पाथीभरा केवलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूले आफूहरु नेपाल सरकारसँगै वार्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको रहेको बताएका छन् । ‘केवलकारको विधि र प्रकृया संघीय सरकारकै अग्रसरतामा प्रदान भएकोले हामी संघीय सरकार नै जबाफदेही भएको निष्कर्षका आधारमा वार्ता गर्नुपरे संघीय सरकारसँगै गर्ने पक्षमा छौँ’ फेम्बुले भने ।

कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको भनेर अनौपचारिक रुपमा सुनेको तर आधिकारिक केही जानकारी नआएको उनको भनाई थियो । ‘प्रदेश सरकारसँग वार्तामै बस्दैनौँ भनेको होइन, तर संघीय सरकारमार्फत नै केवलकारको विधि र प्रकृया अघि बढेकोले वार्ता गर्नुपरे संघीय सरकार प्राथमिकतामा राख्ने मेरो धारणा हो’उनले नागरिक न्युजसँग भने ।

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको मंगलवार बसेको बैठकले प्रदेशमा असन्तुष्ट रहेका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना नेतृत्वको समितिको बैठकले औपचारिक रुपमा वार्ताको आव्हान गरेको छ । पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा केवलकार निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउने पक्षहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका थिए । फेम्बुले आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहेको समेत जानकारी दिए ।

केवलकार निर्माणको विरोध गरिरहेको समूह र सुरक्षाकर्मीबिच माघ १२ गते शनिवार पाथीभरा क्षेत्रको बलुडाँडा क्षेत्रमा भएको झडपपछि ‘नो केवलकार’ पक्षधरले मंगलवारबाट मेची राजमार्ग,तमोर कोरिडोर र तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ छिर्ने नाकामा अनिश्चित कालिन यातायात बन्दको आह्वान गरेका छन् । बन्दकर्ताहरुले ताप्लेजुङमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन समेत कुद्न दिएका छैनन्। 

मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति,पाथीभरा केवलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति, थरगत संस्था सहजीकरण समूह र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ,प्रदेश नं १ पुनःनामाङ्क संयुक्त संघर्ष समिति सहितका संस्थाहरू पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्न नहुने पक्षमा छन् । केवलकार निर्माणले प्राकृतिक विनाश निम्तने तथा मुन्धुमीस्थलमा समेत सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्ने उनीहरूको भनाई छ ।