२२ चैत्र २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml १०:३१ पूर्वाह्न
समाज

बेइजिङ घोषणाको ३० वर्ष: राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कानुनी अधिकार र बालिका शिक्षामा प्रगति

महिला दिवसका अवसरमा महिला मोर्चाले शनिबार काठमाडौंमा निकालेको र्‍यालीमा महिला। तस्बिर: नागरिक

बेइजिङ घोषणापत्रको ३० वर्षे समीक्षा प्रतिवेदनले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बालिका शिक्षा र कानुनी अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको समीक्षा गरेको छ।

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला नियोगले जारी गरेको बेइजिङ घोषणापत्रको समीक्षा प्रतिवदेनमा त्यस्तो समीक्षा गरिएको हो। सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनले सदस्य महिला विकाससँंग विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा महिला विकासको क्षेत्र तोकी कार्यान्वयन गर्न–गराउन घोेषणा गरेको थियो। विश्वका एक सय ५९ वटा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदनमा समीक्षा समेटिएको हो।

प्रतिवेदनले सदस्य राष्ट्रमा बालिका शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ। जसअनुसार बालिका शिक्षामा समानता कायम भएको, मातृमृत्युमा एक तिहाइमा कम, संसद्मा प्रतिनिधित्व दोब्बर, एक हजार पाँच सय ५३ वटा विभेदकारी कानुनमा परिमार्जन भएको औंल्याएको छ।

यी क्षेत्रमा भएका परिवर्तनले परिवार र समुदायमा समृद्धिको संकेत भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। तर यी क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति नभइसकेकाले लैंगिक समानता हासिल गर्न अन्य क्षेत्रमा थप प्रगति हासिल गर्न आवश्यक रहेको बेइजिङ प्सल ३० ले कार्यक्रम मार्गचित्र गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। जसअनुसार महिला र बालबालिकालाई डिजिटल क्रान्तिमार्फत डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयतको हकको सुनिश्चतता, एआई निर्माणमा बालिकालाई सक्षम बनाउने जनाइएको छ।

त्यसैगरी महिलालाई गरिबीबाट मुक्ति गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको छ। महिला र बालिकालार्ई आर्थिक समृद्धिका लागि विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह, शिक्षा तथा हेरचाहजन्य क्षेत्रमा महिलाको पहुँच विस्तार गरे गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिने सुझाएको छ।

प्रतिवेदनले महिलाका लागि पूर्ण समान र निर्णायक अधिकार स्थापित गर्न आरक्षण तथा विशेष अधिकारजन्य प्रावधान प्रभावकारी रहेको सुझाएको छ। त्यसैगरी महिलासंग सम्बन्धित सबै खालका हिंसाको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी परिमार्जन र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

त्यसैगरी महिला लक्षित पूर्ण वित्तीय संस्थासहितको राष्ट्रिय योजना कार्यान्वय आवश्यक रहेको बताएको छ। बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरबाट सुरक्षा प्रदान गर्न महिलाका लागि जलवायु अनुकूलनको अधिकार स्थापित गर्नसहित विभिन्न ६ वटा बुँदामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाएको छ। बेइजिङ प्सल ३० आगामी मार्च कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन ६९ को पक्षमा विश्वव्यापी नीतिमा सम्माहित हुने अवसरका रूपमा लिएको छ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८१ ०६:३५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App