पाँचथरको दक्षिणी क्षेत्र मिक्लाजुङ गाउँपालिकास्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण पूरा गर्न २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्‍यो। अघिल्लो वर्ष भन्दा यो कम हो।
लेखा परीक्षणका लागि चिने जानेकै भएका कारण केही राहत भएको प्रधानाध्यापक घनश्याम घिमिरे बताउँछन्। ‘नभए विद्यालयले तिर्न सकोस् नसकोस् प्रधानाध्यापक आफैले जसरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने दबाब हुन्छ,’ प्रअ घिमिरेले भने, ‘यो हाम्रो मात्र समस्या होइन, देशभरका विद्यालयको समस्या हो।’ 
फिदिम नगरपालिकामा रहेका ८९ विद्यालयले हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन आउँछ। माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन हुने विद्यालयले जेनतेन गरेर लेखा परीक्षकको शुल्क बुझाउँछन्। आधारभूत तहका विद्यालयलाई भने लेखा परीक्षक शुल्क बुझाउँदा ठुलै टाउको दुखाइको विषय हुने गरेको छ। 
स्थानीय तहले लेखा परीक्षक तोकिदिने तर, लेखा परीक्षकलाई शुल्कबापत दिनुपर्ने बजेट पर्याप्त नदिँदा समस्या भइरहेको विद्यालयहरूको गुनासो छ। स्थानीय तहहरूले नियुक्त गरेका लेखा परीक्षक काठमाडौं, विराटनगर, झापादेखि आउने गर्छन्। भनेकै समयमा लेखा परीक्षणको काम सम्पन्न गरिदिँदैनन्। कागजात पनि विद्यालयले नै सबै तयार पारिदिएर, शुल्क पनि हातमा राखिदिएपछि आए हस्ताक्षर मात्रै गरेर जाने विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। हस्ताक्षर मात्रैका लागि निकै महँगो शुल्क तिर्न परिरहेको गुनासो छ। 

कसरी हुन्छ काम ?
फिदिम नगरपालिकाको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने अधिकार प्राप्त लेखा परीक्षकका लागि सार्वजनिक सूचना जारी हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र शिक्षा शाखा रहने गरी ३ सदस्यीय समितिले लेखा परीक्षकको छनौट गर्छन्। 
चालु आव ०८१/८२ मा पनि २० भन्दा बढी लेख परीक्षकले आवेदन दिएका थिए। आवेदक लेखा परीक्षकलाई समितिले को कुन विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने भनेर भागबन्डा गरिदिएका छन्। 
आफ्नो भाग परेको विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने दायित्व ती लेखा परीक्षकको हुन्छ भने तीनै लेखा परीक्षकबाट विद्यालयले लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। अनि ती लेखा परीक्षकको शुल्क भने स्थानीय तहले निर्धारण गरिदिएको हुन्न। 
लेखा परीक्षकले आफ्नो शुल्क विद्यालयको कारोबारका आधारमा निर्धारण गर्छन्। जहाँ कारोबार भएको छ, त्यहाँका प्रधानाध्यापकले जसोतसो मिलाएर तिर्छन्। थोरै मात्र कारोबार भएकाहरूले लेखा परीक्षणका लागि स्थानीय तहले दिएको बजेटभन्दा भन्दा शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यो रकम कसरी जुट्छ रु भनेर न लेखा परीक्षकलाई मतलब हुन्छ, न स्थानीय तहले नै सोधी खोजी गर्छ।  जिल्लाभरका सबै जसो स्थानीय तहको तरिका यही हो।

बजेट कसरी आउँछ ?
सामाजिक परीक्षण भनेर स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत विद्यालयको तह हेरेर केही रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यही बजेटबाट विद्यालयले लेखा परीक्षण गर्छन्। 
यसरी आउने बजेटमा आधारभूत तहमा १० हजार आउँछ। त्यत्तिमा कुनै पनि लेखा परीक्षकले काम गर्दैनन्।  
कतिपय विद्यालयले अर्कै शीर्षकमा आएको बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर लेखा परीक्षण शुल्क बुझाउने गरेका छन्। नभए प्रअले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ। 

जानाजान गलत काम
पहिलो त  सामाजिक परीक्षणका लागि भनेर स्थानीय तहले दिएको बजेट लेखा परीक्षणका लागि खर्च गर्नु आफैँमा गलत छ। त्यति बजेटले नपुगेपछि विद्यालयमा आउने अरू शीर्षकको बजेट समेत लेखा परीक्षणमा खर्च गरिरहेका छन्।  
मसलन्द खर्चमा  १२ कक्षासम्म चलेका विद्यालयमा ३० हजार,  १० कक्षा सम्मका लागि २५ हजार, ८ कक्षा सम्म चलेका विद्यालयमा २० हजार र सो भन्दा कम चलेका विद्यालयलाई १५ हजार वार्षिक अनुदान आउँछ। 
त्यसबाहेक विद्यालय सुधार योजना भनेर माध्यमिक विद्यालयलाई २० हजार र आधारभूत विद्यालयलाई १५ हजार रुपैयाँ आउँछ। 
यीनै शीर्षकबाट कम खर्च गरेर लेखा परीक्षकलाई शुल्क बुझाउने गरेको पनि केही प्रअहरू सुनाउँछन्। 

समाधान कसरी ?
स्थानीय तहले लेखा परीक्षक तोक्दा नै उसैले शुल्कको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने धेरै प्रअहरूको धारणा छ।  यसबाहेक स्थानीय स्तरमा उपलब्ध लेखा परीक्षकलाई काम दिएर कम शुल्कमा काम गराउनुपर्ने अर्को राय छ। 
एक जना लेखा परीक्षक भूपाल राईको अनुभवमा शुल्क तिर्ने रकम नभएर धेरै विद्यालय लेखा परीक्षण नै नगरेर बसेका छन्। यस्तोमा यो समस्याको समाधान स्थानीय सरकारकै तहबाट पहल गरेर गर्न सकिने उनको तर्क छ।
एकातिर लेखा परीक्षण गर्दा यस्तो झमेला भोगिरहेका विद्यालय लेखा परीक्षण गर्न नसक्दा भने थप सुविधाबाट वञ्चित गर्ने स्थानीय तहको रवैयाले आजित छन्।