रसुवाको भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसको निगरानीमा हाल रहेका ठुला कमजोरीलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। हिमपहिरो, हिमताल, हिमनदी र उच्च हिमाली भूभागमा हुने आकस्मिक परिवर्तनको समयमै जानकारी नहुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायदेखि सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनासम्म जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमसँगै हिमनदी पग्लिने र खुम्चिने क्रम तीव्र छ। त्यसबाट एकातिर नयाँ हिमताल बनिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पुराना हिमतालको आकार बढिरहेको छ। इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) को पछिल्लो अध्ययनले हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा रहेका झन्डै ६३ हजार ७ सय हिमनदीमध्ये अहिलेसम्म ३८ वटामा मात्र प्रत्यक्ष दीर्घकालीन मापन गरिएको देखाएको छ।

अर्थात् विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमध्ये एकमा रहेका हिमनदीमध्ये ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कममा नियमित स्थलगत (फिल्ड) अवलोकन भएको छ। इसिमोडको हालै प्रकाशित ‘एचकेएच ग्लेसियर आउटलुक २०२६’ ले यही सीमित र असमान अनुगमनलाई ठुलो वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

अध्ययनअनुसार हिमनदीको पिण्ड घट्ने दर पनि तीव्र भइरहेको छ। विगत पाँच दशकमा अधिकांश वर्ष हिमनदीको ‘मास ब्यालेन्स’ नकारात्मक देखिएको छ। बढ्दो तापक्रमले हिमनदी खुम्चिँदा त्यसबाट निस्कने पानी जम्मा भएर हिमताल बन्ने वा भइरहेका ताल विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ, जसले हिमताल विस्फोटजन्य बाढी अर्थात् ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड (ग्लोफ) को जोखिम बढाउँछ।

समग्र हिन्दुकुश हिमालयमा २५ हजारभन्दा बढी हिमताल

इसिमोडले हिन्दुकुश हिमालयका पाँच प्रमुख नदी प्रणालीमा गरेको विस्तृत सूचीकरणले ०.००३ वर्ग किलोमिटर वा त्योभन्दा ठूला २५ हजार ६ सय १४ हिमताल रहेको देखाएको थियो। ती तालले करिब १ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेका थिए। अध्ययनले हिमनदीको अगाडि, छेउछाउ वा विगतमा हिमनदीले बनाएका भूआकृतिमा रहेका तालसमेत समेटेको थियो।

तर यो संख्या स्थिर छैन। तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको तीव्र पग्लाइ र भौगर्भिक प्रक्रियाका कारण नयाँ ताल बन्ने, साना ताल आपसमा जोडिने तथा पुराना ताल विस्तार हुने क्रम निरन्तर छ। इसिमोडले सन् २०२५ मा प्रकाशित एक अध्ययनमा समेत हिन्दुकुश हिमालयमा हिमतालको संख्या अहिले करिब २५ हजार रहेको उल्लेख गर्दै तिनको विस्तारसँगै ग्लोफको गम्भीरता र प्रभाव बढिरहेको जनाएको छ।

नेपालमा मात्रै २०७० हिमताल

इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा गरेको अध्ययनले नेपालभित्र २ हजार ७० हिमताल रहेको देखाएको छ। चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा १ हजार ५०९ र भारततर्फ ४५ हिमतालसहित तीन नदी प्रणालीमा कुल ३ हजार ६ सय २४ हिमताल पहिचान गरिएको छ।

तीमध्ये ०.०२ वर्ग किलोमिटर वा त्यसभन्दा ठुला १ हजार ४ सय १० ताल फुटेको अवस्थामा तल्लो भूभागमा क्षति पुर्‍याउन सक्ने आकारका मानिएका छन्। ठुला र तीव्र गतिमा पछि हटिरहेको हिमनदीसँग जोडिएका तालमा जोखिम अझ बढी हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

तालको आकार मात्र जोखिम निर्धारण गर्ने आधार भने होइन। हिमताल थुनेको मोरेन कति बलियो छ, तालसँग जोडिएको हिमनदी कति तीव्र गतिमा पछि हटिरहेको छ, तालमाथि हिमपहिरो वा चट्टानी पहिरो खस्ने सम्भावना कति छ र आसपासको भूबनोट कस्तो छ भन्ने पक्ष निर्णायक हुन्छन्।

यिनै आधारमा विस्तृत परीक्षण गर्दा तीन नदी प्रणालीका ४७ हिमताललाई सम्भावित खतरनाक हिमताल अर्थात् ‘पोटेन्सियली डेन्जरस ग्लेसियल लेक’ घोषणा गरिएको थियो। तीमध्ये ४२ कोसी, तीन गण्डकी र दुई कर्णाली जलाधारमा छन्। राजनीतिक सीमाका आधारमा हेर्दा २५ वटा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा, २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा छन्।

