कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या नियन्त्रण गर्न चुनौती बन्दै गइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकामा देखिने कुपोषण अन्त्य गर्न करोडौं रकम खर्च गरे पनि कुपोषित बालबालिकाको संख्या घट्न सकेको छैन।

आफ्नैमा उत्पादित अन्नले मुस्किलले ६ महिना मात्र खाना पुग्ने कर्णालीमा राज्यले कुपोषण दर घटाउन गरिएको प्रयास असफल हुँदै आएको छ। सरकारले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि पोसिलो पिठो गाउँगाउँमा पठाइरहेको दाबी गर्ने गरेको छ।

गाउँका स्वास्थ्य संस्थाले चिनेजानेकालाई मात्र पर्याप्त पोसिलो पिठो दिने गरेको कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ की सरस्वती देवकोटाले बताइन्। ‘पोसिलो पिठो लिन जान एक दिन ढिलो भयो भने पनि कर्मचारीले छैन भनेर हप्काउँछन्, सधैं झगडा पर्छ,’ उनले भनिन्।

 स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी कटक महतले यो वर्ष जिल्लामा कडा कुपोषण भएका बालबालिका ६९ जना रहेको जानकारी दिए। उनले जिल्लामा पहिलेको तुलनामा यो संख्या केही कम भएको तर अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको बताए।

दिनभरि काम गरेर पनि पेटभरि खाना नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिएको कर्णालीमा पोषण कार्यक्रमले छुन सकेको छैन। न्यून आय भएको कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले भारी रकम खर्च गरे पनि उपलब्धि शून्य छ।

जिल्ला अस्पताल कालीकोटका डाक्टर भीष्मप्रसाद पोखरेलले गरिबी, बालविवाह, खानपान र सरसफाइ नहुनेजस्ता कारणले कुपोषण बढेको बताए। उनले शिशुलाई पूर्ण स्तनपान गराउन नसक्दा पनि कुपोषण भयानक हुँदै गएको जानकारी दिए।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुपोषणको संख्या केही कम देखिए पनि कडा कुपोषणको संख्या भने बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ।

सान्नीत्रिवेणी–६ मेहलमुडीकी अप्सरा दर्जीले दिनभरि काम गरेर पनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न धौधौ हुने अवस्थामा बालबच्चालाई पोसिलो खानेकुरा ख्वाउन नसकेको बताइन्। ‘जति गरे पनि सधैं अभाव बेहोर्नुपर्छ, कसरी बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने?’ उनले भनिन्। दर्जीले सरकारले भन्ने नारा र गर्ने व्यवहार फरक भएकाले समस्या परेको बताइन्।

आफूहरूले घरमा जे छ बालबालिकालाई त्यही खुवाउने गरेको पलाँता–३ की सीता विकले बताइन्। ‘स्वास्थ्य संस्थानजिक नभएकाले पनि आफ्ना बालबालिकामा के रोग लाग्यो भन्ने जानकारी पाउन समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्।

भौगोलिक रूपमा निकै विकट कर्णालीमा खान नपुग्ने र खान पुगे पनि खाने बानी नसुधार्ने हो भने बालबालिकामा कुपोषणले जरा गाडिरहने जानकारहरू बताउँछन्। सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यान्नको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पूरा भएको अवस्था छैन। २०७१ सालदेखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागु गरेको छ। कुपोषणको रोकथामका लागि सरकारले कर्णालीमा १६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा पोषण पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालित छन्। यद्यपि कुपोषण कम हुन सकिरहेको छैन।