१८ फाल्गुन २०७७ मंगलबार
समाज

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र राज्यको असमान व्यवहार

अहिले देशको कुल श्रमयोग्य जनसंख्यामध्ये करिव ७१ लाख जनशक्ति रोजगार छन्। तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन्। रोजगार भएकामध्ये आंशिक, असुरक्षित, अनौपचारिक  र कम लाभप्रद रोजगार हुनेको अंश कम्तीमा पनि ६२ प्रतिशत छ।  त्यसैगरी रोजगार हुनेहरूभित्र सरकारी तथ्यांकअनुसार नै कम्तीमा ३५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यसो त देशका अधिकांश ग्रामीण परिवेशमा १०÷११ वर्ष उमेर पुगेका हजारौँ बालबालिका गरिबीका कारण विद्यालय शिक्षा निरन्तर  गर्दागर्दै या बीचैमा छाडी कृषि तथा गैरकृषिजन्य अत्यन्त जोखिमयुक्त श्रममा लागेका तथ्यप्रशस्तै छन्।

औसतरूपमा गुणस्तरहीन विद्यालय शिक्षाको खोटो प्रमाणपत्र काखी च्यापेर रोजगारीको खोजीमा भौतारिने युवाको संख्या वार्षिक सरदर ४ लाखदेखि ४ लाख ५० हजारसम्म छ। तर देशभित्रै रोजगारीको अवसर पाउने तीमध्येका भाग्यमानीको संख्या नगन्य हुन्छ। अब बाँकी अधिकांश खाडीको तातो हावा खाना तयार हुनुबाहेक अन्य विकल्प छैन। विगतका वर्षहरूमा देशका युवाले देशमै रोजगारी पाएका भए अहिले विश्वभरि नै कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएको अवस्थामा हामी सीमा नाका बन्द गरीआफ्नो देशको उपज र उत्पादन उपभोग गरी ढुक्कका साथ सुरक्षिततवरले घरभित्र बसेका थियौँ।

संविधानमा समाजवाद लेखेर नाङ्गो पुँजीवादलाई मलजल
सिंगो देश अहिले कोरोनाविरुद्ध लडिरहँदा मुलुकले अङ्गिकार गरेको आथिक प्रणाली र सामाजिक नीतिको प्रभाव सर्वत्र देखिएको पाइन्छ। विगतमा मुलुकभित्रै रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना नभएका होइनन् तर त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गरिएन। सानो भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि अथाह प्राकृतिक स्रोत, जलवायु र जैविक विविधताका कारण पर्यटन र कृषि उत्पादनमा आधारित लाखौँ रोजगारीका अवसरसिर्जना हुन सक्थे। विश्वमै अति दुर्लभ तथा औषधीय गुनले भरिपूर्ण ५०० भन्दा बढी प्रजातिका वनस्पति रहेकाले ठूलो परिमाणमा एलोप्याथिक तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा लाखौँको संख्यामा रोजगारीका अवसर हुन सक्थे।तर विडम्बना,भएका ती वनस्पति पत्करको भाउमा निर्यात भएका अनि देशभित्र एलोप्याथिक औषधिको कुल मागको आधा मात्र स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले धानेको र बाँकी आधा माग पूरा गर्नका लागि देशको वार्षिक करिब ३४ अरब रुपियाँ वैदेशिक मुद्रामा परिवर्तन भई  विदेशियो।

