर्नुस त, ऊ त्यो डाँडाको फेदमा गाउँ नै बगाएको छ, हिलोमा पुरिएको सानो हात देखिँदै छ। अलि पर जाऔँ, नदीले बगाएका बालबालिका पनि देख्नुभयो नि। अब तराई झरौँ, त्यो डुबानले जलमग्न ठाउँ, धमिलो पानीमाथि एक बालक बगिरहेको छ, सडक किनाराको खाल्डोमा साना बालबालिका डुबेका छन्। हेर्नुस् त उता केको कोलाहल हो ? ओहो ! एक किशोरी झुन्डिइन् रे ! 

बालबालिकामा गरिएको लगानीले जीवनभर सन्तोषजनक प्रतिफल दिन्छ भन्ने मान्यतानुरूप बाल्यकालमा गरिएको एक रुपैयाँ लगानीले १६ रुपैयाँबराबरको प्रतिफल दिन्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ।

यिनीहरूले अब कहिल्यै बालदिवस मनाउन पाउनेछैनन्, सायद बाँचेकै बेला पनि बाल दिवसको अनुभव बटुल्न पाएका थिएनन्। मन त भारी भइसक्यो। तैपनि ऊ हेर्नुस् त, कुपोषणले ख्याउटेको बालकले पनि तपाईंलाई नियालिरहेको छ, भारी बोकेर थकित भएको अर्को बालक भारीसँगै ढुंगामाथि निदाइरहेको छ। सुन्नुभयो, एक बालिकाको चित्कार पनि यतैकतैबाट आइरहेको छ। ऊ उता शरीरभरि झिँगाले ढाकेको सानो बिरामी आँगनमा लडिरहेको छ। अर्कोतिर फर्कनुस्, आफू कहिल्यै इँटाको घरमा नबसेको उसले अरुका लागि धमाधम इँटा बनाइरहेको छ।

 ऊ त्यो ठूलो घरमा जुठो भाँडोमै एक बालिका आफ्नो चोखो भविष्य खोजिरहेकी छिन्। सुन्नुभयो, तपाईंकै छिमेककी ९ कक्षामा पढिरहेकी छात्राको त अस्ति विवाह भएछ। पल्लो गाउँका दुई किशोरी बेपत्ता छन् रे। उसलाई देखेर नटोलाउनुस्, ऊ हिँड्न सक्दैन, घस्रेरै यताउता गर्ने हो, पढ्न जानेको छैन। फेरि उता हेरेर नझुक्किनुस्, उसको भ्वाङपरेको लुगा ‘रिप्ट जिन्स’को फेसन होइन। उसको अनुहारमा हेला, दुव्र्यवहार, भेदभावका छिटा देख्नुभयो, अनि त्यो हातमा छियाछिया कसरी परेको भन्ने घटना सम्झनुहुन्छ ? त्यो शिक्षकले ब्लेडले काटिदिएको हात हो। आजलाई यत्ति नै। आउनुस्, अब आफ्नै स्थानमा फर्कौं। आ–आफ्नो हैसियतमा रहेर आफ्नो परिवार, छिमेक समुदाय, समाज र सिंगो देशका बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध बनौँ। कुरामा मात्रै होइन, व्यवहारमै केही परिवर्तन ल्याऔँ।

प्रत्येक बालबालिकाको जीवनका सबै पाटामा सदैव उज्यालो छाइरहोस्, कतै कुनै पनि बहानामा अन्धकारले बास नपाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो। तर, समस्या र विपत्हरू जीवनमा आइरहन्छन्। त्यो आउन नदिन हामी कति सतर्क भयौँ, आइपर्न सक्ने जोखिमलाई रोक्न के उपाय अपनायौँ र आइपरेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भन्ने महत्वपूर्ण हो। अनुसन्धानले देखाएको कुरा हो, मानिसको दिमागको विकास ३० प्रतिशत गर्भमा रहँदा हुनेगर्छ, थप २५ प्रतिशत जन्मेको एक वर्षभित्र, अर्को २५ प्रतिशत दुई वर्षभित्र, अरु १० प्रतिशत पाँच वर्ष भित्र र बाँकी १० प्रतिशत पाँच वर्षपछि हुने गर्छ। गर्भमा रहेदेखि नै बालबालिकालाई उचित ध्यान नदिँदा राष्ट्रमै अधिकतम क्षमतावान् जनशक्ति कम हुँदै जाने जोखिम रहन्छ।

