दाङ - देउखुरीस्थित गढवा गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको एउटा निर्णयकै कारण पाँच महिनासम्म उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा खेप्नु पर्यो। यो गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी लोकबहादुर बुढाथोकीले आफ्नी आमा पूर्णाकुमारीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी हुनुपर्ने मागसहित न्यायिक समितिमा निवेदन हाले। न्यायिक समितिले नामसारीका लागि सिफारीस दिने निर्णय ग-यो। नियमतः यो सिफारिस वडा कार्यालयले दिनु पथ्र्यो। तर, वडा कार्यालयले सिफारिस नदिँदा गाउँपालिका पुगेका ती व्यक्तिलाई न्यायिक समितिले सिफारिस दियो र उनी जग्गा नामसारीका लागि त्यही सिफारिस बोकेर मालपोत कार्यालय पुगे। पक्रियाभन्दा बाहिरबाट आएको त्यो सिफारिसलाई मालपोतले अस्वीकार मात्रै गरेन गढवा गाउँपालिकासँग स्पष्टिकरणै माग्यो।

आफ्नो काममा बाधा भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति चिढिए । उनले नामसारीका लागि सिफारिस दिएको गाउँपालिका र वडा कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा हाले। न्यायिक समितिको निर्णयले निम्त्याएको यो मुद्दा गाउँपालिकाले ५ महिनासम्म झेल्नु पर्यो । वडा तहले दिनु पर्ने सिफारिस न्यायिक समितिबाट दिइनु कानुनसम्मत् थिएन। यसको मूल कारण न्यायिक निरूपणको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूको अज्ञानता थियो । ‘वडाले लामो समयसम्म सिफारिस नदिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई परेको अप्ठ्यारोलाई मात्रै हेरेर सिफारिस दिएका हौं,’ गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं ं न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले भनिन्, ‘कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा यो समस्या आएको हो ।’ ०७४ पुस ९ गते परेको यो मुद्दा अदालतले ०७५ जेठ ३१ गते फैसला गरिदिएको छ। जग्गा नामसारीका लागि सिफारिस दिन नमानेको वडा कार्यालयलाई सिफारिस दिन नमिल्नुको कारण सोध्दै गाउँपालिकालाई पनि यसबारे सोधीखोजी गरेर विवरण पेश गर्नसमेत अदालतले भनेको छ।

केही मुद्दालाई आफै निरूपण गर्ने तथा केहीलाई मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउने अधिकार पाएका न्यायिक समिति अहिलेसम्म ‘छलफल चौतारी’ का रूपमा मात्र सीमित बनेका छन्।

आफैले गरेको यो निर्णयले अदालतको तारेख बोक्नुपर्ने अवस्था आएपछि यो गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समिति अहिले चनाखो बनेको छ । समितिमा परेका मुद्दाालाई छलफल गरेर टुंग्याउन खोज्नु नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको यो समितिले आफै निर्णय गरेर न्यायिक निरूपण गर्ने साहस गरेको छैन।

स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समिति खडा गरेर सरकारले ‘मिनी अदालत’ सञ्चालन नीति ल्यायो। केही मुद्दालाई आफै निरूपण गर्ने तथा केहीलाई मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउने अधिकार दिइएका न्यायिक समिति अहिलेसम्म ‘छलफल चौतारी’ का रूपमा सीमित बनेका छन्। तीन सदस्यीय रहने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कानुनी ज्ञान अभाव हुने गरेको छ । समितिमा पर्ने मुद्दाहरूमा छलफल गराउनु मात्रै उनीहरूको प्रमुख कार्यभार बनेको छ। यद्यपि उनीहरूलाई ११ किसिमका मुद्दामा आफैले निर्णय लिएर निरूपण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यी मुद्दाहरू छलफलका माध्यमबाट नटुंगिए सीधै अदालतमा पठाउने गरेका छन्।

‘हामीहरूलाई ११ शीर्षकका मुद्दा निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ,’ बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा विकले भनिन्, ‘तर, तोकिएको अधिकारभित्र रहेर आफै हरेक मुद्दाको फैसला गर्न सक्ने हिम्मत हामीहरूमा जुट्न सकेको छैन।’

संविधानतः न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पानी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेका जस्ता मुद्दाहरू आफै निरूपण (फैसला) गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधासम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी रूखविरुवा लगाएको लगायतका मुद्दा आफैले निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिले पाएका छन्। तर, यी कुनै पनि मुद्दामा न्यायिक समितिले निर्णय दिन सकेका छैनन्।

जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि सामान्य घरायसी झैझगडादेखि ठूल्ठूला विवादका घटनाहरू दर्ता हुने क्रम बढिरहेको छ। परेका मुद्दामा दुवै पक्षलाई छलफल गराइन्छ। उनीहरूलाई मेलमिलाप गराउने प्रयत्न सफल भए मात्रै त्यो मुद्दा निरूपण हुन्छ । नत्र, अदालत पठाइन्छ। ‘जस्तोसुकै मुद्दा भए पनि नमिलेको खण्डमा हामीले निर्णय गर्न सक्ने कुरै हुन्न,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक मिथिला शाहले भनिन्, ‘छलफलबाट सहमति हुन नसके सीधै अदालत पठाइदिन्छौं।’

राप्ती गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म एउटा मुद्दा पनि निरूपण गर्ने हिम्मत राख्न सकेको छैन। कुन मुद्दालाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने कानुनी ज्ञान अभावका कारण सहमति गराउन नसकिएका मुद्दाहरूलाई अदालतमा रेफर गर्नुबाहेक अरू विकल्प यहाँको न्यायिक समितिले पनि देखेको छैन। त्यसमाथि स्थानीय तहबाट आउने चर्को दबाबका कारण पनि ठोस निर्णयमा पुग्नुभन्दा हात उठाउनै बेस ठान्छ यहाँको न्यायिक समितिले। ‘राजनीतिक दबाबकै कारण गलतलाइ गलत र सहीलाई सही भन्न नसकेर मुद्दै निस्क्रिय बनेको उदाहरण पनि छ यहाँ छ,’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक जगदम्बा चौधरीले भनिन्, ‘यस्तोमा विवादित बनेर हामी कसरी निर्णय गर्न सक्छौं?’

स्थानीय तह गठन भएयता खडा भएका न्यायिक समिति सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नाघी सकेको छ। तर, मुद्दामामिला टुंग्याउने कानुनी प्रक्रिया थाहा नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।