सन् ९० को दशकसम्म धान, मकै, गहुँ, तोरी जूटलगायतका कृषि उपज निर्यात गर्ने देश अहिले मात्र पैँतीस वर्षको अन्तरालमा वर्षको झन्डै ६ खर्बको खाद्य सामग्री आयात गर्ने मुलुक बनेको छ। यतिमात्र होइन, मुलुकको सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाकाल अर्थात सन् १९८५–१९९० सम्म ६३ वटा सार्वजनिक संस्थान र उद्योग प्रतिष्ठानहरू विद्यमान थिए र त्यत्तिकै संख्यामा निजी उद्योग, कलकारखानाहरू नखुलेका होइनन्। तर दुःखको कुरा, ती अधिकांश सार्वजनिक संस्थान र उद्योग प्रतिष्ठानहरू एकपछि अर्कोगरी व्यक्तिगत, दलगत र दलालगत निहित स्वार्थका लागि नियतवस बन्द गराइए। ती कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरू रातारात बेरोजगार बने, आयविहीन बने। तिनीहरूको घरमा चुलो बल्न छाड्यो र रन्थनिँदै हाँडीभित्र मकै भुटिए जस्तो भुटिन खाडीमुलुक पुगे। यता बजारमा छिमेकी मुलुकमा मापदण्ड नपुगेका, विषादी मिसाइएका, उपभोग गर्न अयोग्य उपज र उत्पादन प्रयोग गर्न आमनागरिक बाध्य भए र झण्डै देशको वार्षिक बजेट बराबरको देशको धन बाहिर गयो  अनि मुलुकले बर्सेनि वैदेशिक व्यापार घाटाको नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गयो।

निजीकरणका नाममा दलाल पुँजीवादलाई सर्वश्व सुम्पनु भनेको पाहुना आउँदैछन् भनेर मध्यरातमा घरको मूलढोका खुला राख्नु जस्तै हो। विदेशी लगानी सिद्धान्ततः विदेशीकै हातमा र हितमा हुन्छ। त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितको लगाम लगाउन सकिएन भने त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। विदेशी र खासगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरू नेपालमा आउने भनेको  हामी नेपालीलाई  राम्रो रोजगारी दिन र हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक  उपार्जन बढाउन  होइन। यिनीहरू गरिब छन्, अशिक्षित छन्, दक्ष छैनन्, यहाँको श्रम मापदण्ड, श्रम कानुन र यसको अनुगमन फितलो छ।
यही मौकामा यिनीहरूको सक्दो श्रम शोषण गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकियोस् भनेर हो। देशको अर्थतन्त्र र श्रमबजारको यी र यस्ता सरोकारप्रति ध्यानै नदिइ, खुला अर्थतन्त्रलाई  स्वागत गर्ने नाममा निजीकरणलाई औपचारिक र बेलगाम बनाउन सन् १९९४ मा निजीकरण ऐन नै जारी गरियो। यो कटु यथार्थ, त्यतिबेलाका श्रमविज्ञ र नीति निर्माता अनि अर्थशास्त्रीहरुलाई थाहा नभएको भने होइन।

तर पनि उनीहरूले त्यतिबेला सरकार र आमनागरिकको स्वामित्वमा रहेका दर्जनौँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गरे र गराए। उता ऐन कार्यान्वयन भई सन् २००८–०९ सम्म पुग्दा त्यसबीचमा बनेका सरकारहरूले तीमध्ये ३६ वटा त्यस्ता सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिसकेका थिए। तीमध्ये ९ वटा यस्ता ठूला उद्योग थिए जहाँ दशौँ हजारको संख्यामा गरिब नेपालीले रोजगारी पाएका थिए। कतिपय सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू सिधै निजीकरण नगरी पहिला त्यसमा खुलमखुला राजनीतिक हस्तक्षेप गरी त्यसको व्यवस्थापन, उत्पादन, बजारलगायतको आर्थिक पक्ष धराशायी बनाएर जीर्ण उद्योगको बिल्ला लगाई देश र जनताको सम्पत्ति पत्रुको भाउमा व्यक्ति र निजी कम्पनीहरूलाई बेच्ने काम भयो। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ किनकि बेलगाम पुँजीवाद झनै फस्टाउँदो छ। हाम्रो शिक्षा नीति पनि पुँजीवादलाई मलजल गर्नेखालकै छ। धन, सम्पत्ति क्रमशः सञ्चयहुँदै गएपछि हिजोका सामान्य धनी आज झन् धनी बन्छन् । हिजोका रबर चप्पल छाप कतिपय नेताहरू तिलष्मी कथाका पात्रझैँ रातारात अरबपति बनेपछि उनीहरूलाई भौतिक सुविधा र सेवा सबै चाहियो।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक लकडाउनका कारण उसै त समस्यामा छन् त्यसमाथि उनीहरूप्रति राज्यले गरेको व्यवहार झनै खेदजनक छ।