यसले नेपालका लागि अर्को गम्भीर चुनौती देखाउँछ। नेपालभित्रै रहेका २१ खतरनाक हिमतालसँगै नेपालतर्फ बहने नदी प्रणालीको माथिल्लो तटीय चीन क्षेत्रमा रहेका २५ हिमतालको जोखिम पनि नेपालले बेहोर्न सक्छ। भोटेकोसी, अरुण, तामाकोसी र त्रिशूलीजस्ता नदीको माथिल्लो जलाधार सीमापारि रहेकाले हिमाली विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय सीमाभित्रको निगरानीले मात्र सम्भव हुँदैन।

३१ हिमताल उच्च जोखिममा

४७ सम्भावित खतरनाक हिमताललाई तीन श्रेणीमा राख्दा ३१ वटा पहिलो श्रेणी अर्थात् सबैभन्दा गम्भीर जोखिमयुक्त देखिएका छन्। १२ वटा दोस्रो र चारवटा तेस्रो श्रेणीमा छन्। पहिलो श्रेणीका ताल विस्तार हुने सम्भावना बढी, कमजोर तथा खुकुलो मोरेनले थुनिएका र हिमपहिरो वा पहिरोले प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने अवस्थाका छन्। पानीको सतहमा सामान्य वृद्धि वा बाँधको बलमा कमी आए पनि फुट्न सक्ने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ।

जोखिमको सूची आफैं स्थायी नहुने तथ्य अझ चिन्ताजनक छ। सन् २०११ मा नेपालमा २१ वटा खतरनाक हिमताल पहिचान गरिएको थियो। पछिल्लो अध्ययनमा संख्या २१ नै रहे पनि तीमध्ये केवल १३ पुरानै सूचीका थिए। आठ ताल सूचीबाट हटे भने आठ नयाँ ताल खतरनाक सूचीमा थपिएका छन्। यसले केही वर्ष पुरानो सूचीलाई आधार मानेर मात्रै विपद् व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट गर्छ।

पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक सूची अद्यावधिक गर्न सुझाव

इसिमोड–युएनडिपी अध्ययनले हिमतालको मानकीकृत सूची कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यससँगै जोखिमयुक्त तालको नियमित अनुगमन, स्थलमै पुगेर प्रमाणीकरण, ग्लोफको सम्भावित प्रवाहको मोडलिङ र तल्लो क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपालमा छो रोल्पाको पानीको सतह सन् २००० मा तीन मिटरभन्दा बढी र इम्जा तालको सतह सन् २०१६ मा ३.४ मिटर घटाएर ग्लोफ जोखिम न्यूनीकरण गरिएको थियो, तर हजारौं हिमताल भएको मुलुकमा केही तालमा मात्र गरिएका यस्ता हस्तक्षेप पर्याप्त छैनन्।

तालको पहिचानमा उपग्रह तस्बिर अत्यन्त उपयोगी भए पनि उपग्रह निगरानी मात्र पर्याप्त नहुने अध्ययनले औंल्याएको छ। रिमोट सेन्सिङबाट प्राप्त सूचना फिल्ड अवलोकनबाट पुष्टि नगरी औपचारिक जोखिम न्यूनीकरणको निर्णय लिन नहुने उसले जनाएको छ।

भोटेकोसीले देखाएको ‘अन्धो क्षेत्र’ (ब्ल्याक स्पट)

भोटेकोसीको पछिल्लो विनाशले यही निगरानी अन्तरको मूल्य कति महँगो हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। ठुलो बाढी नदीमा प्रवेश गरेपछि तल साइरन बजाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सम्भावित जोखिम ताल, हिमनदी, हिमपहिरो क्षेत्र र नदीको माथिल्लो जलाधारमै पहिचान हुनुपर्छ।

त्यसका लागि उच्च जोखिमका हिमतालमा स्वचालित जलसतह मापक, मौसम केन्द्र, टाइमल्याप्स क्यामेरा, भूकम्प तथा भू–कम्पन सेन्सर, हिमपहिरो पहिचान प्रणाली र नियमित उच्च रिजोलुसन उपग्रह निगरानी आवश्यक देखिन्छ। चीनतर्फ रहेका ताल र हिमनदीबाट नेपालतर्फ जोखिम आउन सक्ने भएकाले वास्तविक समयको सीमापार सूचना आदानप्रदान प्रणालीसमेत अपरिहार्य बनेको छ।

इसिमोडको २०२६ प्रतिवेदनले पनि दीर्घकालीन हिमनदी अनुगमनलाई केवल वैज्ञानिक अनुसन्धान नभई जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, सीमापार जल सहकार्य र दिगो हिमाली विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ।

भोटेकोसी बाढीपछि नेपालका लागि प्रश्न अब हिमाली विपद् फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन। प्रश्न– अर्कोपटक हिमालमा ताल बढ्दा, हिमनदी चर्किंदा वा हिमपहिरो झर्दा हामी त्यसबारे बाढी बस्तीमा आइपुग्नुअघि थाहा पाउँछौं कि फेरि क्षति भएपछि मात्र कारण खोज्न हिमालतर्फ फर्कन्छौं ? भन्ने हो।