सरकारले खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारी खर्चमा नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । एक साता अघि मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उनीहरुलाई सरकारी ल्याउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार श्रम मन्त्रालयले बिभिन्न देशका नेपाली राजदूतावासलाई पत्र पठाइसकेको जनाएको छ।
अलपत्र परेकाहरुको विवरण लिने काम सबन्धित राष्ट्रमा रहेका राजदुतावासले नै गर्ने छन्। सोही निर्णय अनुसार खाडी राष्ट्रमा रहेका रोजगारी गुमाएका र जेल सजाय भोगेर अलपत्र परेका कामदारलाई ल्याउने प्रक्रियाअघि बढेको बैदेशिक रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार कुवेत, मलेशिया, कतार र दुवई लगायतका मूलुकवाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। खर्च भएकाहरु आफ्नो खर्चमा आउने र नभएकाहरुलाई बैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष र सरकारले वहोेर्ने गरी लिन लागेको जनाए।
प्रक्रियोका लािग सम्वन्धित देशका राजदुतावासलाई पत्र पठाइसकेको छ। यसरी आउने कामदारहरुले राजदुतावासमा समस्याको बारेमा निवेदन दिनु पर्नेछ र निवेदनमा रोजगारदाता कम्पनीको कारण अलपत्र परेको तथा अन्य कारण खुलाउनु पर्नेछ। कोभिड १९ को प्रभावको कारण बिभिन्न देशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु रोजगार बिहिन बनेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अघि नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका देशहरु जापान, कतार, अष्टे«लिया,मलेशिया, दुवई लगायत देशहरुवाट ३१ हजार जना नेपाल फिर्ता लिइसकेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। बिभिन्न देशवाट नेपालीहरु ल्याउनको लागि दैनिक ७÷ ८ वटा जहाज जाने गरेको सिसिएमसीका आएका मध्ये वेखर्ची बनेकाहरुलाई यसअघि पनि लिइसकेको र सवैलाई लिनको लागि मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेको हो।
कति जनाको संख्यामा बिभिन्न देशमा अलपत्र परेका छन् भन्ने विषयमा भने सम्वन्धित देशका राजदुतावासले संकलन गरेपछि मात्र जानकारी हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०४:५५ मंगलबार
