निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने घोषणापत्रमा निजीक्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र लगानीमैत्री नीतिलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरेको छ। महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेको धारणा अनुसार निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै जाँदा मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धि नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइएको छ।

महासंघले देशको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख छ। निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने नीतिगत वातावरण आवश्यक भएको जनाएको छ। सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न घोषणापत्रमै प्रतिबद्धता जनाइनुपर्ने महासंघको जोड दिएको छ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति तथा झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको महासंघले जनाएको छ। संरचना पुनर्निर्माण भए पनि भविष्यमा पुनः यस्तै क्षति नहोला भन्ने सुनिश्चितता नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमै कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भए पनि निजीक्षेत्र ऋण लिएर उद्यम गर्न तयार नभएको अवस्था देखिनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक रहेको बताएको छ। यसले रोजगारी र राजस्व दुवै संकुचित हुन सक्ने चेतावनी दिँदै पुँजी पलायनको जोखिमप्रति राजनीतिक दल र सरकारलाई सचेत गराएको छ।

महासंघले निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित उदार, नवप्रवर्तनमुखी र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाउँदै उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

व्यवसाय दर्तादेखि सञ्चालन र बहिर्गमनसम्मका प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन नागरिक एपमा व्यवसायसम्बन्धी सेवा थप गर्नुपर्ने तथा सालबसाली व्यवसाय नवीकरणको झन्झट हटाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

निजीक्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना’ लागु गर्नुपर्ने माग राख्दै औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा संयन्त्र गठन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि एकद्वार द्रुत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम सञ्चालन, नगदे बाली उत्पादन प्रवर्द्धन, किसान परिचयपत्र वितरण तथा कृषि अनुदानलाई डिजिटल माध्यमबाट उत्पादनसँग आवद्ध गरी वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन तथा खानेपानी खाडी मुलुकसम्म निर्यात सहज बनाउने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै हिलस्टेसन, होटल, शिक्षण अस्पताल तथा पोलिटेक्निक संस्थालाई पहुँच मार्ग, विद्युत् र कर छुटको सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र विवाह पर्यटनको केन्द्र बनाउन तथा विदेशी पर्यटकका लागि भिसा र आवागमन प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

महासंघले लगानी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कर छुट अवधि थप गर्न, जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मोडालिटी तय गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर छुट विस्तार, स्टार्टअप केन्द्र स्थापना, ‘सय स्टार्टअप–सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्वदेशी सफ्टवेयरको अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ। महासंघले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाइनुपर्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

कर प्रणाली सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकर छुट, गैर–कर राजस्वका लागि एकीकृत छाता ऐन तथा कर संकलनलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले निजीक्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी विस्तार, राजस्व वृद्धि र समृद्ध नेपाल सम्भव हुने जनाउँदै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा निजीक्षेत्रमैत्री नीतिलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

 घोषणापत्रमा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयनमै जानुपर्ने र घोषणापत्र केवल औपचारिक दस्तावेज नबन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको निष्कर्ष रहेको छ। महासंघले निजी क्षेत्रका माग र सुझावहरूको विस्तृत विवरण राजनीतिक दलहरूलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै पत्रकारहरूका जिज्ञासाका लागि कार्यक्रम खुला गरेको थियो।

कार्यक्रममा  महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधार्ने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए।