अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको भारत भ्रमणले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच पछिल्ला महिनामा देखिएको व्यापार तनावबीच पनि रणनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सहकार्यलाई पुनः सुदृढ गर्ने प्रयासलाई अघि सारेको छ।

भारत–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएका अस्थायी असहमतिका बीच दुवै देशले दीर्घकालीन साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने सङ्केत दिएका छन्।

आइतबार नयाँदिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा रुबियोले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करसँग व्यापार, ऊर्जा, रक्षा र समुद्री सुरक्षामा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिए। उनले दुई देश रणनीतिक रूपमा एकताबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै व्यापक व्यापार सम्झौताप्रति सकारात्मक आशावाद व्यक्त गरे।

रुबियोको चार दिने भारत भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष क्वाडअन्तर्गत हुने छलफल पनि हो, जसमा भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सहभागी छन्। इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्न यो गठबन्धनलाई महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा लिइन्छ।

हालका महिनामा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको व्यापारिक तनावले यस भ्रमणलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। अमेरिकी प्रशासनले भारतीय निर्यातमा लगाएको कडा शुल्क र त्यसमा भारतको रूसी तेल खरिदसम्बन्धी असहमतिको प्रभावले सम्बन्धमा केही असन्तुलन देखिएको थियो। उक्त कदमप्रति भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बनेको र वासिङ्टनप्रति विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्न उठेको बताइन्छ।

पछि दुवै देशबीच अन्तरिम व्यापार व्यवस्था भएको छ। सोअन्तर्गत केही शुल्कहरू घटाइएका छन् र अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनसहितका वस्तुहरूको भारतीय खरिद विस्तार गरिएको छ। यद्यपि, विस्तृत व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

तनावका बाबजुद रक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य निरन्तर अघि बढिरहेको छ। वासिङ्टनले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्ने प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्दै आएको छ।

आइतबार जयशङ्करसँगको वार्तामा रुबियोले भारतलाई अमेरिकाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको थियो र छिट्टै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता टुङ्गोमा पुग्ने आशा व्यक्त गरे। उनले यसै वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई वासिङ्टन भ्रमणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निमन्त्रणा पनि हस्तान्तरण गरे।

क्वाडको भूमिकाबारे आगामी दिनमा हुने छलफललाई पनि यस भ्रमणले थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। मङ्गलबार भारत, अस्ट्रेलिया र जापानका विदेशमन्त्रीहरूसँग हुने बैठकमा समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला र क्षेत्रीय रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ।

चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा क्वाडलाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सन्तुलनकारी मञ्चका रूपमा हेरिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, विशेषगरी इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले चीनसँग सम्बन्धित अमेरिकी नीतिमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले भारतको रणनीतिक महत्त्वमा असर पार्न सक्ने बताए। उनका अनुसार भारतको विश्वव्यापी भूमिका धेरै हदसम्म चीनलाई सन्तुलन गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ।

यसैबीच इरान–सम्बन्धी युद्धले पनि भारतको ऊर्जा सुरक्षामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। हर्मुज जलघाँटीमार्फत हुने कच्चा तेल आपूर्तिमा देखिएको जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यले भारतीय अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको छ।

विदेशमन्त्री जयशङ्करले भारतले ऊर्जा आपूर्तिकर्ता विविधीकरण गर्दै अमेरिका लगायत अन्य मुलुकबाट ऊर्जा आयात विस्तार गरिरहने बताए। उनका अनुसार भारतको उद्देश्य ऊर्जा बजारलाई स्थिर, खुला र उपभोक्तामैत्री बनाउनु हो।

युक्रेन युद्धपछि भारतले रूसी कच्चा तेल छुटमा खरिद गर्दै आएको विषयले पनि वासिङ्टनसँग कहिलेकाहीँ असहमति पैदा गरेको छ। त्यसका बाबजुद अमेरिका भारतलाई ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्न अमेरिकी तेल र ग्यास खरिद बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ। रुबियोले पनि आफ्ना भेटवार्तामा ऊर्जा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।

आधिकारिक कूटनीतिक वार्ताका अतिरिक्त रुबियोको भारत भ्रमण सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको अवलोकनमा पनि केन्द्रित रहेको छ। उनले कोलकातास्थित मदर टेरेसाद्वारा स्थापित मिसनरीज अफ च्यारिटी मुख्यालयको भ्रमण गरेका छन्।

साथै अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नयाँदिल्लीमा आयोजित विशेष समारोहमा पनि उनी सहभागी थिए।

भ्रमणका क्रममा उनले भारतका ऐतिहासिक सहर आगरा र जयपुरको पनि भ्रमण गर्नेछन्। यी सहर आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा, किल्ला र स्मारकका कारण विश्वभर प्रसिद्ध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छन्।