सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी विधेयकमा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले ‘चेन अफ कमान्ड’ ब्रेक गर्ने गरी राखिएका प्रावधानको विषयमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो। नेपाल प्रहरीमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। यो असन्तुष्टि बहालवाला प्रहरीमा मात्र होइन, अवकाशप्राप्त प्रहरीमा समेत देखिएको छ।

यस सन्दर्भमा पूर्वआइजिपीहरूले मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षकसँग सामूहिक छलफलसमेत गरे। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसहित उच्च अधिकारीसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेयकको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पूर्वआइजिपीहरूसँग भएको औपचारिक छलफल सम्भवतः यो पहिलो हो।

विधेयकमा प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले आपत्ति जनाइरहेका त्यस किसिमको छलफल भएको हो। विधेयकको मस्यौदामा प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै जुन सरकार आउने हो, उसले नै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रहरी अधिकारीले आशंका गरेका छन्।

दुवै प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ।’ यसमा रहेको नियन्त्रण शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयले मात्र होइन, निजामती कर्मचारीमातहत पुरै लैजान खोजेको प्रहरी बुझाइ छ । जसकारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन। मंगलबारको छलफलमा पूर्वआइजिपीहरूले प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई भताभुंग पार्न खोजेको बताए । विधेयकमा प्रहरी नियन्त्रण र परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ।

यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। जिल्लामा पनि सिडिओलाई शक्तिशाली बनाएर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागिएको उनीहरूको भनाइ थियो।

मंगलबारको छलफलमा सहभागी अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नयाँ ऐन बन्न लागेकाले यसको व्यापक छलफल होस् भन्ने धारणा आएको बताए। परिचालन, नियन्त्रण, सुरपरिवेक्षण भन्ने विषयले आइजिपीले गर्ने काम के हो भन्ने देखिन्न, संगठनको विषयमा आइजिपी नै जानकार रहेकाले यसलाई आइजिपी जवाफदेही बनाउनुपर्छ, कमान्ड कन्ट्रोल आइजिपीभन्दा बाहिर जानुहुँदैन भन्ने धारणा राखिएको पनि खनालले बताए।

‘प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार नभएपछि चेनअफ कमान्ड कमजोर हुन्छ, मुलुकका लागि, नागरिकका लागि जवाफदेही भएर अघि बढ्ने नेपाल प्रहरी नै हो, पुलिसलाई पुलिसिङको अधिकार दिनुपर्छ, जुन अहिलेको विधेयकमा देखिएन,’ पूर्वआइजिपी खनालले भने, ‘संगठनले कानुन निर्माण गर्ने बेलामा मन्त्रालय र अन्य निकायलाई बुझाउन नसकेको देखियो,’ सरकारको सल्लाहकारका रूपमा पनि प्रहरीको दायित्व भन्ने कुरा बुझाउनपर्छ । यसमा व्यापक छलफल होस्।’

उनका अनुसार मंगलबारको छलफलमा नेपाल प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंकामा पनि सबैजसो पूर्वआइजिपीले धारणा राखेका थिए। पूर्वआइजिपी खनालले सहकारी ठगी आरोपी जिबी राई नेपालबाट बाहिरिएको सन्दर्भमा कसैलाई थाहा नभएको भन्ने बाहिर आएको उदाहरण दिँदै प्रहरी कमजोर बनाउन खोजेको धारणा पनि राखेका थिए। ‘सूचना सबै निकायले सेयर गर्नुको साटो सरकारले नै सूचना लुकाएर राख्न खोजेको र प्रहरीलाई भूमिकाविहीन बनाएर राख्न खोजिएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै प्रहरीको अधिकार क्षेत्र रहेको अपराध अनुसन्धानका विषय सशस्त्र प्रहरीलाई दिन लागिएकोमा पनि उनीहरूले चासो व्यक्त गरे । विधेयकमा प्रहरीलाई निरीह संगठन बनाउने जोखिम रहेको छलफलले निष्कर्ष निकालेको थियोे। नेपाल प्रहरीमा यस्ता धेरै प्रावधान प्रहरी संगठन प्रतिकूल छन्। शैक्षिक योग्यताको आधारमा अन्य सेवा समूहसरह प्रहरी सहायक निरीक्षकमा नभई प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा नयाँ भर्ना लिनुपर्ने विषय पनि हटाइएको छ। प्रहरी निरीक्षक पदमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति तथा बढुवा गर्नुपर्नेमा हालको मस्यौदामा खुलातर्फ ६० प्रतिशत राखेर तल्लो तहकालाई बढुवामा अन्याय गर्न खोजिएको छ।

बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत निवृत्तिभरण पाउने सेवाअवधि पुगेका र एउटै पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष बहाल रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कार्यालय सहयोगीबाहेक प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा निजलाई एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा बढुवा गरिने प्रारम्भिक प्रस्ताव रहेकामा, मस्यौदाको हालसम्मको अवस्थामा पूर्ववत् अवस्थाअनुरूप नै आठ वर्ष सेवाअवधि र प्रहरी उपरीक्षक तहसम्म मात्र विशेष बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकामा पनि प्रहरी कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले करारमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। सो विषयमा नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत प्राविधिक जनशक्तिको सेवाको निरन्तरता र प्रभावकारिताका लागि ‘करार सेवामा’ भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव राख्न हुने जनाए पनि मस्यौदामा यो विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ। लाइफलाइन शान्तिसुरक्षा र अमनचयन राख्ने विषयमा प्रहरी नै बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। अन्य सुरक्षा निकायले हतियार प्रदर्शन गर्नु त्यति राम्रो होइन तर अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने धारणा राखिएको छ।

विभागीय सजायतर्फ चोरी र ठगी अपराधमा सजाय ठहर भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधान नराख्न सुझाव दिएकामा त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। मस्यौदाको पछिल्लो चरणमा ‘प्रहरी सेवा गठन’सम्बन्धी परिच्छेदको दफा ३ को उपदफा ४ मा ‘नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजाना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ’ भनी असान्दर्भिक र रणनीतिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रहरी संगठनले नै निर्धारण गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयलाई आम प्रकृतिका प्रबन्ध जसरी नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रकारले व्यवस्था गरिएकामा यसलाई उल्लेख नगरी सांगठनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

विशिष्टीकृत ब्युरोहरूसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनमै राख्न सुझाव दिइएकामा हालसम्मको मस्यौदामा रािखएको छैन। प्रहरी संगठनले सीमापार अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, हिंसात्मक अतिवादी क्रियाकलाप लगायत संगठित वा जटिल प्रकृतिका अपराधहरूको सूचना संकलन, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका निमित्त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत अन्य आवश्यक ब्युरोहरू स्थापना गर्न सकिने जनाएको थियो। सरकारले यसलाई पनि बेवास्था गरेको छ।