बालबालिकामा गरिएको लगानीले जीवनभर सन्तोषजनक प्रतिफल दिन्छ भन्ने मान्यतानुरूप बाल्यकालमा गरिएको एक रुपैयाँ लगानीले १६ रुपैयाँबराबरको प्रतिफल दिन्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसैगरी माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका एक प्रतिशत बालबालिकाको संख्याले राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आयमा ०.३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सघाउ पु-याउँछ भन्ने तथ्यांक पनि प्रयोगमा छ। त्यस्तै, माध्यमिक शिक्षाको एक वर्षले बालबालिकाको भावी आम्दानीमा २० प्रतिशतसम्म थप वृद्धि ल्याउँछ। बाल्यकालमा कुपोषण कम गर्न सके युवाको कमाइमा ५–१० प्रतिशतले वृद्घि हुन्छ, कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपन घटाउँदा अफ्रिका र एशियामा कुल गाह्रस्थ्य उत्पादनमा ४–११ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्नेजस्ता तथ्यांक पनि बालबालिकामा किन लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चामा आउने गरेको पाइन्छ।

राज्यले हरेक तहका बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्छ, यो बालबालिकाको अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४ ले बालअधिकारको कार्यान्वयनका लागि सबै राज्यपक्षले उपयुक्त वैधानिक, प्रशासनिक र अन्य उपाय अपनाउने तथा विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिपूर्तिका सन्दर्भमा आ–आफ्ना स्रोतले भ्याएसम्म बढी लगानी गर्नुपर्ने र आवश्यकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट पनि बालबालिकाको अधिकार परिपूर्तिका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अतः बालबालिकाका लागि लगानी गर्नु राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि दायित्व हो।

यसैगरी आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि हरेक राष्ट्रले बालबालिकामाथि लगानी गर्नु महत्वपूर्ण देखिन्छ। बालबालिकाप्रति संवेदनशील रहेका नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म खासगरी सबैको पहुँच हुने गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाई, हिंसा दुव्र्यवहार शोषण हुनबाट संरक्षण, परिवार विहीनहरूको उचित संरक्षण आदिमा लगानी भनेको देशको मानव पुँजीमा लगानी हो। एक व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ र सक्षम हुनु भनेको अन्तमा राष्ट्रकै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनु हो। तसर्थ, बाल्यकालमा उचित हेरचाह, संरक्षण नभएमा एक दक्ष नागरिक हुने अवसर गुम्ने जोखिम बढ्दै जान्छ।

बालबालिकामा लगानी गर्नु राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रका लाभग्राही बालबालिका पनि हुन्। बालबालिका बिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संख्याका हिसाबले पनि जनसंख्याका ४२ प्रतिशत हिस्सा बालबालिकाले ओगटेका छन्। बालबालिकालाई कस्तो संस्कार सिकाउँदै छौँ भन्ने राज्य संयन्त्रले बालबालिकाप्रति हेरेको दृष्टिकोणमा समेत भर पर्छ। सुशासनले अझ भनौँ, बालमैत्री सुशासनले बालबालिकालाई पनि अनुशासित र संवेदनशील नागरिक हुन सिकाउँछ। अशान्त, विद्रोहपूर्ण, अभावयुक्त, सधैँ गुनासो गरिरहनुपर्ने अवस्थाले शान्तिको संस्कृतिभन्दा हिंसाको संस्कृतितर्फ उन्मुख गर्छ। यसर्थ हरेकले, परिवारदेखि राज्यसम्मले बालबालिकाको लगानीमा उचित ध्यान पु-याउनु जरुरी छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनका तहसम्म र स्रोत विनियोजनमा बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

तर हाम्रो लगानीको प्राथमिकतामा अझै पनि आशातीत रूपमा बालबालिका पर्न सकेका छैनन्। यसको अर्थ केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, बालअधिकार अभियानमा लागेको तीन दशकभन्दा लामो अनुभवको निचोडमा मैले भन्ने गरेको छु, हामीले बाटो नै बिराएका छैनौँ, विलम्ब भने अवश्य भएको छ। परम्परादेखि गरी आएको कामको निरन्तरताले मात्रै परिवर्तन सम्भव छैन, सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैको सिर्जनात्मक क्रियाशीलताको खाँचो पर्छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७ ०२:५४ सोमबार