ती सेवा प्रदान गर्नका लागि उनीहरूलाई चाहिने त आधुनिक युगको दास नै हो तर एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवाद र लोकतन्त्रको महामृत्युञ्जयी मन्त्र कण्ठ गर्दै हिँडेकाहरूले  सुधारिएको शब्द प्रयोग गर्ने नै भए। उनीहरूलाई ती यावत सेवा गर्नका लागि गरिब पनि चाहियो, अनपढ पनि चाहियो अनि गवार पनि चाहियो। यसै पनि नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरू नै भएपछि अझ नपुगेर निजी स्कुलको पसल खोलेर बसेका पैसावालहरूलाई समेत नीति निर्माण तहमा पु¥याएपछि एकथरी भविष्यका मालिक र एकथरी तिनका भावी नोकरको बन्दोबस्त स्कुल तहदेखि नै  मिलाउन कुनै कठिनाइनै भएन।

असुरक्षित वैदेशिक रोजगार : घर पोलेर खरानीको व्यापार
पहिले केही प्रतिशतमा सीमित वैदेशिक रोजगारी ९० को दशकदेखि दिन दुई  गुना रात चौगुना बढ्न थाल्यो। लाखौँको संख्यामा युवाहरू बेरोजगार भइसकेपछि उनीहरू बाध्यताबस वैदेशिक रोजगारी होमिए। भनिने गरिन्थ्यो– आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार, अनि देशका युवा विकासको आधार। तर देश विकासमा पसिना बगाउनुपर्ने युवाहरू विदेशी भूमिमा रगत बगाउन बाध्य भए। अशिक्षा, चेतनाको कमी, सिप र दक्षताको अभावका बाबजुद विदेशी भूमिमा काममा खटिँदा दुर्घटनामा परी कति अंगभंग भए भने विविध कारणले मृत्यु भई हरेक हप्ता कम्तीमा ५ जनाहोनहार युवाको लास बाकसमा आइरहेका छन्। उता आश्रित परिवारको बाँकी जीवन अझ बढी सकसमा पर्दै गयो। गरिबीबाट मुक्त हुने र सुखी जीवन जीउने सपना साँचेर घर परिवारको जिम्मेवारीको काँध हालोस् भनी पर्खेर बसेका छोराछोरी, श्रीमती र वृद्ध आमाबुबा अहिले मरेको छोराको लास काँध हाल्न विवश छन्।

यी तमाम जोखिम हुँदाहुँदै पनि विदेशमा कार्यरत युवाहरूले पठाएको विप्रेषण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै बन्यो र बनिराखेको छ। राष्ट्रबैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०७४/७५ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत अर्थात करिव ७ अरब विप्रेषणको योगदान थियो। विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र जोगाउने यिनै युवाहरू अहिले विदेशी मुलुकमा कोरोनाको चरम जोखिममा छन्। त्यहाँको सरकारले आफ्नो देश फर्केर जानका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरू स्वदेश आउन पाएका छैनन्। उनीहरूको यो देशमाथिको सार्वभौम अधिकार अपरिवर्तनीय छ, निश्चल छ र आज पनि छ। तर उनीहरू आफ्नै देश आउनबाट वञ्चित छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि सरकारको यो नीति एक दृष्टिले जायज होला तर आफ्नो देशका लाखौँलाख नागरिकको सुरक्षाको उपयुक्त र उचित विकल्पसहित कदम चाल्नु राज्यको यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य हो। यसको अर्थ, उनीहरूलाई जसरीतसरी पनि ल्याइहाल्नुपर्छ भनेको होइन।

