त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न निकायहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र लेखापरीक्षण नसकिएमा सम्बन्धित निकायहरूको निकासा रोक्का गर्ने चेतावनी विश्वविद्यालय प्रशासनले दिएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय लेखापरीक्षण महाशाखा र आर्थिक प्रशासन महाशाखाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको लेखापरीक्षण र बेरुजुसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले उक्त निर्देशन दिएका हुन।

त्रिविका प्रवक्ता यमनसिंह बोहराका अनुसार महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका निकायहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ।

‘लेखापरीक्षण हुन बाँकी १ सय ५ र अन्य आर्थिक वर्षमा समेत लेखापरीक्षण नभएका गरी जम्मा १ सय ७९ निकायलाई असार मसान्तभित्रै बक्यौता अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न रजिस्ट्रारज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता बोहराले नागरिक न्युजसँग भने, ‘कुनै पनि बहानामा अन्तिम लेखापरीक्षण नभए निकासा रोक्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिनुभएको छ।’

प्राविधिक वा अन्य कुनै समस्या भए तत्काल केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि रजिस्ट्रार रिजालले अनुरोध गरेका छन्।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि स्मृति भवनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तिम लेखापरीक्षण नभएका आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, विभिन्न अस्पताल तथा निकायहरूका प्रमुख र लेखा उत्तरदायी कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो।

लेखापरीक्षण महाशाखाका प्रमुख पुष्पनारायण श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ५९ वटा निकायमा मात्रै अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको र १ सय ५ वटा निकायमा बाँकी रहेको जानकारी दिए।

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्ने, आवश्यक समय नदिने तथा निकाय प्रमुख र लेखा प्रमुखले जिम्मेवारीबाट पन्छिने जस्ता गुनासा प्राप्त भएको सुनाए।

श्रेष्ठले समयमै लेखापरीक्षण गराउनु र बेरुजु नियन्त्रण गर्नु निकाय प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी भएको भन्दै यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए।

उनले महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूमा गम्भीर हुन, अतिरिक्त सुविधा दिँदा अधिकतम ६० प्रतिशत नबढ्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति वा कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार गर्न, नियमित भौतिक सम्परीक्षण गर्न, बैंकिङ हिसाब मिलान नियमित गर्न र प्रत्येक साउन १५ सम्म आर्थिक विवरण तयार पार्न समेत निर्देशन दिएका थिए।

त्रिवि आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजेशसिंह देवकोटाले लेखापरीक्षण सबै निकायको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण प्रावधान भएकाले सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्रिविका १ सय ६२ आर्थिक निकायमध्ये ठूलो संख्यामा अन्तिम लेखापरीक्षण नहुनुले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले सबै निकायलाई लेखापरीक्षण हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे।

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई रहेको र लेखापरीक्षण ऐन २०७५ तथा त्रिवि ऐन २०४९ मा समेत अन्तिम लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रहेको स्मरण गराए।