नेपालमा पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) महिलाहरूले आफ्नो लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न अत्यन्तै जटिल कानुनी, आर्थिक र सामाजिक अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन्।

संविधानले लैंगिक पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राज्यको अस्पष्ट नीति, झन्झटिलो प्रक्रिया र पहिचानका लागि आवश्यक मानिने महँगो शल्यक्रियाका कारण उनीहरू आफ्नो मौलिक अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ।

कैलालीकी साम्राज्ञी बोगटी यसको एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। जो हालै आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न वीर अस्पतालको मेडिकल बोर्डमा आइपुगेकी थिइन्। आर्थिक अभावका कारण लिंग परिवर्तनको पूर्ण शल्यक्रिया गर्न नसक्दा उनीजस्ता सयौं व्यक्तिहरू आधा-अधुरो पहिचानमा बाँच्न विवश छन्।

हर्माेन थेरापीबाट उनले स्तन परिवर्तन गरिसकेकी छन्। शल्यक्रिया गरेर लिंग परिवर्तन गर्न चाहेको भए पनि खर्चको कमीका कारण गर्न नपाएको उनले सुनाइन्। ‘अहिले पैसा छैन, पैसा भयो भने शल्यक्रिया गर्ने योजनामा छु,’ उनले भनिन्।

पारलैंगिक महिलाले आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता लिनुअघि बहु-चरणको जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, वीर अस्पतालजस्ता सरकारी निकायको मेडिकल बोर्डबाट स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र र अन्ततः सम्बन्धित जिल्ला अदालतको फैसला अनिवार्य गरिएको छ।

वीर अस्पतालको मेडिकल बोर्डका अनुसार, बर्सेनि ५ देखि ७ जना यस्तो सिफारिसका लागि आउने गरेका छन्। बोर्डका सदस्य अरुण महतका अनुसार, सिफारिस लिन आउनेमा पुरुषबाट महिला बनेकाहरूको संख्या नै शतप्रतिशत छ।

नेपाल ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका अनुसार, लिंग परिवर्तनको शल्यक्रियाका लागि न्यूनतम ३ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ। यो खर्च अधिकांशको पहुँचभन्दा बाहिर छ। सोसाइटीकी पूर्वअध्यक्ष तथा पारलैंगिक अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले व्यक्तिको पहिचान उसको निजी र नैसर्गिक अधिकार भएकोले यसलाई शल्यक्रिया जस्तो महँगो र जटिल प्रक्रियासँग जोड्न नहुने बताइन्। ‘प्रशासनिक मानसिकता पुरानै छ, जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो समुदायले भोग्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्।

यस विषयमा गृह मन्त्रालयको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट देखिँदैन। मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाले पारलैंगिक महिलालाई सीधै महिलाको नागरिकता दिने प्रस्ट कानुनी प्रावधान नभएको स्वीकारेको छ।

शाखा प्रमुख प्रदर्शनी कुमारीका अनुसार, हालसम्म अदालतको फैसलाकै आधारमा नागरिकता दिने गरिएको छ। तर कतिले नागरिकता लिए भन्नेबारे मन्त्रालयसँग कुनै एकीकृत तथ्यांकसमेत छैन।

यसैबीच, पारलैंगिक महिलालाई ‘महिला’ को दर्जा दिँदा उनीहरूले महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएका आरक्षण र अन्य अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै केही समूहबाट विरोधका स्वरहरू समेत सुनिन थालेका छन्। तर, अधिकारकर्मीहरूले यसलाई संवैधानिक अधिकारमाथिको संकुचित व्याख्या भन्दै आलोचना गरेका छन्।