कि त सरकारले सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग आफ्नो देशको प्रत्येक नागरिकको सम्मानसहितको जीवन रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्नुपर्‍यो कि भने उनीहरूलाई आफ्नै देशमा ल्याइ सरकारकै निगारानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने या आवश्यक थप उपचार विधि अपनाउने काम गर्नुपर्‍यो। अन्यथा, वैदेशिक रोजगारीमा देशका युवालाई संलग्न गराउनु र देशको अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको घर पोलेर खरानीको व्यापार गर्नु भने जस्तै हुन आउँछ। ढीलो÷चाँडो तीमध्ये केही लाख युवा स्वदेश फर्किंदै छन्। तत्कालका लागि तिनको सुरक्षित बास र आहाराको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। त्यसो नगरे उनीहरू करिब करिब हरेक घर र हरेक समुदायमा पुग्छन् र अहिलेसम्म खरबौँको आर्थिक घाटा सहेर भए पनि नियमित गरिएको लकडाउनको प्रतिकूल संक्रमण ती हरेक घर र समुदायमा डढेलोझैँ फैलिनेछ। यो त भयो तत्कालको व्यवस्थापन। सरकार र सम्बन्धित निकायको चुनौतीपूर्ण मूल जिम्मेवारी त ती लाखौँलाख युवाको रोजगारीको हुनेछ किनकि अहिले नै लकडाउनका कारण कम्तीमा पनि ४० लाखले रोजगारी गुमाइसकेका छन्।

समान अधिकार, असमान व्यवहार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ तर व्यवहारमा नागरिकबीच विभिन्न दृष्टिमा असमान व्यवहार गरिएको छ। सरकारी सेवाका विभिन्न विधामा खटिने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकलगायतको आधिकारिक र व्यवस्थित पञ्जीकरण निजामती किताबखानालगायत सम्बन्धित विधाको नियामक निकायहरूमा अद्यावधिक हुने गर्छ। चिकित्सकहरूको मेडिकल काउन्सिलमा पञ्जीकरण हुन्छ। तर देशको कुल जनसंख्याको कम्तीमा ६२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने  अनौपचारिक क्षेत्रका विभिन्न विधामा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, यातायात श्रमिक, अर्काको घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिक, आफ्नै घरमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने गृह श्रमिक, सडक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, कृषि ज्यालादारी श्रमिक, स्वरोजगार, साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी, धोबी, कानुनीरूपमा हटे पनि अझै समाजमा रहेका हरुवा÷चरुवा, बालीघरे श्रमिकलगायत अन्य थुप्रै प्रकारकाश्रमिक को कहाँ छन् ? कति संख्यामा छन्? तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?

यसबारे सरकारको कुनै पनि निकायलाई थाहा छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार, हरेक पालिकाले सम्बन्धित पालिकामा रहेका हरेक श्रमिकको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर एकाध पालिकाबाहेक कुनै पनि पालिकाले अहिलेसम्म श्रमिकको तथ्यांक राख्ने र पञ्जीकरण गर्ने काम गरेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पञ्जीकरण विभाग छ। तर हरेक वडा तहमा नागरिकको विवाह, जन्म, बसाइँ सराइ र मृत्युको घटनाबाहेक अन्य विवरण पञ्जीकरण गरिँदैन। लोकतन्त्रमा राज्यको प्रमुख स्रोत नागरिक हो। संवैधानिक दृष्टिले सरकारको स्रोत र मालिक पनि नागरिक हो। तसर्थ, राज्य र नागरिकबीच सिधा सम्बन्ध र सम्पर्क हुनुपर्छ। त्यसका लागि आफूले बनाएको सरकार चिन्नु  र सरकार बनाउने हरेक नागरिक चिन्नु हरेक नागरिक र हरेक तहको सरकारको कर्तव्य र अधिकार हो। सरकारले हरेक नागरिक चिन्नका लागि सरकारसँग नागरिकको विस्तृत विवरणसहित पञ्जीकृत अभिलेख हुनुपर्छ तर विडम्बना, सरकारसँग कुल नागरिकमध्ये राष्ट्रको सेवा गर्ने र सोबापत तलब पाउने नागरिकमात्र पञ्जीकृत छन्।

