सर्वोच्च अदालतले ११ जना बालिकाले आफ्नै घर फर्कन इच्छुक रहेको भन्दै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बालिकाहरूसँग भिडियो कुराकानी गर्दै उनीहरूको विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्न आदेश दिएको हो। पुष्पा अधिकारीले कपनमा गैरकानुनी रूपमा ११ जना बालिका राखेको भन्दै प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूलाई बालगृहमा सारिएको थियो। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् (साबिकको केन्द्रीय बाल कल्याण समिति) ले ती बालिकालाई सारेको थियो। ती बालिकाहरू ६ देखि १३ वर्ष उम्मेरका छन्। हुम्ला, जुम्लालगायत दुर्गम जिल्लामा घर भएका ती बालिकालाई पढाउने भन्दै काठमाडौं ल्याइएको थियो।

त्यसपछि पुष्पाले आफूले संरक्षण गरिरहेका बालिकाहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले इजलासबाटै बालिकाहरूको चाहना बुझ्न आइतबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी गरेको थियो। भिडियो कन्फरेन्समा बालिकाहरू आफ्नो घर फर्कन इच्छुक रहेको बताएका थिए।  

बालअधिकार परिषद्ले ती बालिकाहरूलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरेको बताएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै बाल न्याय समितिका सदस्य सचिवले बालिकाको अवस्था हेरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछन्। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले बालिकाको विषयमा अध्ययन सुरु भइसकेको बताए। अदालतको आदेश अनुसार १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए।  

बाल अधिकार परिषद्ले ती बालिकाहरूलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरेको बताएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै बाल न्याय समितिका सदस्य सचिवले बालिकाहरूको अवस्था हेरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।

‘भिडियोमार्फत् ११ जना बालिकासँगकुराकानी भयो। कुराकानी गर्दा धेरैजसो बालिकाले आफ्ना घर जान चाहेको र अहिले बसेको तथा पहिले बसेको ठाउँमा समेत खासै असुविधा नरहेको बताए,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बालिकाको सर्वोत्तम हित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा थप बुझ्नु आवश्यक देखियो। तसर्थ केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सदस्य सचिवका हैसियतले काम गर्ने यस अदालतका रजिट्रारले बाल मनोविज्ञ, ११ जना बालिका, उनीहरू रहेको संस्थाका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हित के हुनसक्छ खुलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ।

बालबालिका आफ्नै परिवारमा बस्न पाउनुपर्ने सरकारको उद्धेश्य रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का संरक्षण प्रमुख नमुना भुसालले बताइन्। ‘दुईजना बाहेक सबै बालिका बुबाआमा भएका छन्। उनीहरू ४ वर्षदेखि घर पनि जान पाएका छैनन्। निकै साना छन्।’ भुसालले भनिन्, ‘पढाउने भनेर दुर्गमबाट बालबालिका ल्याइन्छ। यहाँ ल्याएर अनाथालय, होस्टलमा राखिन्छ। तर, उनीहरूको परिवारलाई कसरी राखिएको छ, भन्ने बारे जानकारी हुँदैन।’

बालबालिकाहरूलाई अनाथालयको नाममा पैसा उठाउने माध्यम बनाइएको संरक्षण प्रमुख भुसालले बताइन्। काठमाडौंमा राखेर निःशुल्क पढाइदिने बहानामा हुम्ला, जुम्लाबाट बच्चाहरू ल्याउने पहिलैदेखिको समस्या भएको उनले बताइन्। ‘सरकारले नियन्त्रण गर्न लागि परेको छ। कुनै पनि बालबालिका बुबा आमासँग पारिवारिक वातावरणसँग कानुनअनुसार हुर्कन पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह, संघ  

संस्थासँग परामर्श गरी जुन परिवारमा बच्चा सुरक्षित हुन्छ त्यहाँ मात्र पारिवारिक पुनःस्थापना गर्छौं।’

होस्टेल चलाइरहेकी पुष्पा अधिकारीले बालगृह सञ्चालनको अनुमति मागेकी थिइन्। तर, उनले मापदण्ड पूरा नगरेकाले अनुमति पाएकी थिइनन्। पैसा कमाउने उद्देश्यले एक बच्चालाई पाखोमा छाडी अनावश्यक भ्रम फैलाएर अधिकारीले पाल्न लगेको बहाना गरेपछि अनुगमन भएको थियो। उनले साना बालिका राखेको अस्वभाविक लागेर अनुगमन गरिएको थियो। त्यहाँबाट ११ जना बालिकालाई उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा बुढानिलकण्ठमा राखिएको संरक्षण प्रमुख भुसालले बताइन्।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०१:४६ बिहीबार