१२ मंसिर २०७७ शुक्रबार
समाज

दक्षिण एसियामा ९ करोड १० लाख मानिस मधुमेह प्रभावित

काठमाडौं - दक्षिण एसियामा ९ करोड १० लाख मानिस मधुमेहबाट प्रभावित भएको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। तीमध्ये ४ करोड ९० लाख जनचेतनाको अभावमा मधुमेह लागेको थाहा नपाउने छन्। विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा संगठनले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

टाइप वान र टाइप टु मधुमेहले मुटु, मिर्गौला, नसा र आँखा बिगार्ने र अल्पआयुमै मृत्यु हुने संगठनले औंल्याएको छ। संगठनका अनुसार यो क्षेत्रमा ५० प्रतिशतको मृत्यु नसर्ने रोगबाट रोगले हुने गरेको छ। नसर्ने रोग क्षेत्रको लागि आठौं प्राथमिकतामा पर्छ। यो क्षेत्रमा रहेको मधुमेहको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न क्षेत्रीय राष्ट्रले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामै परिवारलाई मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी नसर्ने रोग मधुमेह, बढी तौल र मोटोपना घटाउन परिवारमै जनचेतना जगाउनु नीति तथा कार्यक्रम लिन सुझाइएको छ।

नियमित स्वास्थ्य जाँच, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, नियमित व्यायाम गर्ने, शारीरिक गतिविधि बढाउने जस्ता कार्यक्रम गरेर मधुमेह लाग्नबाट बचाउन सकिने सुझाएको छ। मधुमेह हुन सक्ने सुरुकै सूचांक, जोखिमको जनचेतना प्राथमिक स्वास्थय सेवामै दिने व्यवस्थाले मधुमेह लाग्ने दर घटाउन सकिने संगठनको सुझाव छ। मधुमेहसित लड्न परिवारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले परिवारलाई लक्षित गरी सदस्य राष्ट्रले कार्यक्रम अघि सार्नु पर्नेछ।

दिगो विकास लक्ष्य २०२५ पूरा गर्न सदस्य राष्ट्रले नसर्ने रोग नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिनु पर्ने र त्यही अनुसार आफ्ना स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने जनाइएको छ। यसको लागि प्रत्येक परिवारलाई मधुमेह शिक्षा भएमा मधुमेह हुने जीवनशैली हटाई सुधार ल्याउन सकिने संगठनको सुझाव छ। टाइप टु मधुमेह स्वस्थ जीवनशैलीवाट मात्र हटाउन सकिने भएकोले शारीरिक गतिविधि र स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिन संघले सुझाएको छ।

त्यसैगरी मधुमेह घटाउन सदस्य राष्ट्रले हरियाली वातवरण, खेल्ने चौरको व्यवस्था गर्नु पर्ने र बजारमा अस्वस्थ खाना घटाई स्वस्थ खानाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, जनताको लागि स्वस्थ खाना सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।

तेस्रोमा सवै परिवारको गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवावाट सुरुमै मधुमेहको पहिचान गर्नु पर्ने र मधुमेहका बिरामीको लागि गुणस्तरीय औषधी तथा उपचारको पूर्ति हुनु पर्ने जनाएको छ। सन् २०१६ मा भएको कोलम्बो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हुुनु पर्ने संगठनले सुझाएको छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०७:३२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App