ती राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलव र सुविधा दिन चाहिने कर र राजस्व तिर्न, श्रम बजारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील लाखौँलाख श्रमिकलाई भने सरकारले चिन्दैन। श्रम कानुनमा अब कुनै पनि प्रकारका श्रमिक असंगठित छैनन् भनी एक अनुच्छेद लेखिदिएर बहुआयामिक जोखिममा न्यून ज्यालामा दिन/रात काम गर्ने लाखौँलाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको योजनाबाट वञ्चित गरिनु या पछि गरौँला या पछि गरिनेछ भनी शब्दजालमा अल्झाउनु झनै ठूलो असमान व्यवहार हो।

लकडाउनमा देखिएको असमान व्यवहार
अहिले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि सरकारले गत सालको चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी जारी गरेको छ जुन आवश्यक थियो र छ। तर लकडाउनको कठिन अवस्थामा माथि भनिएका संगठित र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको  तुलानात्मकरूपमा आज सुरक्षित छ र भोलि पनि सुरक्षित छ। औपचारिक क्षेत्रका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण भइसक्यो। यो राम्रो पक्ष हो। तर  अनौपचारिक क्षेत्रका ती बहुसंख्यक श्रमिकहरू न आज सुरक्षित छन् न भोलि। यस परिस्थितिमा जुनतवरले राहत प्याकेज आएको छ त्यसको स्वरूप, परिमाण उचित र पर्याप्त भएन। यसको अर्थ सरकारले कामै गरेको छैन भनेको होइन। काम भएका छन्। तर पुगेन। तौरतरिका मिलेन। पारदर्शी भएन। वास्तविक गरिब श्रमिकहरू धेरै छुटे। रोगबाट बच्न खोज्दा भोकबाट मारिने डरले पिरोलिएका छन्।

आखिर नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हो। प्रभावकारीतवरले गरियोस् भनेको हो। माथि, उचित र पर्याप्त भएन भन्नुको पछाडि आधार के छ भने कुनै पनि अवस्थामा बाँच्नु भनेको दुई छाक खानु मात्र होइन। लकडाउनको समयमा ती परिवारमा जोकोही बिरामी पर्न सक्छन्। उपचारका लागि नगद पैसा चाहिन सक्छ। राहत प्याकेजमा दिएको खाद्य सामानबाहेक अन्य अत्यावश्यक सामान, जस्तै– ग्यास, पानी, घर भाडा, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र व्यक्तिगत स्वास्थ्यसम्बन्धी र परिवारमा दीर्घरोगीहरूको दैनिक औषधिलागायतका खर्चहरूका लागि उनीहरूको हातमा नगद पैसा चाहिन्थ्यो जुन सरकार आफैँले त समावेश गरेन, कतिपय संघ/संस्थाले नगद सहयोग प्रदान गर्न चाहँदा पनि अनुमतिसमेत दिएन। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मेरो सरकार बाँच्नु भनेको दुई छाक दाल र भात खानु सबै कुरा हो भन्ने ठान्छ तर होइन।

आज पनि हरेक नागरिकको मर्यादित र सुरक्षित जीवन जीउन पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित छ र त्यो अधिकार प्रदान गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो।तर ठूला ठूला होडिङ बोर्डमा समाजवाद उन्मुख नारा लगाइएको अहिलेको सरकारबाट किमार्थ पनि नागरिकले यो अपेक्षा गरेका हुँदैनन्। तसर्थ अन्त्यमा, जसरी आमनागरिकको तीनै तहको सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा छ, त्यसैगरी सरकारको पनि नागरिकलाई अहिलेको अवस्थामा रोगबाट र भोकबाट बचाउने अहम् जिम्मेवारी छ। यसका अलावा, लकडाउन खुल्नासाथ देशभित्र रहेका र अब वैदेशिक रोजगारीबाट विस्थापित भई  फर्केर आउनुहुने युवाहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन रोजगारीको व्यवस्था गर्न, लकडाउनका कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्र, उद्योगधन्दा, श्रम बजार, मूल्यचक्र, वित्तीय प्रणालीलगायत समस्त सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सम्बन्धित सबैसँगको समन्वय र सहकार्यमा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरोस्, सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सफल बनोस्।
(कार्यकारी निर्देशक, होमनेट नेपाल)

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ १७:०७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App