मालारानी गाउँपालिकाका किसानले आधुनिक प्रविधिबाट कृषि र पशुपालन गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। गाउँमै मेहनत गरेर स्वरोजगार बन्न र आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने सोचले यहाँका किसान यो पेसामा लागेका हुन्।

परम्परागत बाख्रापालन गर्ने किसानलाई मालारानी गाउँपालिकाले ‘मालारानी कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना’ मार्फत आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएको छ।

मालारानी–६ गौराडाँडाका प्रेमबहादुर घर्ती मगरले विदेशको जागिर छोडेर गाउँमै आधुनिक प्रविधिबाट बाख्रापालन सुरु गरेका छन्। उनले भने, ‘स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ, गाउँमै कृषि र पशुपालनबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ।’ गाउँपालिका र हेफरको सहयोगले आधुनिक खोर बनाउन र बाख्रापालन गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ।

मालारानी गाउँपालिका, हेफर परियोजना नेपालको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग तथा ग्रामीण र सामुदायिक स्वास्थ्य विकास केन्द्रको सहजीकरणमा यो परियोजना गाउँपालिकाका नौवटै वडामा सञ्चालित छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले भने, ‘एक हजार ३५० महिला र १५० युवा गरी १,५०० परिवारलाई ६० उद्यमी समूहमा जोडेर सहकारीमा संगठित गरिएको छ।’

यो परियोजनाले सुधारिएको बाख्रा व्यवस्थापन, उन्नत प्रविधि, नश्ल सुधार, घाँसखेती, प्राविधिक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार यी प्रयासबाट किसान लाभान्वित भएका छन्।

हेफर इन्टरनेशनलका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राधाकृष्ण शर्माले भने, ‘महिला र युवा समूह गठन, सहकारीको सुशासन, उत्पादनको सङ्कलन र बजारीकरण, खोर र गोठ सुधार, तौलने उपकरणको व्यवस्था र चिस्यान केन्द्र सञ्चालन यस परियोजनाका काम हुन्।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराईले भने, ‘खाद्यान्न, नगदेबाली, तरकारी, बाख्रा, गाईभैँसी, महिला सशक्तिकरण, बजारीकरण र सहकारी विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यसले परिवारको आम्दानी र रोजगारी बढाएर जीविकोपार्जन सुधार्ने लक्ष्य राखिएको छ।’

परियोजना संयोजक दिनेश बेल्वासेका अनुसार सहकारीलाई व्यवसाय केन्द्र बनाएर सामूहिक बजारीकरण र निजी क्षेत्रसँग बजार विस्तारको काम भइरहेको छ। परियोजनाको कुल बजेट ३ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ छ। मालारानी गाउँपालिकाले २ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३३३ र बाँकी हेफर परियोजनाले लगानी गरेको लेखा अधिकृत अर्जुन खनालले बताए।

कार्यक्रमको अनुगमनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टराईको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, हेफरका कार्यक्रम अधिकृत, सल्लाहकार, परियोजना संयोजक, स्रोत व्यक्ति र लेखा अधिकृतसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। रासस