सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको उत्पादन अनुदान खारेज गरेपछि रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका किसानहरूमा निराशा छाएको छ।

विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर पाउँदै आएको सुविधा खोसिँदा उखुको मूल्य घट्ने र आफ्नो लागतसमेत नउठ्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलेको छ।

उखु खेतीमा हरेक वर्ष मल, बीउ र श्रमको लागत बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको अनुदान किसानका लागि ठूलो राहत थियो।

रौतहट-पर्साका अगुवा उखु किसान नरेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘एकैचोटि ७० रुपैयाँ कम भएपछि किसानमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। यसले सिधै किसानले पाउने मूल्य घटाउँछ।’

नगदे बालीका रूपमा एकमुष्ट रकम आउने भएकाले मात्र किसानहरू उखु खेतीमा टिकेकोमा अब त्यो आकर्षण पनि घट्ने उनको भनाइ छ।

सरकारी अनुदान कटौतीको असर किसानमा मात्रै सीमित नभई समग्र उखु अर्थतन्त्रमै पर्ने देखिएको छ। सर्लाहीका किसान दीपेश सिंहले मूल्य घटेपछि किसानले उखु खेती नै घटाउन सक्ने बताए।

यसले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा सञ्चालित करिब आधा दर्जन चिनी उद्योगको भविष्यसमेत जोखिममा पार्न सक्छ। हजारौँलाई रोजगारी दिने यी उद्योगहरू उखु अभावमा संकटमा पर्नेछन्।

उखु उत्पादक संघ, रौतहटका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सरकारको निर्णयलाई किसानमाथिको ‘अन्याय’ को संज्ञा दिएका छन्। ‘सरकारले सुविधा थप्नुपर्नेमा उल्टै खाइपाई आएको अनुदान खोसेर किसानको दुःखमा नुनचुक छर्केको छ,’  उनले भने।

विडम्बना, पछिल्ला केही वर्ष सरकारी अनुदानकै कारण उखु खेती विस्तार भइरहेको र उत्पादन पनि बढेको थियो। तर, यो निर्णयले आगामी वर्षदेखि उखु खेतीमा कमी आउने निश्चितजस्तै भएको किसानहरूको भनाइ छ।

समनपुरका किसान कामेश्वर सहनीले पनि यो निराशाको प्रत्यक्ष असर उखु खेतीमा पर्ने सुनाए।