सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छलफल गर्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको भावी योजनाका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले उपत्यकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गराउन परमादेश माग गर्दै २०७५ असोज १ सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले नगरभित्र उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्न कुहिने र नकुहिने छुट्याएर दूषित नहुने गरी व्यवस्थित गर्न सोही साल असोज १२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यसअघि काठमाडौंमा नियमित रूपमा फोहोर संकलन नहुँदा प्रदूषण फैलिन लागेको भन्दै रिट निवेदक सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले दिगो रूपमा फोहोरमैला व्यवस्था गर्न स्थायी प्रकृतिको ल्यान्डफिल साइट तत्काल खोजेर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका थिए। जथाभाबी फोहोर जम्मा हुँदा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक उल्लंघन भएको रिट निवेदकको दाबी थियो। काठमाडौं उपत्यकामा कुहिने र नकुहिने गरी दैनिक करिब एक हजार टन फोहोर संकलन हुने गरेको तथ्य छ।

सर्वोच्चले सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सहसचिव तथा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छलफलमा बोलाएको हो।

‘काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक न्यूनतम जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा स्थानीय निकाय एवं सरकारको दृष्टिकोण र भावी योजना, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने बन्चरो डाँडा ल्यान्डफिल साइटको फोहोर विसर्जन क्षमता स्तरोन्नति तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी भावी योजना’का विषयमा छलफल हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

‘उपत्यकाको फोहोर विसर्जनबाट उत्पादन हुन सक्ने कम्पोस्ट प्लान्ट, बायोग्यास प्लान्ट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्प्रेसन पद्धतिका सम्बन्धमा भावी योजना तथा कार्यक्रम’का बारेमा पनि छलफल हुने गरी अजेन्डा तय गरिएको आदेशमै तोकिएको छ।

छलफलमा ‘फोहोर विसर्जन उत्पादनमूलक प्लान्ट स्थापनाका लागि निजी क्षेत्र वा सरकारी निजी साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा भावी योजना तथा कार्यक्रम’बारे पनि मन्त्रालयहरूले आफ्नो योजना सुनाउनेछन्। ‘कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन र विसर्जनका लागि आवश्यक पूर्वावस्था, चुनौती एवं समाधानका उपाय, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अवलम्बन गरिने दीर्घकालीन उपायहरू...,’ आदेशमा भनिएको छ।

 अदालतले आगामी चैत ११ मा पेसी तोक्दै सहन्यायाधिवक्ता दीपशिखा मुनकर्मीलाई सहजकर्ता तोकेर मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई उपस्थित गराउन आदेशमा उल्लेख छ।