नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ।
मङ्गलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको दुवै रिटको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गरेको सुनुवाइपछि आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि घिसिङले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। यता, शाक्यले चार वर्षअघि २०७८ साउन ३२ मा घिसिङको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा हालको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिरसहित अर्को रिट दायर गरेका छन्।
चार वर्षअघि तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएको थियो।
शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरी यथावत् राख्न माग गरेका थिए। तर, त्यसको टुङ्गो नलाग्दै सरकारले शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। घिसिङ र शाक्यका रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो।
मङ्गलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाको फैसला आजै आउने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै पक्षको कानुनी दाबीले प्राधिकरणको नेतृत्व विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०८१ १६:१८ बिहीबार
